गणेश ओली
समाजवादी लोकतन्त्र आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यस्तो अवधारणा हो, जसले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता र मानव मर्यादालाई एकैसाथ अघि बढाउने लक्ष्य राख्छ। यस अवधारणाले केवल मतदान गर्ने अधिकार वा सरकार छान्ने प्रक्रियालाई मात्र लोकतन्त्रको मापन मान्दैन, बरु प्रत्येक नागरिकले सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणलाई लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य ठान्छ। त्यसैले समाजवादी लोकतन्त्रमा राजनीतिक अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा न्यायपूर्ण आर्थिक वितरणलाई पनि समान महत्त्व दिइन्छ।

नेपालको संविधानले पनि ‘समाजवादउन्मुख’ राज्य व्यवस्थाको लक्ष्य लिएको छ। यसको अर्थ निजी सम्पत्तिको पूर्ण निषेध होइन, बरु सामाजिक न्याय, समान अवसर, समावेशी विकास र जनकल्याणलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नु हो।

समाजवादी लोकतन्त्रले व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन कायम गर्दै विकासका लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रयास गर्दछ। समाजवादी लोकतन्त्रको सफलताका लागि जनसार्वभौमसत्ता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, कानूनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, समावेशी शासन व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासन, पारदर्शिता, सुशासन, उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकास, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव तथा शिक्षा र चेतनाको विकासजस्ता आधारहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

जनसार्वभौमसत्ता समाजवादी लोकतन्त्रको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण राज्यशक्तिको स्रोत जनता हुन्। जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् र उनीहरूमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ। जनताको इच्छा, आकांक्षा र हितलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिनु नै जनसार्वभौमसत्ताको मूल भावना हो। समाजवादी लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यदि सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ भने जनताले निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्छन्। यसले राज्यलाई निरन्तर जनउत्तरदायी बनाइराख्छ।

समाजवादी लोकतन्त्रले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दछ। विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जनताको मत माग्ने र जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको मूल आधार हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नीति सुधार, सुशासन र जनउत्तरदायित्व बढाउँछ। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगजस्ता स्वतन्त्र निकायले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता कानूनको शासनमा निर्भर हुन्छ। समाजवादी लोकतन्त्रमा व्यक्ति, संस्था र सरकार सबै कानूनको अधीनमा हुन्छन्। कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन। कानूनको शासनले नागरिकलाई न्याय दिलाउँछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ र राज्यप्रति विश्वास बढाउँछ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष अदालत तथा प्रभावकारी कानुनी प्रणाली लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्।
समाजवादी लोकतन्त्रले मानव अधिकारलाई सर्वोच्च महत्त्व दिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। मानव अधिकारको संरक्षणले समाजमा शान्ति, समानता र न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ। कुनै पनि नागरिक जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभेदमा पर्नु हुँदैन।

समाजवादी लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता सामाजिक न्याय हो। समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानता हटाई सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु यसको उद्देश्य हो। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका सबै निकायमा समान अवसर उपलब्ध गराइनु सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
राजनीतिक अधिकार मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिक आर्थिक रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्छ। त्यसैले समाजवादी लोकतन्त्रले गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, श्रमिक अधिकारको संरक्षण तथा आयको न्यायपूर्ण वितरणलाई महत्त्व दिन्छ। अत्यधिक धन केही व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुने र ठूलो जनसंख्या गरिब रहने अवस्थाले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यसैले आर्थिक अवसरको समान वितरण आवश्यक मानिन्छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देश भएकाले समाजवादी लोकतन्त्रले समावेशितालाई विशेष महत्त्व दिन्छ। राज्यका सबै निकायमा सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुँदा लोकतन्त्र अझ बलियो हुन्छ। समावेशी शासनले विभेद घटाउँछ, राष्ट्रिय एकता बढाउँछ र सामाजिक सद्भाव कायम राख्छ।
समाजवादी लोकतन्त्रको अर्को आधार कल्याणकारी राज्य हो। राज्यले नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी वहन गर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, बाल संरक्षण, मातृ सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा विपन्न नागरिकको संरक्षण कल्याणकारी राज्यका प्रमुख पक्ष हुन्।

शासनलाई जनताको नजिक पुर्‍याउन अधिकारको विकेन्द्रीकरण आवश्यक हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत तथा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा विकास प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सक्ने भएकाले लोकतन्त्र थप बलियो बन्छ।

समाजवादी लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचनाको हक तथा नागरिक सहभागिताले सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ।

निर्वाचनमा मतदान गर्नु मात्र लोकतन्त्र होइन। नीति निर्माण, योजना छनोट, विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक बहस तथा सामाजिक अभियानमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता पनि लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सक्रिय नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र जिम्मेवार नागरिकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछन्।
समाजवादी लोकतन्त्रले उत्पादन, श्रम तथा उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ। उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र समाजवादी लोकतन्त्रको आर्थिक आधार बलियो हुन्छ।

विकाससँगै वातावरण संरक्षण पनि समाजवादी लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु परिवर्तनको सामना तथा भावी पुस्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर विकास गर्नुपर्छ। दिगो विकासले आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्छ।

विविधतायुक्त समाजमा लोकतन्त्र सफल बनाउन सबै समुदायबीच आपसी सम्मान, सहिष्णुता र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि समुदायलाई विभेद वा बहिष्करणमा राखेर समाजवादी लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन। राष्ट्रिय एकता विविधताको सम्मानबाट बलियो हुन्छ।

शिक्षित, सचेत र जिम्मेवार नागरिक लोकतन्त्रका आधार हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा, नागरिक शिक्षा तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासले समाजलाई उत्तरदायी बनाउँछ। शिक्षाले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

अन्तमा, समाजवादी लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, यो राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, मानव अधिकार, समावेशिता र जनकल्याणमा आधारित जीवनदर्शन पनि हो। यसको उद्देश्य केही व्यक्तिको मात्र विकास होइन, सम्पूर्ण समाजको समुन्नति हो। लोकतन्त्रले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिन्छ भने समाजवादले सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ। यी दुई पक्षको सन्तुलित समन्वयबाट नै समृद्ध, न्यायपूर्ण, समावेशी र उत्तरदायी राज्य निर्माण सम्भव हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, समावेशी विकास, नागरिक सहभागिता तथा कानूनको शासनलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। यी आधारहरू मजबुत भएमा समाजवादी लोकतन्त्रले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।