सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२” कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
बैठकले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै रावल आयोगले औँल्याएको तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वडाभित्र अतिक्रमणमा परेका १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने तथा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपादाहालका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन धेरैअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ढोका खोलेको र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कदम चाल्नेछन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको थियो। आयोगका अनुसार हजारौँ व्यक्तिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था फेला परेको थियो।
तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, अवैध दर्ता र संरक्षणसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेपछि २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशका अन्य स्थानमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। यद्यपि, त्यसपछिका सरकारहरूले उक्त आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विधिको शासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसबाट लामो समयदेखि अलपत्र रहेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
