विश्व राजनीति अहिले एउटा गम्भीर संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि करिब तीन दशकसम्म कायम रहेको अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन्। रुस-युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको निरन्तर अस्थिरता, चीनको आर्थिक तथा कूटनीतिक उदय, ब्रिक्सको विस्तार, गैर-पश्चिमी शक्तिहरूको सक्रियता तथा विश्व शक्ति सन्तुलनमा देखिएको परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ युग सुरु भएको संकेत गरिरहेका छन्।
के यी घटनाक्रमहरूले विश्व पूर्ण रूपमा बहुध्रुवीय भइसकेको प्रमाण दिन्छन्? के एसियामा नयाँ शक्तिशाली ध्रुव उदाइसकेको छ? नेपालको भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आज आवश्यक देखिन्छ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनसँगै अमेरिका विश्वको निर्विवाद महाशक्ति बन्यो। त्यसपछि उदार लोकतन्त्र, खुला बजार अर्थतन्त्र र पश्चिमी राजनीतिक मूल्यहरूलाई विश्वव्यापी मानकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भयो। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाले “द इण्ड अफ हिस्ट्री” को सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै उदार लोकतन्त्रलाई मानव राजनीतिक विकासको अन्तिम चरणका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। त्यसबेला विश्वका धेरै विश्लेषकहरूलाई पश्चिमी उदार व्यवस्थाको विकल्प समाप्त भएको जस्तो लागेको थियो।
तर तीन दशकपछि विश्वको वास्तविकता फरक दिशामा अघि बढिरहेको छ। रुस-युक्रेन युद्ध यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरूले युक्रेनलाई व्यापक आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य सहयोग गरे पनि रुसलाई निर्णायक रूपमा पराजित गर्न सकेका छैनन्। युद्धले अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै लामो रूप लिएको छ। यसले पश्चिमी शक्तिको प्रभाव समाप्त भएको होइन तर उसको क्षमता र सीमाको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
पश्चिम एसियाको अवस्था पनि त्यत्तिकै जटिल छ। इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, यमनदेखि पछिल्ला क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूसम्म अमेरिकी नेतृत्वको हस्तक्षेपले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेको देखिँदैन। यसले विश्व राजनीतिमा अमेरिकी नेतृत्वमाथि प्रश्नहरू उठाएको छ। विशेषगरी गैर-पश्चिमी मुलुकहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान केवल पश्चिमी शक्तिहरूको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा छैनन्।
यही बीचमा चीनको उदय २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक घटना बनेर आएको छ। विगत चार दशकको आर्थिक विकासले चीनलाई विश्व उत्पादन, व्यापार, प्रविधि र पूर्वाधार निर्माणको प्रमुख केन्द्र बनाएको छ। विश्वका प्रमुख शक्तिशाली नेताहरूको चीन भ्रमण, बेल्ट एन्ड रोड पहलको विस्तार, ब्रिक्सको संस्थागत सुदृढीकरण तथा विश्वव्यापी लगानीको फैलावटले चीन अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नभएर विश्व शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको देखाउँछ।
चीनको उदयले एउटा महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न पनि खडा गरेको छ। आर्थिक विकास र आधुनिकता हासिल गर्न पश्चिमी शैलीको उदार लोकतन्त्र नै अनिवार्य छ भन्ने मान्यतालाई चीनले चुनौती दिएको छ। यही कारणले फुकुयामासमेत चीनलाई आफ्नो प्रारम्भिक विश्लेषणको महत्वपूर्ण अपवादका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन्। यसको अर्थ उदार लोकतन्त्र असफल भयो भन्ने होइन तर इतिहासको अन्तिम गन्तव्य एउटै हुन्छ भन्ने दाबी कमजोर भएको छ। यद्यपि, अहिलेको अवस्थालाई चीनले अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गरिसकेको निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। अमेरिका अझै विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति हो। डलर विश्व वित्तीय प्रणालीको केन्द्रमा छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च प्रविधि, रक्षा अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत प्रभावका दृष्टिले पनि अमेरिका अग्रणी नै छ। त्यसैले विश्व अहिले अमेरिकी प्रभुत्वबाट चिनियाँ प्रभुत्वमा सरेको होइन, बरु एकल शक्ति केन्द्रबाट बहु शक्ति केन्द्रतर्फ सर्दै गएको अवस्थामा छ।
यस परिवर्तनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष एसियाको समग्र उदय हो। चीन मात्र होइन, भारत, दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू, खाडी क्षेत्रका देशहरू र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्। विश्वको जनसंख्या, उत्पादन, ऊर्जा उपभोग, पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिको केन्द्र क्रमशः एसियातर्फ सर्दै गएको छ। यदि १९औँ शताब्दी युरोपको र २०औँ शताब्दी अमेरिकाको शताब्दी थियो भने २१औँ शताब्दी एसियाको शताब्दी बन्न सक्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ।
तर आजको शक्ति राजनीति केवल सैन्य शक्ति, भूगोल र अर्थतन्त्रको प्रश्नमा सीमित छैन। सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा, साइबर सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधार नयाँ शक्ति स्रोतका रूपमा उदाएका छन्। अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अब युद्धपोत र मिसाइलमा मात्र होइन, एआई, सेमिकन्डक्टर, क्वान्टम कम्प्युटिङ र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पनि केन्द्रित छ। जसले सूचना र ज्ञानमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ, उसले भविष्यको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
नेपालका लागि यो क्षेत्र विशेष महत्वको छ। प्राकृतिक स्रोत सीमित भए पनि मानव संसाधन, सिर्जनशीलता र डिजिटल क्षमताका आधारमा नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ स्थान बनाउन सक्छ। सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा निर्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ज्ञानमा आधारित उद्योगहरू नेपालका लागि आगामी दशकका रणनीतिक क्षेत्र हुन सक्छन्। विगतमा श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र अब बौद्धिक श्रम र डिजिटल सेवाको निर्याततर्फ उन्मुख हुन सकेमा नेपालको आर्थिक संरचनामा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन २१औँ शताब्दीको अर्को निर्णायक भूराजनीतिक मुद्दा बनेको छ। विडम्बना के छ भने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल पर्दछ, तर यसको असर सबैभन्दा बढी भोग्ने मुलुकहरूमध्ये पनि नेपाल नै हो। हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लने क्रम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, डढेलो र कृषि प्रणालीमाथिको बढ्दो दबाबले नेपालको विकास, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
यही कारण जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले केवल वातावरणीय विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र कूटनीतिक विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ। हिमालय संरक्षण, जलवायु न्याय, हरित ऊर्जा र वातावरणीय कूटनीतिमा नेपालले विश्वस्तरमा नेतृत्वदायी आवाज उठाउन सक्ने सम्भावना छ। जलविद्युत्, कार्बन बजार, हरित लगानी र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनलाई राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोड्न सकियो भने जलवायु संकट आफैंमा नेपालको लागि नयाँ आर्थिक अवसरको स्रोत बन्न सक्छ।
यस्ता परिवर्तनहरूको बीचमा नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न विश्व बहुध्रुवीय बन्दैछ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने हो। इतिहासले देखाएको छ कि विश्व शक्ति सन्तुलन परिवर्तनका चरणहरू साना राष्ट्रहरूका लागि जोखिमसँगै अवसरका समय पनि हुन्छन्। जो राष्ट्रहरूले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई सही ढंगले बुझे, उनीहरूले आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक क्षमता विस्तार गर्न सफल भए। जो केवल शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको दर्शक बने, उनीहरू अवसर गुमाउन बाध्य भए।
नेपालले सर्वप्रथम आफ्नो विदेश नीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय हितलाई राख्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक बहस प्रायः चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य शक्तिहरूप्रति समर्थन वा विरोधमा केन्द्रित हुने गरेको छ। तर कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको विदेश नीतिको मूल आधार बाह्य शक्तिप्रतिको झुकाव होइन, आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको अधिकतम संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई वैचारिक वा भावनात्मक दृष्टिले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ।
यसका लागि नेपालले सन्तुलित बहु-संलग्नताको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। चीनसँग पूर्वाधार र व्यापार, भारतसँग पारवहन र बजार पहुँच, अमेरिकासँग शिक्षा, प्रविधि र लगानी, युरोपसँग हरित विकास तथा जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका राष्ट्रहरूसँग औद्योगिक सहकार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ। कुनै एक शक्ति केन्द्रमा अत्यधिक निर्भरता बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई चुनौती मात्र होइन, अवसरका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई ठूला शक्ति तथा विशाल बजारहरूको बीचमा रहेको नेपालले आफूलाई जोड्ने पुलका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना राख्छ। क्षेत्रीय व्यापार, पारवहन, पर्यटन, ऊर्जा तथा डिजिटल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न सकियो भने नेपालको भौगोलिक अवस्थाले नै आर्थिक लाभको स्रोत बन्न सक्छ।
त्यसैगरी आर्थिक कूटनीतिलाई विदेश नीतिको केन्द्रमा ल्याउनु आवश्यक छ। आजको विश्वमा राजनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि लगानी, प्रविधि, उत्पादन, ऊर्जा र व्यापारिक पहुँचले राष्ट्रहरूको वास्तविक शक्ति निर्धारण गर्छ। नेपालले विदेश नीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकाससँग जोड्न सके मात्र बदलिँदो विश्व व्यवस्थाबाट लाभ उठाउन सक्छ। अन्यथा बहुध्रुवीय विश्वको चर्चा बौद्धिक बहसमा सीमित हुनेछ। अन्ततः आजको विश्वलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ- हामी अमेरिकी प्रभुत्वको पूर्ण अन्त्यको युगमा होइन, त्यसको सापेक्ष क्षय र नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदयको युगमा बाँचिरहेका छौं। विश्व पूर्ण रूपमा बहुध्रुवीय भइसकेको छैन तर बहुध्रुवीयताको दिशामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यस प्रक्रियाको केन्द्रमा एसियाको उदय, प्रविधिको क्रान्ति, ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु संकट रहेका छन्।
नेपालका लागि यो परिवर्तन कुनै एक शक्तिको विजय वा पराजयको कथा होइन। यो इतिहासले दिएको एउटा दुर्लभ अवसर हो। यदि नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई रणनीतिक सम्पत्तिमा, जलस्रोतलाई हरित अर्थतन्त्रमा, हिमालयलाई विश्वव्यापी पर्यावरणीय कूटनीतिमा र युवाशक्तिलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको केवल दर्शक होइन, त्यसबाट लाभ लिने राष्ट्र बन्न सक्छ।
२१औँ शताब्दीमा नेपालको शक्ति उसको रणनीतिक बुद्धिमत्ता, कूटनीतिक सन्तुलन, प्राविधिक क्षमता र राष्ट्रिय आत्मविश्वासले निर्धारण गर्नेछ। बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको युगमा नेपालले रोज्नुपर्ने बाटो कुनै शक्ति केन्द्रको छायाँ बन्ने होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा सबैसँग सम्बन्ध राख्दै स्वायत्त, सम्मानित र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभिने हो। यही नै बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक अवसर र ऐतिहासिक दायित्व हो।
केसी सिस्ने अनलाइनका सम्पादक हुनुहुन्छ ।
