धिरज शेर्पाली
नेपालको संविधान २०७२ केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, लोकतान्त्रिक संघर्ष र ऐतिहासिक राजनीतिक सहमतिहरूको समग्र उपलब्धि हो। यस संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुख राज्यको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। तर संविधान जारी भएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, विकासमा ढिलाइ, संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या तथा नागरिक असन्तुष्टि जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्।
यस्तो अवस्थामा संविधानको मूल मर्म र उपलब्धिलाई अक्षुण्ण राख्दै समयानुकूल संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। संविधान संशोधनलाई प्रतिगमनको साधन होइन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा बुझिनुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले, संविधानका आधारभूत स्तम्भहरू—बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय—प्रति अडिग रहनु आवश्यक छ। संशोधनको उद्देश्य यी उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ।
नेपालको संघीय संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको गुनासो व्यापक छ। त्यसैले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पहिचान, सहअस्तित्व, सहकार्य, सहभागिता र समन्वयमा आधारित संघीयताको अवधारणालाई अझ स्पष्ट र व्यवहारिक रूपमा संविधानमा समेट्नुपर्छ।
राजनीतिक दलभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र पनि अस्थिरताको प्रमुख कारण हो। दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने, सीमित समूहको नियन्त्रण रहने र कार्यकर्ताको भूमिका कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न प्राइमरी निर्वाचनको व्यवस्था आवश्यक छ। दलका विभिन्न तहका कार्यसमितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रबन्धले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ। संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था तथा एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी अवसर नदिने कानुनी व्यवस्था राजनीतिक स्थायित्वका लागि उपयोगी हुन सक्छ।
त्यस्तै, मन्त्री बन्न अनिवार्य रूपमा सांसद हुनुपर्ने व्यवस्थाले संसदलाई कार्यपालिकाको छायामा सीमित बनाएको छ। संसदलाई विधिनिर्माण र निगरानीको भूमिकामा केन्द्रित गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रबन्धले शासनलाई दक्ष र परिणाममुखी बनाउन सक्छ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार अपरिहार्य देखिन्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकोल जस्ता व्यवस्थाले जनउत्तरदायी राजनीति निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको वैश्विक युगको आवश्यकता हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना सुशासन सम्भव छैन। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ। सुशासन, सदाचार र पारदर्शितालाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाइनुपर्छ।
आर्थिक विकासतर्फ हेर्दा नेपाल अझै निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा माथि उठ्न सकेको छैन। औद्योगिकीकरण, प्रविधि, श्रम र बजारको समन्वयमार्फत आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बाधक बनेका कानुनी झन्झट हटाउनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्नु अपरिहार्य छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। वैज्ञानिक, प्राविधिक, अनुसन्धानमुखी, डिजिटल र सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएसम्म देशले आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल गर्न सक्दैन। शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजार र नवप्रवर्तनसँग जोड्नुपर्ने समय आएको छ।
न्यायपालिकाको सुधार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। संवैधानिक अदालत गठन, न्याय परिषद्को पुनर्संरचना तथा न्याय प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र विकासमुखी बनाउने दिशामा सुधार आवश्यक छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा “दुई ढुंगाबीचको तरुल” भन्ने पुरानो दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर नेपाललाई दक्षिण एशियाली सहकार्य र शान्तिको गतिशील पुलका रूपमा स्थापित गर्ने सोच संविधानमै प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
संविधान स्थिर दस्तावेज होइन; यो समय, समाज र जनचाहनाअनुसार परिमार्जित हुँदै जाने जीवित राजनीतिक सहमति हो। त्यसैले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको माध्यम होइन, राष्ट्रिय सहमति, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समतामूलक समृद्धिको दीर्घकालीन मार्गचित्रका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ।
आज आवश्यकता संविधान भत्काउने होइन, त्यसलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने हो। यही मार्गले मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व, समृद्धि र जनविश्वासतर्फ अघि बढाउन सक्छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
