दाङ । नेपाल पत्रकार महासंघ को केन्द्रीय निर्देशनअनुसार दाङ शाखाले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरिएको हो।
महासंघले नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै हालको नीतिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा थप समस्या सिर्जना गर्ने जनाएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन केन्द्रित गर्ने निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद भएको महासंघको ठहर छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म विपरीत हुने गरी निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासंघले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
निर्णय नसच्याए नेपाली सञ्चार क्षेत्र थप संकटमा पर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
