नेपालको राजनीतिमा हालै आएको परिवर्तन केवल सत्ताको पुनर्विन्यास मात्र होइन, देशको भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो। परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, युवापुस्ताको सक्रियता र सुशासनको मागले नयाँ नेतृत्वलाई सत्ता सम्हाल्ने अवस्था बनाएको छ। यसले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि चर्चा पाएको छ। तर यस्तो नयाँ नेतृत्वसँग आउने चुनौतीहरू कम छैनन्। अपेक्षा जति ठूलो छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। अब मुख्य प्रश्न उठ्छ— नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ ?
नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संकटको मूल कारण भ्रष्टाचार हो। राज्यका विभिन्न निकायमा पारदर्शिता कमजोर हुनु, नातावाद र संरक्षणको राजनीति बलियो हुनु तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुनुका कारण जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यसै कारणले नागरिकले अब पुराना दलप्रति भरोसा कम गरेका छन् र नयाँ नेतृत्वमा ठुलो आशा राखेका छन्। नयाँ सरकारले पहिलो सन्देश नै भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा कदम हुनु आवश्यक छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन सकियो भने मात्र परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू स्पष्ट छन्। सरकारी खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खर्चको निगरानी कडा गर्ने, भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिने र ठूला मुद्दामा निष्पक्ष कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि यी कदम सही रूपमा लागु भयो भने मात्र जनताले नयाँ नेतृत्वमा विश्वास कायम राख्नेछन्।
नेपालको अर्को ठुलो चुनौती युवा बेरोजगारी हो। हरेक वर्ष हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। यसले मात्र परिवारको आर्थिक भार बढाएको छैन, देशको मानव स्रोतको क्षति पनि भएको छ। नयाँ सरकारले युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्न साना तथा मध्यम उद्योगलाई प्रोत्साहन, उद्यमशीलता विकास, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी आवश्यक छ। युवा शक्ति देशमै व्यवसायिक अवसर पाउने र विदेश पलायन घट्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले नीति, पूर्वाधार र लगानी सहज बनाउने काम अघि बढाउनु पर्छ। यसले मात्र युवालाई जीवनयापनको अवसर दिने होइन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
अर्को चुनौती प्रशासनिक प्रणाली सुधार हो। नेपालको प्रशासनिक संरचना जटिल, ढिलो र अक्सर भ्रष्टाचारको लागि खुला रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारी कार्यालयबाट सामान्य सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक झन्झट र ढिलासुस्ती भोग्नुपर्छ। नयाँ सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यसका लागि सरकारी सेवा प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउने, अनावश्यक नियम र अनुमति हटाउने, कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने काम आवश्यक छ। डिजिटल प्रशासन र विद्युतीय प्रणालीमार्फत काम गर्दा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती दुवै घट्न सक्छ।
शिक्षा प्रणालीमा सुधार पनि अपरिहार्य छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट निस्किने विद्यार्थीहरू श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार तयार नहुने समस्या देखिन्छ। नयाँ सरकारले शिक्षालाई व्यावहारिक र सीपमुखी बनाउनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा विस्तार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी, विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सुधार जस्ता कदम आवश्यक छन्। यसले युवालाई रोजगारी र उद्यम दुवैका लागि सक्षम बनाउनेछ।
स्वास्थ्य सेवा सुधार पनि तत्कालको आवश्यकता हो। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउने, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार सुधार गर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बन्यो भने नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउँछ।
नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको देश हो। भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको विदेश नीतिको मुख्य आधार हो। नयाँ सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ। आर्थिक सहकार्य, व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासका उपायमा जोड दिनु अपरिहार्य छ।
जनअपेक्षा व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो। नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा धेरै हुन्छ। सबै समस्या तुरुन्त समाधान गर्न सम्भव छैन। त्यसैले सरकारले स्पष्ट योजना, प्राथमिकता र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पारियो भने जनताले सरकारको कामको दिशा बुझ्नेछन्।
राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार पनि अपरिहार्य छ। नेपालमा दलगत स्वार्थ, शक्ति केन्द्रित सोच र अनावश्यक विवादले विकासको गति रोकिदिएको छ। नयाँ सरकारले सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित राजनीतिक अभ्यास विकास गर्न सके मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छ।
नयाँ सरकारको सफलता केवल सत्ता सम्हाल्नुमा होइन, शासन पद्धतिमा सुधार ल्याउनमा निर्भर छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य विकास तथा सन्तुलित विदेश नीति जस्ता क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सके मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन्।
आजको नेपालले केवल नयाँ अनुहार खोजेको छैन, नयाँ सोच र काम गर्ने तरिका खोजिरहेको छ। यदि सरकारले यही दिशामा कदम चाल्यो भने अहिलेको परिवर्तन केवल राजनीतिक घटना होइन, नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
