सर्जन गौतम
शेरबहादुर देउवाले नेपाली राजनीतिमा अवसर पाउनुको एउटा मुख्य कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नसह्नु नै थियो । तर लोकतान्त्रिक पार्टीका शीर्ष नेता भए पनि शेरबहादुर देउवाको नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगको सम्बन्ध कहिल्यै सहज र सुखद रहन सकेन ।
२०४८ साल चैत चौबीस गते उनी गृहमन्त्री थिए । सडकमा सामान्य नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको थियो । एक दिनको बन्द त्यसै सकिन सक्थ्यो । तर राज्यले आफ्नै घरको झ्यालमा बसेका बालक अनिस शाक्यलगायत थुप्रै निर्दोष नागरिकको ज्यान लियो । मदन भण्डारीले संसद्मा जवाफ माग्दा देउवाबाट आएको उत्तर थियो— “गोलीको आँखा हुन्न ।” यो अभिव्यक्ति केवल गैरजिम्मेवार मात्रै थिएन, राज्य हिंसालाई ठहर गर्ने मानसिकताको स्पष्ट प्रमाण पनि थियो ।
२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदीय विकृति झनै नांगो रूपमा देखा पर्यो । सांसदलाई पजेरो वितरणदेखि सुरासुन्दरी काण्ड, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता बुझ्नेसम्मका घटनाले संसद् नै उपहासको पात्र बन्यो । यही कालखण्डमा भएको महाकाली सन्धी आज हेर्ने जसले पनि छर्लङ्गै बुझ्न सक्छ— त्यो राष्ट्रघाती थियो । आजको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।
२०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले माओवादी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरे । समितिको अध्यक्ष देउवा स्वयं थिए । करिब दुई महिनापछि प्रतिवेदन बुझाइयो । तर २०५८ मा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादीसँगको पहिलो वार्तामा उनले आफ्नै प्रतिवेदनका सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् ।
माओवादी कडा प्रस्तावबाट क्रमशः नरम प्रस्तावतर्फ झरे, देउवा भने “हुन्न” भन्ने जिद्दीमै अडिग रहे । वार्ता टुट्यो, द्वन्द्व झनै चर्कियो ।
दाङको ब्यारेक आक्रमणपछि २०५८ मंसिर एघार गते संकटकाल लगाइयो । राज्यको आँखाबाट हेर्दा सायद त्यो एक विकल्प थियो । तर संकटकालका नाममा व्यापक गैरन्यायिक हत्या भए । राप्ती क्षेत्रका हामीमध्ये जो कोही मारिन सक्थ्यौँ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका, कलम चलाउने हामी संयोगले बाँचेका हौँ । गैरन्यायिक हत्या रोक्ने राजनीतिक जिम्मेवारी देउवाले कहिल्यै लिएनन् ।
२०५९ असोज अठार गते देउवाले लोकतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाइदिए । पछि परिस्थिति सम्हाल्न नसकेर ज्ञानेन्द्रले उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनी “गोर्खाली राजाले मलाई न्याय गर्यो” भन्दै बुरुक्क उफ्रिए । तर फेरि २०६१ माघ उन्नाइस गते लोकतन्त्र फेरि ज्ञानेन्द्रकै हातमा सुम्पिए । त्यसको प्रतिरोधमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा लामो संघर्ष गर्नुपर्यो ।
आज ‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा भएका आगजनी र तोडफोडलाई शेरबहादुर देउवाकै घरमा ‘एआइ’ ले जलाएको पैसाको कथाबाट पुष्टि गर्न खोजिँदैछ । एक लोकतान्त्रिक नेताको घरमै कुटाइ हुँदा उनको राजनीतिक प्रतिष्ठा कति बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्न आफैं उठ्छ । केपी ओलीको घरमा भने ‘एआइ’ ले जलाएको पैसा भेटिएन, किताब मात्रै जले । प्रचण्डले त अरू नेतालाई बाँडेर राखेको भनिएको पैसाको कथा पनि चर्चामा आयो । नजलेका ‘एआइ’ का पैसाहरू चुनावमा निस्केलान् कि निस्केलान् ।
यी सबै कर्तुत शेरबहादुरले एक्लै गरेका होइनन् । महाकाली सन्धीमा एमालेका माधव नेपाल र केपी ओलीको बराबरी साथ थियो । एमसिसीमा प्रचण्डको । पजेरो काण्डमा नेमकिपा र राजमोबाहेक प्रायः सबै दलका सांसद सहभागी थिए । गणतन्त्रपछिका सरकार परिवर्तनमा देउवालाई प्रचण्ड र केपीले पालैपालो दुरुपयोग गरे— “आधा हामीलाई प्रधानमन्त्री, आधा तपाईंलाई” भन्दै ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा शेरबहादुरलाई अगाडि सारेर निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने गगनहरूको भनाइ पूर्णतः गलत हो भनेर ठोकुवा गर्न पनि गाह्रो छ । देउवा पटक–पटक दुरुपयोग हुनुको मूल कारण के हो भने उनले लोकतन्त्र र सिद्धान्तभन्दा बढी आफ्नो पदलाई केन्द्रमा राखे । त्यसो त उनी सार्वजनिक रूपमै भन्ने गर्थे— “धेरै सिद्धान्त पढेर प्रदीप गिरीले के गर्यो, म नपढेरै पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएँ ।” यो कथन नै उनको राजनीतिक चरित्रको सबैभन्दा स्पष्ट व्याख्या हो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
