घोराही । वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि कुनै समय संघीय राजधानी काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । रोजगारमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरुलाई श्रम स्वीकृतिकै लागि टाढा जानुपर्ने भएको हुँदा समय र आर्थिक दुबै रुपले समस्या व्यहोर्नु परेको थियो । तर, पछिल्लो समय अनलाइन श्रम स्वीकृति स्थानीय तहहरुबाटै हुने भएपछि श्रम स्वीकृतिका जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रम स्वीकृतिका कामहरु हुन थालेसँगै पालिकाबाट श्रम स्वीकृति लिने सेवाग्राहीहरुको आकर्षण बढ्दै गएको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि चाहिने श्रम स्वीकृति पालिकाबाटै हुने भएपछि पालिकामा श्रम स्वीकृति लिन आउनेको संख्या बढ्दै गएको घोराही उपमहागनरको रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजक किरण गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाटै अनलाइन श्रम स्वीकृति सेवा प्रवाहसँगै वैदेशिक रोगजारमा जाने व्यक्तिहरुलाई सहज भएको बताउनुभयो । पालिकाबाट श्रम स्वीकृतिसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई रोजगारसम्बन्धी विभिन्न सेवा तथा परामर्शसँगै अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभएको थियो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादिन र भरपर्दो तथा सहज बनाउनका लागि श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिलाई २०८० देखि स्थानीय तहबाटै लागू गरेको थियो । स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिका कामहरु हुन थालेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाबाट २०८१ बैशाख १ गतेदेखि २०८२ असार महिनासम्म पाँच सय ७९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पुस २० गतेसम्म एक सय ७० जनाले श्रम स्वीकृति लिएको समेत उहाँले बताउनुभएको थियो । स्थानीय पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति सुरुभएसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई श्रम स्वीकृति लिनकै लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।
वैदेशि रोजगारमा जाने व्यक्तिले श्रम स्वीकृति गर्दा वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष, बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोष गरी तीन वटा सुविधा पाउने समेत संयोजक गौतमले बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन श्रम स्वीकृति गर्दा वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा एक हजार पाँच सय, बिमामा उमेरअनुसार तीन हजार सात सय आठ रुपैयाँ, चार हजार नौसय ३१ र नौ हजार छसय ६३ रुपैयाँ र समाजिक सुरक्षा कोषमा दुई हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने बताउँनुभयो । त्यो शुल्क तिरेको वापत श्रम स्वीकृति अवधिभित्र वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा कामदारको मृत्यु भएमा हकवालाले स्थानीय तहलाई निवेदन दिएर स्थानीयतहको सिफारिसमा कामदारका नजिकका हकवाला व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले हकवालाको बैंक खातामा १० लाख रुपैयाँ सोझै पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै सोही अवधिमा कामदारको वैदेशिक रोजगारको क्रममा बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएमा सात लाख दिने प्रावधान भएतापनि विज्ञ टोलीबाट रोग तथा दुर्घटनाको प्रकृतिआधारमा बोर्डको सचिवालयले आर्थिक सहायता दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । कारदारको श्रम स्वीकृतिको अवधि दुई वर्ष हुने गरेको र त्यो समयमा केही कारणबस कामदारको मृत्यु तथा बिरामी भएमा अवधि सम्माप्त भएको एकवर्ष भित्रै निवेदन दिएमा सेवा पाउने अन्यथा सेवा नपाउने समेत उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी कारमदार वैदेशिक रोजगारको क्रममा बिरामी भएमा उपचार खर्च वापत पाँच लाख पाउने भएतापनि बीमा अविधि दुई वर्ष पाँच महिनभित्र नै निवेदन दिनुपर्ने छ । कामदारले नियमित योगदान गरेपछिमात्र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा पाउने व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेखित सेवा पाउनका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका कारमादरले श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिए लगत्तै पुनः श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहबाट रोजगार सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भएसँगै घोराही उपमहानगर अन्तर्गतबाट बैदेशिक रोजगारमा गएर विभिन्न कारणले मृत्यु भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट एक करोड ६२ लाख पचाँस हजार भुक्तानी गरेको छ । २०८१ कात्तिकदेखि हालसम्म घोराही उपमहानगरभित्रबाट वैदेशि रोजागरमा गएका २३ जना कामदारको मृत्यु भएको र मृतक परिवारको आफन्तले दिएको निवेदन घोराही उपमहागनरले सिफारिस गरेको आधारमा बोर्डको सचिवालयले मृतको हकवालाको खातामा भुक्तानी गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारको क्रममा कामदारको मृत्य, बिरामी तथा अङ्गभङ्ग जे भएतापनि स्थानीय सरकारको सिफारिस बिना बोर्डको सचिवालयले भुक्तानी दिने गरेको छैन् ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको क्रममा विभिन्न कारणले विरामी तथा अङ्गभङ्ग भएका १२ जना कामदारलाई बोर्डको सचिवाले ३६ लाख ५८ हजार भुक्तानी गरेको समेत रोजगार सेवा केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्ति गत वर्ष २९ जनाले पाएका छन् । छात्रवृत्ति पाउनका लागि १८ वर्ष मुनिको हुनुपर्ने र आधारभूत तहलाई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई १२ हजार र माध्यामिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई १६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ । छात्रवृत्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ४१ जनाको निवेदन सेवा केन्द्रमा आएका छन् । हालसम्म सेवा केन्द्रले वैदेशिक रोजगारमा गएर विभिन्न करणले मृत्यु भएका १५ जना व्यक्तिको निःशुल्क शव ढुवानीका लागि सहजीकरण गरेको छ ।
रेउले सिस्ने अनलाइनका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।
