श्रृंखला थापा
हाम्रो आन्दोलन कुनै सत्ता प्राप्तिका लागि थिएन । हाम्रो माग भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउन सुशासन कायम गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्रष्ट तर दृष्टिवान युवा नेताहरू आउनुपर्ने थियो, ताकि हाम्रो पुस्ताले मेहनत गर्ने अवसर पाएमा देश दश वर्षभित्र समृद्धिमा जान सकोस् भन्ने आशयले गरिएको थियो । हाम्रो विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थियो । तर GEN Z को नाममा घुसपैठ गर्ने र वर्तमान सत्ता फाल्न खोज्ने स्वार्थी तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाए । सत्ताप्रेमीहरूले किशोर–किशोरी भनेर हैन, शत्रु भनेर हेरे । हाम्रा करिब तीन दर्जन साथीहरूको हत्या गराइयो । म ती शहीद साथीहरूको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

अहिले नचाहँदा–नचाहँदै पनि देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । तर हामी सत्ता सञ्चालनमा अनुभवी छैनौँ, कतिपय अवस्थामा ज्ञानसमेत छैन । त्यसैले हामीले नेतृत्व अनुभवी र अभ्रष्ट युवा राजनीतिज्ञलाई दिनुपर्छ । तर सुन्दैछु, ७३ वर्ष नाघेकी वृद्ध महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ रे । यो लज्जास्पद हुनेछ । संसारमा युवाहरूले राज्यसत्ता सञ्चालन गरेर देश विकास गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालमा पनि त्यस्ता सक्षम युवा छन् । उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर सत्तामा GEN Z जानुपर्छ ।

अब वर्तमान राजनीतिक दलहरूले तत्काल संसद बैठक बोलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यही व्यवस्थाबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

विषम परिस्थितिमा संसद सदस्य नभएको नागरिकलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौँ ।

संसदको संख्या घटाएर ७७ जना मात्र बनाऔँ ।

समानुपातिक राष्ट्रिय सल्लाहकार सभा २५ जना मात्र रहोस् ।

स्थानीय तहको संख्या घटाऔँ ।

प्रदेशसभा खारेज गरौँ ।

समानुपातिक सांसद हटाऔँ ।

सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ ।

त्यसपछि GEN Z ले बालेन शाहलाई सरकारको नेतृत्वका लागि अनुरोध गरौँ । यदि बालेन नभए वैकल्पिक रूपमा संसद सदस्य रहेको कुनै GEN Y पुस्ताका तर दृष्टिवान र अभ्रष्ट युवा नेताले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।

१. GEN Z सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ । मन्त्रीमण्डलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी GEN Z हुनुपर्छ, किनकि यो जित GEN Z को हो ।
तर सरकारमा GEN X/Y बाट केही अनुभवी व्यक्तिहरू—जस्तै कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, सन्दुक रुइत, हरिवंश आचार्य, भीमार्जुन आचार्य जस्ता—समेत आउनुपर्छ र ल्याउनुपर्छ ।

२. २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश र राजनीतिकर्मीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषी देखिए सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने गरी १ वर्ष कार्यकाल भएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऔँ ।

३. वर्तमान GEN Z आन्दोलनमा दमन गर्ने हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ ।

४. वर्तमान सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी हाललाई सरकारी कर्मचारीबाटै काम चलाउनुपर्छ ।

५. संसद विघटन गरी २०८३ वैशाखमा संसद र स्थानीय तहको चुनाव गरौँ ।
सिड्नी, अष्ट्रेलिया

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।