नेपालमा कम्तीमा डेढ दर्जनको ज्यान जाने गरी भएको जेनजी आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले निकै महत्वका साथ प्रचार गरेका छन् ।
केही मिडियाहरुको कभरेज यस्तो छः

Associated Press (AP): काठमाडौंमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली प्रहार गर्दा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएको रिपोर्ट गर्दै, सोमबार भएको तीव्र हिंसात्मक झडपहरूको वर्णन गरेको छ।

The Guardian: सरकारी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा भएको आन्दोलनमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको बताएर, सरकारद्वारा नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा कडाइबारे अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले पनि प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिएको छ।
Economic Times : हजारौं युवा, विशेषतः जेन–जी पुस्ताका नागरिकहरूले काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनी गरेको कभर गर्दै, यसलाई युवा वर्गको बढ्दो नागरिक संलग्नताको संकेत भएको उल्लेख गरेको छ ।
Times of India: फेसबुक, युट्युब, एक्सजस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि “Gen Z” ले काठमाडौंको सडकमा व्यापक प्रदर्शन सञ्चालन गरेको, प्रहरीसँगको झडपमा कम्तीमा १४ प्रदर्शनकारी मरेका र ४२ भन्दा बढी घाइते भएको जानकारी प्रस्तुत गरेको छ ।

अब आन्दोलन कता जाला ? के भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरु ?
अहिलेसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले नेपालको “Gen Z” आन्दोलनको भावी दिशा र सम्भावित परिणतिहरूबारे केही विश्लेषण र पूर्वानुमान प्रस्तुत गरेका छन्। तलका बुँदाहरूमा ती विचारहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

के भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू — परिचालन र सम्भावित दिशा?

द गार्जियन लगायतका मिडियाहरूद्वारा सरकारको कडाइपूर्ण कदमलाई लोकतन्त्रमाथिको खतरा मानिएको छ र सरकारको “nation first” प्रवृत्तिप्रतिको आलोचना गरिएको छ। साथै, नयाँ बिलहरू (जस्तै: प्रेस, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी) संसदमा विचाराधीन भएका छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा थप बाधा पुर्‍याउन सक्ने खतरा बढाउने देखिन्छ।

नियम बनाउदा सहभागिताको कमी र व्यापक आलोचना

The Diplomatले औंल्याएको छ — blanket ban गर्नुभन्दा बहु-स्तरीय रणनीति (जस्तै: डिजिटल साक्षरता अभियान, निजी–सार्वजनिक साझेदारी, क्षेत्रीय डिजिटल अधिकार गठबन्धन) अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। अन्य दक्षिण एशियाली राष्ट्रसँग गठबन्धन गर्दा टेक कम्पनीहरूसँगको संवादमा सामूहिक दबाब प्रयोग गर्न सकिन्छ।
The Diplomat

पत्रकारिता र मानवअधिकार संरक्षण संस्थाहरूको चेतावनी

Committee to Protect Journalists (CPJ) र National Human Rights Commission (NHRC) ले प्रेस स्वतन्त्रतामा यस्ता प्रतिबन्धले गम्भीर असर पुर्‍याउने चेतावनी दिएका छन् — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना पहुँच दृढतापूर्वक बचाउन सरकारले आफ्नो कदम पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।