नवल जीएम
विद्यालय शिक्षा सबैको चासोको विषय हो। अहिले शिक्षा विधेयकमा देखापरेका समस्याहरूको बारेमा सार्वजनिक चासो बढ्नु पनि स्वाभाविक हो। शिक्षा विधेयकमा देखापरेका समस्यालाई शिक्षाको वित्तीय मोडेल (Financing Model) मा बुझ्दा अझ सजिलो हुने भएकाले यस सम्बन्धी थोरै चर्चा गरौं।
Cost Free Model
यस मोडेलमा विद्यार्थीहरूले कुनै पनि आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्दैन। राज्यले सबै प्रकारको खर्च व्यहोर्छ। जनताले तिरेको कर (Tax) बाट बजेटिङ गरेर विद्यालयहरू सञ्चालन हुन्छन्। विद्यालय शिक्षा आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने भएकाले राज्यले जनताबाट उठाएको करबाट निशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने यसको अवधारणा हो। नेपालमा यस प्रकारका पूर्ण निशुल्क विद्यालय कति छन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई निशुल्क भने पनि नेपालका धेरै ठूला विद्यालयहरूले कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिइरहेका छन्। विश्वभर हेर्दा पनि एकदमै थोरै देशले मात्र यस मोडेलमा विद्यालय शिक्षा प्रदान गरेका छन्, जस्तै फिनल्याण्ड, भूटान।
Cost Sharing Model
यस मोडेलमा केही रकम (जस्तै भौतिक संरचना, केही शिक्षकको तलब) राज्यले करबाट उठाएको बजेटबाट खर्च गर्छ भने केही रकम विद्यार्थी तथा अभिभावकले शुल्क तिरेर विद्यालयले आफ्नो खर्च धानिरहेको हुन्छ। संविधानमा पूर्ण निशुल्क शिक्षा भनिए पनि नेपालका प्रायः सबैजसो सरकारी विद्यालय यसै मोडेलमा चलेका छन्। निजी स्रोतका शिक्षकहरू, प्लस टु तहका सबै शिक्षकहरूको तलब, विद्यालयको प्रशासनिक खर्च, परीक्षा खर्च, पोशाक आदिको खर्च विद्यार्थीको शुल्कबाट व्यहोरिएको छ। हाम्रै नजिकका धेरै सरकारी विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेका छन्। के उनीहरूले संविधान उल्लंघन गरेका हुन्? होइन। राज्यसँग विद्यालय शिक्षामा खर्च गर्ने पर्याप्त रकम नभएकाले एक किसिमको अघोषित सम्झौतामा यी विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। संसदमा चर्को आवाज उठाउने सांसदहरूले यी सरकारी विद्यालयले उठाएको शुल्कको बारेमा बुझ्ने गरेको कुरा प्रष्ट छैन। यस प्रकारको मोडेल विश्वभरका धेरै विद्यालयमा लागू गरिएको छ।
Voucher Model
विद्यालय शिक्षामा यो पनि एउटा चर्चित मोडेल हो। राज्यले करबाट उठाएको रकमबाट धनी–गरिब सबै विद्यार्थीलाई निश्चित रकम अभिभावकलाई दिने व्यवस्था हुन्छ, जसबाट विद्यार्थीले विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई सरकारी वा निजी विद्यालय रोज्ने अधिकार हुन्छ। राज्यका सबै नागरिकले कर तिरेका हुन्छन्, त्यसैले सबैलाई बराबरी रूपमा विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने यस मोडेलको अवधारणा हो। धनी, गरिब वा पछाडि परेका वर्गमा कुनै भेदभाव नराखी राज्यले सबै नागरिकको विद्यालय शिक्षामा समान लगानी गर्छ। महंगा वा निजी विद्यालयमा पढाउन चाहनेहरूले राज्यले दिएको रकममा आफूले थपेर पढाउँछन्। यस्तो प्रचलन चिली, अमेरिका, स्वीडेन आदि देशमा पाइन्छ।
Cost Recovery Model
यस मोडेलमा जसले सेवा लिन्छ, उसैले सबै खर्च व्यहोर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। अर्थात् विद्यार्थी तथा अभिभावकले शुल्क तिरेर आफूले चाहेको सेवा विद्यालयबाट लिन्छन्। नेपालका सबै निजी विद्यालयहरू यसै मोडेलमा सञ्चालन भएका छन्। राज्यले उठाएको कर विद्यालय शिक्षामा खर्च गर्न पुग्दैन, अलि हुनेखाने वा इच्छा भएकाले निजी विद्यालय रोजेपछि राज्यले कम खर्च गर्नुपर्छ। यसरी बचत भएको रकम अन्य विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट धारणा यस मोडेलमा छ। नेपालका करिब बत्तीस प्रतिशत विद्यार्थी यस प्रकारको मोडेलअन्तर्गत (निजी विद्यालयमा) पर्दछन् र राज्यले उनीहरूमा कुनै खर्च गर्नुपर्दैन।
नेपालका निजी विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भएर राज्यलाई कर तिरेका छन्। यस दृष्टिले हेर्दा, निजी विद्यालयले कर तिरेर राज्यको कोष बढाएको छ भने बत्तीस प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर राज्यको बजेट पनि बचत गरिदिएको छ। तर, एकातिर कर तिर्नुपर्ने, अर्कोतिर दशदेखि पन्ध्र प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बाध्यता भएकाले निजी विद्यालयका विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि थप आर्थिक दायित्व परेको छ। कर तिराउने, उच्च शिक्षामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिने र विद्यालय तहमा अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानले नै शिक्षा विधेयक विवादास्पद बनेको हो।
राज्य र राजनीतिक दलहरूले पहिला विद्यालय शिक्षा कसले दिने? राज्यको क्षमता कति छ? विश्वभरका प्रचलन के–कस्ता छन्? र के गर्दा व्यवहारिक हुन्छ? भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयक बनाएको खण्डमा यो विवाद साम्य हुनेछ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
