दाङ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट आधारभूत वर्गका चार जनसंगठनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै अविभाज्य भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै त्यसलाई भारत–चीनबीचको व्यापार सम्झौतामा समावेश गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले भदौ ६ गते जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भारत र चीनले आपसी स्वार्थअनुसार नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौता पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूभाग हुन् भन्ने ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। नेपाल सरकारको सहमति वा अनुमति बिना दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्नु, सन्धि–सम्झौता गर्नु र प्रयोगमा ल्याउनु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात हो।”
चार जनसंगठनले वर्तमान एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारको मौनताप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबाले भारत भ्रमण प्रभावित हुने डरले सीमा विषयमा आवाज नउठाएको आरोप लगाएका छन्। वक्तव्यमा विगतका कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भएको दाबी गर्दै “एमाले–काँग्रेस गठबन्धनले विदेशीलाई भूमि सुम्पन पनि तयार भएको” आरोप लगाइएको छ।
संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत सम्झौता खारेज गर्न निर्णायक कदम चाल्न माग गरेका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, देशभक्त शक्तिहरू र किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासीसहित आम नेपाली जनतालाई यसप्रकारको अतिक्रमण र आत्मसमर्पणविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अन्टुफका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारको हस्ताक्षर रहेको छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
