माओवादीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महिन्द्र राय यादव र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले फरक मत राखेका हुन्।
यस्तो छ माओवादी सांसदहरूको फरक मत;
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा लामो समयसम्म उपसमिति र समितिमा छलफल भई विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गरिएको छ। तर विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि हामीले उठाएका र जोडबल गरेका कैयन विषय विधेयकमा अझै सम्बोधन हुन नसकेकोले देहायका विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेका छौं:-्
१. प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका सन्दर्भमा साविक बाल विकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरहद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा उनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने।
२. यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बालविकास शिक्षकका रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने र उहाँहरूको वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमै व्यवस्था गरिनुपर्ने। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्नुपर्ने।
३. निजी लगानीका विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णय बमोजिम समावेश गर्ने । शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई आवास र पोशाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने। सोसम्बन्धी व्यवस्थाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।
४. सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधि बुवा वा आमामध्ये दुवै भएको वा एक जना भएको) का सन्ततिहरूलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने।
५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसंग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरू पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
