शिवु खनाल
देउखुरी, ५ भदौँ । दाङ जिल्लामा नक्सा पास गरेर निजी आवास बनाउनेको संख्या न्यून रहेको पाइएको छ। जिल्लामा स्थानीय तहले निजी तथा सरकारी भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनाई नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि उक्त कार्यविधि पूर्ण रूपमा पालना हुन सकिरहेको छैन।अधिकांशमा भवन बनाउँदा नक्सा पास गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञानको कमी, पहाडी भू-बनोट र लापरबाही लगायतका कारणले नक्सा पास गर्नेको संख्या न्यून रहेको छ । एक वटा नगरपालिका र तिनवटा गाउँपालिका गरी चारवटा स्थानीय तह रहेको देउखुरीमा गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकामा भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने व्यक्ति बढी पाइएको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लमही नगरपालिकामा एकसय १६ जनाले स्थायी घर नक्सा पास गरेको लमही नगरपालिकाका इञ्जिनियर सौगात वलीले बताए । गढवा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६ जनाले मात्रै स्थायी नक्सा पास गरि भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् ।

त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जम्मा ७ जनाले मात्रै स्थायी नक्सा पास गरि भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा हालसम्म एउटा पनि स्थायी नक्सा पास हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा स्थायी नक्सा पास शुन्य रहेको छ । गाउँपालिकामा घर तथा भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनेपनि कडाइका साथ लागु नहुँदा अहिलेसम्म भवन बनाउँदा नक्सा पास हुन नसकेको हो ।

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकीले घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्ने ऐन, कानुन बने पनि पूर्ण रूपमा लागु भइनसकेको बताए । गाउँमा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्न बानी बसाउन पनि कठिन छ, उनले भने,–। ‘अहिलेसम्म नक्सा पास गरेर घर बनेको छैन । त्यसका लागि ऐन, कानुन बनेको छ, यो वर्षदेखि लागु गर्छौं । त्यसको लागि वडा वडामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको अयोजना कडाइका साथ लागु गर्ने तयारीमा छौँ ।’ ७ वटा वडा रहेको उक्त पालिकामा अहिलेसम्म निजी तथा सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले पालिकामा घर नक्सा पास गर्न फाट्टफुट्ट आइरहे पनि बैंकबाट ऋण लिनका लागि आउने गरेको पाइएको बताए । त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ७ जनाले मात्रै स्थायी नक्सा पास गरि भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । पालिकाले निजी आवास बनाउँदा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने भनी कडाइसमेत नगरेको उनले जानकारी दिए । घर नक्सा पास गराउँदा लाग्ने शुल्क र विभिन्न कागजपत्र जुटाउँदा मान्ने झन्झटले पनि नक्सा पास गर्न चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘गाउँका बस्तीमा अझै पनि सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अधारभूत सुविधाबाट नागरिक वञ्चित छन् । ती सुविधा पालिकाले सबै ठाउँमा दिन सकिरहेको छैन, लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी शसिराम नेपाली भन्छन्,–। ‘घर बनाउँदा नक्सा पास गरेर पालिकालाई कर मात्रै किन तिर्नु ? सुविधा पाउनु केही छैन ।’ नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र व्यवस्थित बसोबासका लागि घर बनाउँदा अनिवार्य नक्सापासको व्यवस्था गरे पनि कतिपय व्यक्तिको लापर्बाही र चेतनाको अभावमा घर बनाउँदा नक्सा पास नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको जनाइएको छ ।

नक्सा पास नगराई घर बनाउँदा र नगरपालिकाले पनि राम्रोसँग अनुगमन नगर्दा नगरक्षेत्रका कतिपय बस्तीमा मापदण्डविपरीतका घर बन्नुका साथै सडकको जग्गासमेत अतिक्रमणमा परिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । पालिकाले न्यूनतम सुविधा पनि दिन नसकेका कारण घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नेतर्फको सोँच स्थानीयमा जान नसकिरहेको शसिराम नेपालीले बताए । गाउँघरमा अझै पनि नक्सा पास नगरी परम्परागत शैलीका ढुङ्गामाटो जडान, सिमेन्ट जडान र सडक सुविधा उपलब्ध भएको स्थानमा आरसिसी पक्की घर पनि निर्माण भइरहेका छन् । सहरीकरण हुँदै गएको देउखुरीका स्थानिय तहमा समेत नक्सा पास नगरी घर बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन ।

नक्सा पास नगराई घर बनाउँदा जोखिम उच्च:
देउखुरीका स्थानिय तहहरुमा घरको नक्सापास न्यून संख्या गर्ने गरेको पाइएको छ । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाए पनि नक्सापास गर्नेबारे नागरिक सचेत बन्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई नक्सापासको महत्व बारे अझै बुझाउन सरोकारवाला चुकिरहेका छन् । न्यून व्यक्तिले मात्र मापदण्डअनुसार घर बनाउने गरेको पाइएको छ । २०७२ मा भूकम्प गएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माण संहिता लागू गर्यो । भवन निर्माण विभागको नेतृत्वमा मुलुकमै पहिलोपटक आफ्नै मौलिक र व्यवहारिक संशोधित एवं परिमार्जित संहिता बन्यो । जुन देशैभरिका पालिकामा लागू गर्न निर्देशन दिइयो । दाङ जिल्ला सहित देउखुरीका विभिन्न पालिकामा भने त्यो कार्यान्वयन भएको कमै पाइन्छ । भूकम्पजस्ता विपत्ति तथा बलियो घर बनाउन र बस्ती व्यवस्थित बनाउन भवन निर्माण संहिताले सहयोग गर्छ ।

देउखुरीका पालिकाले २०७२ अघि बनेका घरलाई नक्सापास गर्ने निश्चित समय तोके र सो समयमा नआएका घर अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्दै गरेका घर मापदण्डअनुसार पास गर्ने गरे पनि घर नक्सापास न्यून मात्रामा हुने गरेका छन् । लमही नगरपालिकाका इञ्जिनियर सौगात वलीले मापदण्ड पालना गरेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना निकै कममा पाइएको बताए । मापदण्डबिना निर्माण गरिएका घर हामीले पछि पास गर्न सक्दैनौँ, उनले भने,–। ‘घरको मूल्यांकन गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ मापदण्डबिनाका घरले विपद्का समयमा जोखिम हुनसक्छ । चेतनाको कमीले नयाँ घर धमाधम बनिरहे पनि घरको नक्सापास गर्न आउने कमै रहेका छन् ।’ पालिकामा हरेक वर्ष सयौँ पक्की घर निर्माण हुन्छन् । तर समयमै पास हुँदैनन् । यसरी बनेका घरको मूल्यांकन नहुने भएकाले भविष्यमा समस्या हुनसक्ने इञ्जिनियर वलीको भनाई छ ।

संहिताअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइने घर र कार्यालय, सपिङ मल, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दाका लागि बनाइने घरको साइज मापदण्डअनुसार फरक–फरक हुन्छ, इञ्जिनियर वलीले भने । अन्य पालिकाको तुलनामा लमही नगरपालिकामा केही संख्या बढी छ । तर, लमही बजार क्षेत्र भएकाले यो संख्या पनि सन्तोषजनक नभएको लमही स्थित आज्ञा इञ्जिनियरिङ् कन्सटेन्सीका इञ्जिनियर आकाश शर्माले बताए । साना–ठूला भवनको डिजाइन गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा प्राविधिकले ध्यान दिन्छन् तर यहाँ बनिरहेका घर आफ्नै हिसाबले बन्दा मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन । यसले भविष्यमा समस्या हुनसक्छ, इञ्जिनियर शर्माले भने।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।