इजरायलको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा नियन्त्रण कायम गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ, जसले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा निम्त्याएको छ। दशभन्दा बढी देशका नेताहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसबाट गम्भीर मानवीय परिणाम हुने चेतावनी दिएका छन्।
अल–जजिराका अनुसार, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सम्पूर्ण गाजा पट्टीमा सैन्य नियन्त्रण कायम गर्ने इस्रायलको उद्देश्य सार्वजनिक गरेको एक दिनपछि शुक्रबार गाजाको सबैभन्दा ठूलो सहर नियन्त्रणमा लिने योजना घोषणा गरिएको हो।
शुक्रबार राति अष्ट्रेलिया, जर्मनी, इटाली, न्यूजिल्यान्ड र बेलायतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त योजनाको निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले यसले “अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन” गर्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका थिए।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसले “विनाशकारी मानवीय अवस्थालाई झन् बिगार्ने, बन्धकहरूको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने र नागरिकहरूको ठूलो पैमाने विस्थापनको सम्भावना बढाउने”छ।
“कुनै पनि कब्जा गर्ने प्रयास वा बस्ती विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्छ,” विज्ञप्तिमा थपिएको छ।
अल–जजिराका अनुसार, युरोपेली परिषदका अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले गाजा सहर कब्जा गर्ने इस्रायलको निर्णय “इयू–इस्रायल सम्बन्धका लागि परिणाम ल्याउने” चेतावनी दिँदै यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
“यो निर्णयले जुलाई १९ मा उच्च प्रतिनिधिद्वारा घोषणा गरिएको इयू सँगको सम्झौतामात्र उल्लङ्घन गरेको छैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मौलिक सिद्धान्त र सार्वभौमिक मूल्यहरूलाई पनि कमजोर बनाएको छ,” कोस्टाले एक्समा जारी विज्ञप्तिमा भने।
बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले गाजामा सैन्य कारबाही तीव्र बनाउने इस्रायलको निर्णयलाई “गलत” भन्दै संयमता अपनाउन आग्रह गरे।
जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जका अनुसार, जर्मनीले “अगामी सूचना नभएसम्म” गाजामा प्रयोग हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको सैन्य उपकरणको इस्रायललाई निर्यात स्वीकृति दिने छैन।
अल–जजिराका अनुसार, उनले भने, “गत रात इस्रायली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गाजा पट्टीमा अझ कडा सैन्य कारबाहीले यी लक्ष्यहरू कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा जर्मन सरकारले बुझ्न अझ कठिन बनाएको छ।”
फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यस्ता कदमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको थप गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने र पूर्ण रूपमा बन्द गलीमा लैजानेछ।”
शुक्रबार जोर्डन, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, टर्की, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै गाजा पट्टीमा सैन्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने योजनालाई इस्रायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकोमा कडा निन्दा गरे।
चीनले पनि उक्त निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनका अनुसार, गाजा फिलिस्तिनी जनताको हो र फिलिस्तिनी भूभागको अभिन्न अंश हो।
गाजामा मानवीय सङ्कट कम गर्न र बन्धकको रिहाइ सुनिश्चित गर्न सही बाटो तत्काल युद्धविराम हो, जुन विवाद समाधान र क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर गाजामा युद्ध चाँडै रोक्ने, मानवीय संकट न्यूनीकरण गर्ने, दुई–राष्ट्र समाधान कार्यान्वयन गर्ने र अन्ततः फिलिस्तिनी मुद्दाको पूर्ण, न्यायसंगत र दिगो समाधानका लागि काम गर्न तत्पर रहेको गुओले बताए।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजा सहर नियन्त्रण गर्ने इस्रायलको निर्णयप्रति “गहिरो चिन्ता” व्यक्त गरेका छन्।
उनको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “यो निर्णय खतरनाक वृद्धि हो र यसले लाखौँ फिलिस्तिनी तथा गाजामा रहेका इस्रायली बन्धकका लागि विनाशकारी परिणामलाई अझ गहिरो बनाउने जोखिम बोकेको छ।” यसले “थप जबर्जस्ती विस्थापन, हत्या र व्यापक विनाश” निम्त्याउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अल–जजिराका अनुसार, इन्डोनेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालय र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले पनि गाजा सहर कब्जा गर्ने इस्रायलको योजनाको निन्दा गरेका छन्।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
