रुकुम । विगत लामो समयदेखि विवाद र राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको रुकुम (पूर्व) जिल्लाको सदरमुकाम अन्ततः रुकुमकोटमै कायम रहने भएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले जिल्ला सदरमुकाम हालको स्थान सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोटमै रहने निर्णय गर्दै वर्षौंदेखिको अन्योलको टुंगो लगाएको हो।
नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले “रुकुम (पूर्व)को जिल्ला सदरमुकाम हाल जहाँ छ, त्यहीँ कायम रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको” जानकारी दिएपछि यो विषयमा चलिरहेको विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि रुकुम पूर्व अलग जिल्ला बनेको थियो। २०७४ माघ १५ मा कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सदरमुकाम गोलखाडा सार्ने निर्णय गरेपछि विवाद चुलियो। सो निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी (हाल सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष) र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
सर्वोच्च अदालतले सो निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। त्यसपछि सदरमुकामका पक्षमा र विपक्षमा आन्दोलनहरू भएका थिए। गोलखाडाबाट रुकुमकोटतर्फ सर्वसाधारण आएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाउनु परेको अवस्था समेत सृजना भएको थियो।
सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै “निरन्तर शालीन र शिष्ट ढंगले न्याय पाएको” उल्लेख गरेका छन्।
सदरमुकाम रुकुमकोटमै राखिएकोमा धेरै स्थानीयवासी खुसी देखिएका छन्। तर सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउने केही प्रतिक्रिया पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। विगतमा रुकुमकोटको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरू भने अहिले औपचारिक रूपमा मौन छन्।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
