मधुसूदन गिरी
बंगलाचुली। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको पालो आएको छ, अर्थात् नीतिगत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुने समय।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भमा नीति बनाउने काम केवल औपचारिकताको विषय रहनुहुन्न; यो जनताको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि हो। त्यसैले अबका नीति तथा कार्यक्रमहरू सतही रूपमा होइन, गहिरो आत्मसमीक्षा, स्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन र जनताको आवश्यकताको यथार्थ पहिचानका आधारमा तय हुनुपर्छ।
स्थानीय तहका लागि तत्कालिक आवश्यकता भनेको आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना हो। स्वरोजगार, लघु उद्यम, कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रमहरूले अहिलेको बेरोजगार पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सक्छ।
स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा अझै पनि धेरै गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ। स्वास्थ्य चौकीको सुदृढीकरण, मातृशिशु सेवा, सरसफाइ र सुरक्षित खानेपानीका कार्यक्रमहरू अब प्राथमिकताको सूचीमा रहनुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्र पनि गम्भीर पुनरावलोकनको माग गर्दैछ। गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र डिजिटल शिक्षाको सुरुआतले भविष्यका पुस्तालाई सक्षम बनाउनेछ।
पूर्वाधारको दृष्टिकोणबाट ग्रामीण सडक मर्मत र स्तरोन्नति, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवामा लगानी अभिवृद्धि गरिनु आवश्यक छ। विगतका विपद्ले देखाएको असुरक्षा र तयारीको अभावले अब नीतिमा ‘विपद् व्यवस्थापन’ अनिवार्य रुपमा समेटिनुपर्छ।
निति निर्माणमा समावेशिता र पारदर्शिता छुटाउन मिल्दैन। महिला, दलित, जनजाति र अन्य पिछडिएको वर्गको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास—यी सबै जनविश्वास निर्माणका लागि अपरिहार्य छन्।
अन्त्यमा, कृषि आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षा नीतिको केन्द्र बन्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने, भण्डारण तथा बजारीकरण प्रणाली सुधार गर्ने खालका नीति र कार्यक्रम अब लजालु रूपमा होइन, दह्रो प्रतिबद्धतासाथ लागू हुनुपर्छ।
स्थानीय नीति केवल कागजमा सीमित नभई कार्यान्वयनमुखी, जनउत्तरदायी र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनुपर्छ। अबको नीति समयअनुसार बदलिनुपर्छ, जनतालाई महसुस हुने गरी प्रभाव देखिनुपर्छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
