सर्जन गौतम

समाजवादी क्रान्ति कहाँ हुन सक्छ?

मार्क्स र लेनिनको सोचमा यसबारे स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। मार्क्सको विचारमा समाजवादी क्रान्ति त्यस्तो पुँजीवादी देशमा सम्भव हुन्छ, जहाँ उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिको परिपक्व विकास भइसकेको हुन्छ। उनी युरोपेली मुलुकहरूमा समाजवादी क्रान्तिको सम्भावनामा आशावादी थिए। मार्क्सका अनुसार, समाजवादी क्रान्ति उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्व र श्रमको सामाजिकीकरणबीचको अन्तर्विरोधबाट उत्पन्न हुन्छ। यो अन्तर्विरोध सामूहिक स्वामित्व र सामूहिक श्रममार्फत समाधान हुन्छ।

तर लेनिनको दृष्टिकोण फरक छ। उनका अनुसार, विकासको असमान गति र उत्पादक शक्तिको अपूरो विकासले पिछडिएको देशमा संकट उत्पन्न गर्छ, जसले विश्व साम्राज्यवादी संरचनामा चिरा पार्दछ। यिनै चिराबाट साम्राज्यवादका कमजोर कडीहरू देखा पर्छन्, जहाँबाट सर्वहारा क्रान्तिको आरम्भ हुन सक्छ। रुस स्वयं पश्चिम युरोपको तुलनामा पिछडिएको मुलुक थियो।

लेनिनको विश्लेषण अनुसार, समाजवादी क्रान्तिहरू युद्धको अवधिमा सम्भव भए, जब साम्राज्यवादले उत्पादनका साधनहरू मात्र अवरुद्ध गरेन, विनाशसमेत गर्‍यो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब साम्राज्यवादमा केही स्थिरता आयो र साम्राज्यवादी शक्तिहरूबीचको अन्तरविरोध केही हदसम्म समाधान भयो, समाजवादी क्रान्तिका प्रयासहरू खासै सफल हुन सकेनन्। भियतनामी क्रान्तिपछि उल्लेखनीय अर्को क्रान्ति देखिएन।

अर्कोतर्फ, साम्राज्यवादी पुँजीवाद प्रविधिको विकासमा रोकिएन। प्रत्येक आर्थिक मन्दीलाई नयाँ प्रविधिको विकासले समाधान गर्दै आएको छ। यद्यपि मार्क्स र लेनिनले संकेत गरेजस्तै, साम्राज्यवादमा संकट चक्रिय रूपमा दोहोरिन्छ, तर प्रविधिको प्रगतिको कारण ती संकटहरू अस्थायी रूपमा टारिँदै आएका छन्। १९३० को दशकमा जब स्टिल र स्पात पुँजीवादको आधार थिए, गम्भीर आर्थिक मन्दी आयो। दोस्रो विश्वयुद्धताका संकट झन गहिरियो र त्यसै अवधिमा केही समाजवादी राष्ट्रहरू देखा परे। तर युद्धपछि इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको विकासले संकटलाई फेरि टार्ने काम गर्‍यो।

२००७ मा सुरु भएको ठूलो आर्थिक मन्दीले अमेरिका र युरोपलाई गम्भीर असर पुर्‍यायो, जसको प्रभाव अझै पूर्णरूपमा समाप्त भएको छैन। पछिल्लो समयमा कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको विकासले फेरि साम्राज्यवादको संकटलाई अस्थायी रूपमा टार्ने सम्भावना देखिएको छ।

यसैले, लेनिनले सुझाएको ‘पछौटे देशमा साम्राज्यवादको कमजोर कडीबाट क्रान्तिको सुरुवात’ भन्दा पनि मार्क्सले देखाएको ‘परिपक्व पुँजीवादपछि समाजवादतर्फको रूपान्तरण’ सम्भावनाको बहस अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। तर त्यसका लागि राज्यसत्ता एकदम कमजोर भइसकेको र पुँजीवादले थप उत्पादनका साधन विकास गर्न नसकेको अवस्था हुनु आवश्यक
हुन्छ—त्यसै अवस्थामा मात्र पुँजीवादी राज्यसत्तालाई बलपूर्वक ध्वस्त गर्ने समय आउँछ।

—

नेपाल, समाजवाद र आर्थिक यथार्थ

नेपालले संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ राज्यको परिकल्पना गरेको छ। तर के नेपालले पुँजीवादी राष्ट्रहरूसरह जनतालाई सुविधा दिन सक्छ? अन्य कुरा छोडौँ, नेपालले अहिलेसम्म न्यूनतम निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अहिले नेपालको प्रशासन चलाउनकै लागि पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो आधारभूत संरचना परिवर्तन नगरी केवल अमुक व्यक्ति सत्तामा पुग्नुले कुनै गम्भीर परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

रुसमा लेनिनले सत्ता परिवर्तन गरे पनि आर्थिक पक्षप्रति आवश्यक ध्यान दिन सकेनन्। साम्राज्यवादका अन्तरविरोधहरूलाई उपयोग गर्दै उनले क्रान्ति त गरे, तर रुस पुँजीवादी राष्ट्रहरूको तुलनामा आर्थिक दृष्टिले पछि परेको छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरियो। उनले संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र छोटो समयमा पार भएको ठानेर निजी सम्पत्तिको उन्मूलन र सामूहिक स्वामित्वमा आधारित उत्पादन प्रणालीमा जोड दिए।

क्रान्तिको एक वर्षभित्रै पुराना संरचनाहरू ध्वस्त पारिए। उद्योगहरू मजदूरहरूको नियन्त्रणमा दिने प्रयास भयो, सरकारीकरण व्यापक भयो, सहकारीकरणको नाममा किसानका जमिनहरू राष्ट्रियकरण गरियो। यहाँसम्म कि व्यक्तिगत उपयोगका सामान्य वस्तुहरू समेत “समाजवाद” को नाममा नियन्त्रणमा लिइए। निजी सम्पत्तिलाई पुँजीवादसँग जोडेर नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसका कारण व्यक्तित्व स्वतन्त्रताको आधार खत्तम हुन गयो।

धेरै स्थानमा समाजवाद मात्र होइन, साम्यवाद निर्माणको प्रयाससमेत हतारमा भयो। स्वयं लेनिन र बोल्शेभिक पार्टी पनि “शीघ्र समाजवाद” को मोहमा फसेर उत्पादक शक्तिको विकासमा चुक्किए। यदि समाजवाद पुँजीवादभन्दा उच्च स्तरको व्यवस्था हो भने, अल्पविकसित अर्थतन्त्रमा कसरी समाजवादी सुविधा सम्भव हुन्छ? यही हतारको प्रयासले रुसको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरायो। निजी सम्पत्तिको उन्मूलनले मध्यम किसानहरू र सोभियत राज्यबीच अन्तरविरोध उत्पन्न गरायो।

लेनिनले यो समस्यालाई पछि बुझ्न थाले। उनले स्वीकारे कि सोभियत सत्ताले आवश्यकता भन्दा बढी उद्योग–व्यापारको राष्ट्रियकरण गर्‍यो, जसले स्थानिक अर्थतन्त्रमा अवरोध उत्पन्न गरायो। यसै समस्याको समाधानस्वरूप बुखारिनको सहकार्यमा उनले ‘नयाँ आर्थिक नीति’ (New Economic Policy – NEP) अघि सारे, जुन सोभियत इतिहासको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण र विवादास्पद मोड हो। यो नीति १९२० देखि १९२८ सम्म लागू भयो। यदि यही नीति अनुसार संक्रमणकाल लम्ब्याएर उत्पादक शक्तिको परिपक्वता बढाइएको भए, सोभियत पतनको कारकहरू नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्थ्यो।

तर स्टालिनले यस नीतिलाई पूँजीवादी ठहर गर्दै खारेज गर्‍यो। त्यसको सट्टा तत्कालीन रूपमा समाजवादी उत्पादन र सामूहिक सम्पत्तिमा आधारित नीति अपनाइयो—सामूहिकरण र तीव्र औद्योगिकरण। जबकि लेनिन र उनका सहयोगीहरूले (जसमा बुखारिन प्रमुख थिए) बजार र निजी उद्योगको महत्व बुझ्न थालेका थिए। उनले हतारमा उठाइएका धेरै कदमहरू फिर्ता लिएका थिए। सानो स्तरको निजी उद्योगलाई विकासको अवसर दिइएको थियो र विदेशी पूँजीवादसँग सहकार्य आवश्यक ठानिएको थियो।

लेनिनले पुँजीवादी राष्ट्रहरूसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधारमा सोभियत सत्ता टिकाउने विचार दिएका थिए। समाजवाद र साम्यवादका भौतिक आधार तयार गर्न ‘निजी सम्पत्ति, व्यापार र उद्यमको लामो स्वाभाविक विकास’ अपरिहार्य ठानिएको थियो। यस्तो संक्रमणकाल अर्धपुँजीवादी हुने, जुन सर्वहारा सत्ताको अधीनमा विकसित हुन्छ भन्ने धारणा विकास हुँदै थियो। यही प्रक्रियाको अन्त्यमा मात्र समाजवाद निर्माणको सम्भावना हुन्थ्यो—लेनिनको पछिल्लो दृष्टिकोण यही थियो।

तर स्टालिनको अस्वीकारको कारण लेनिनको यो पछिल्लो विचार सोभियत सत्तामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। स्वयं मार्क्सले पनि समाजवादलाई साम्यवादको तयारीको चरण मानेका थिए, र यो चरण केवल पुँजीवादको परिपक्वतापछि आउने बताइएको थियो। लेनिनको असामयिक मृत्यु र स्टालिनको दृष्टिकोणले गर्दा मार्क्सवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भयो।

माओत्सेतुङले समाजवादी क्रान्तिभन्दा पहिला जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त अघि सारेर यो सैद्धान्तिक कमजोरीलाई केही हदसम्म सच्याएका थिए।

हामीले आजको सन्दर्भमा लेनिनले पछिल्लो समयमा विकास गर्न खोजेको ‘सर्वहारा सत्ताको अधीनमा अर्धपुँजीवादी संक्रमणकाल’को मोडललाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। साथै, मार्क्सवादलाई पनि मार्क्सकै मूल सैद्धान्तिक मार्गमा फर्काएर, समाजवादलाई पुँजीवादको वैकल्पिक होइन, बरु त्यसको परिपक्वतापछि आउने उच्चतम सामाजिक विकासको चरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

—

क्रान्तिको केही समयपछि, सन् १९२१ सम्म पुग्दा लेनिनले रुसको पछाडि परेको प्राक-पुँजीवादी ढाँचाका कारण समाजवाद लागू गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका थिए। सन् १९२१ मा “वस्तुमा कर” (Tax in Kind) शीर्षकको रचनामा लेनिनले आफ्नो सन् १९१८ को रचना Left-Wing Communism: An Infantile Disorder (वामपन्थी साम्यवाद: एक बचकाना मर्ज) बाट उद्धृत गर्दै रुसमा पाँच प्रकारका सामाजिक–आर्थिक संरचनाहरू रहेको बताएका थिए। ती पाँच संरचनाहरू थिए:

१. प्राकृतिक कृषिव्यवस्था
२. किसानहरूको बहुमतसहित सानो वस्तु उत्पादन
३. निजी पुँजीवाद
४. राजकीय पुँजीवाद
५. समाजवाद

यो जटिल संक्रमण पूरा गर्नका लागि दूरगामी र लामो अवधिका आर्थिक–सामाजिक कदमहरू उठाउनु आवश्यक थियो, जसको फलस्वरूप रुसमा उत्पादनका साधन र शक्तिहरूको आवश्यक विकास हुन्थ्यो र उत्पादकत्व बढ्दथ्यो। तब मात्र समाजवाद अनुरूप मानिसहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्थ्यो र उत्पादन सम्बन्धमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो।

यस सम्बन्धमा, सन् १९१८ मै लेनिनले एउटा नयाँ प्रस्थापना प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा राजकीय पुँजीवादलाई रुसको लागि सबैभन्दा उपयोगी र अनुकूल बताइएको थियो। त्यसबारेमा सन् १९२१ मा लेखिएको “वस्तुमा कर” शीर्षकको रचनामा उनले विस्तृत विवेचना गरेका थिए।

त्यसपछि लेनिनको जोड रुसमा राजकीय पुँजीवादको विकास गर्नेमा गयो। उनले समाजवादी सत्ता निर्माण गर्नु अघि लामो संक्रमणकालको तयारी गरे। उत्पादकत्व बढाउन उद्योगहरू खोल्नुपर्थ्यो, जसका लागि विद्युत आवश्यक थियो। लेनिनले यहाँसम्म भने — सोभियत सत्ता + विद्युतीकरण = साम्यवाद।

उनको विचारमा, कम्तीमा विद्युतीकरणको पहिलो चरण पूरा नगरीकन आम उपयोगका वस्तुहरूको पूर्ति गर्न सकिँदैन। देशको औद्योगिकीकरण र विद्युतीकरणका लागि उनले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक क्रजिजानोव्स्कीको नेतृत्वमा व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन गराए, जसमा सयौं वैज्ञानिक सहभागी थिए। यसबाट लेनिन रुसमा छिटोभन्दा छिटो उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चाहन्थे भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ।

“रुसी क्रान्तिका पाँच वर्ष” नामक लेखमा लेनिनले स्वीकार गरेका छन् कि सन् १९१८ को जोशमा हतारमा कैयौं त्यस्ता कदमहरू उठाइए, जुन विशुद्ध समाजवादी थिए, तर तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक थिएनन्। त्यसैले उनले राजकीय पुँजीवादको निर्माणमा विशेष जोड दिएका थिए।

उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् — रुस मुख्यतः निम्न पुँजीवादी तत्वहरूको देश हो, र त्यसको लागि राजकीय पुँजीवाद सबैभन्दा उपयुक्त आर्थिक स्वरूप हो। उनले यसमा पनि जोड दिएका थिए कि पहिला राजकीय पुँजीवाद प्राप्त गरेर मात्र समाजवाद प्राप्त गर्नु उचित हुन्छ। निसन्देह, यदि कम्युनिस्ट पार्टी र कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाहीकरण रोक्न सकिएको भए, राजकीय पुँजीवादले उत्पादनका साधन र उत्पादकत्वको विकास गरेर समाजवादमा जान आधार बनाउने थियो।

स्पष्ट कुरा के हो भने— विपुल उत्पादकत्व मानव समाजलाई पुँजीवादको योगदान हो, र त्यसको न्यायोचित वितरण प्रणाली भनेको समाजवाद हो। त्यसैले समाजवादको निर्माण गर्नु अघि पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास अनिवार्य हुन्छ।

लेनिनले यसलाई बुझ्दै पार्टीको ११औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमा भनेका थिए — “मार्क्सले यस विषयमा एक शब्द पनि लेखेनन्। साम्यवाद अन्तर्गत राजकीय पुँजीवादको विकासमाथि रुसीहरूले शुरुदेखि नै काम गर्नुपर्छ।”

लेनिन जुन निष्कर्षमा पुगिरहेका थिए, त्यो के हो भने — सर्वहारा राज्यको सीमाभित्र सामान्य पुँजीवादी विकास आवश्यक र हितकारी छ। किसानहरू र निजी सम्पत्तिका हितहरूमा आधारित पूँजीवादी विनिमय र अर्थव्यवस्था आवश्यक छ। यसबिना अस्तित्व असम्भव छ।

म यसलाई लेनिनले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा कमसेकम मार्क्सको विचारमा फर्किएको वा कोर्स करेक्सन गरेको ठान्छु।

उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन उनले सर्वप्रथम विदेशी पूँजीपतिसँग मिलेर ९ वटा मिश्रित कम्पनीहरूको स्थापना भएको जानकारी दिएका थिए। त्यसबाहेक अन्य कम्पनीहरू पनि बने। यसरी दशौं लाख रुबल पूँजीमा आधारित १७ कम्पनीहरू स्थापित भए।

लेनिनको यसै नीतिको परिणामस्वरूप रुसमा राजकीय पुँजीवादको विकास भयो र औद्योगिक उत्पादनमा रुस अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो। तर स्टालिनले लेनिनका थुप्रै नीतिहरू खारेज गरे। उनले पुनः राष्ट्रियकरणको नीति ल्याए, जसका कारण विदेशी लगानीका उद्योगहरू रुसमा फस्टाउन सकेनन्। राज्य नियन्त्रित उद्योगले उत्पादनमा वृद्धि गरे तापनि, नोकरशाहीकरण बढेकाले जनतामा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन।

अर्कोतिर, राजकीय पुँजीवादको विकास भए पनि लेनिनपछिका नेतृत्वहरूले समाजवादका राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आधारहरू खडा गर्न सकेनन्।

रुसजस्तै पिछडिएको समाज व्यवस्थामा समाजवादी व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा चीनमा पनि समस्या देखिएको थियो। न्यून उत्पादनका कारण भोकमरी, रोग, र असन्तोष फैलिएको थियो। तर यस समस्याको समाधान गर्न देङ सियाओपिङले चीनलाई लेनिनजस्तै राजकीय पुँजीवाद होइन, निजी पुँजीवादतर्फ लगे। जसका कारण चीनको उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। अब चीनको नेतृत्वले यदि चीनलाई समाजवादतर्फ लैजान चाहन्छ भने त्यो आधार तयार भएको छ। तर हाल त्यहाँको नेतृत्व समाजवादभन्दा साम्राज्यवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ।

यसैले, लेनिनले पहिलो चरणमा प्रयास गरे तापनि उत्पादकत्वको विकास नभई समाजवादतर्फ जान खोज्नु असफल भयो। त्यसको सट्टा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादमा जाने नीति नै बढी फलदायी हुन सक्छ।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।