चीनले तिब्बतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। यसले तिब्बतका समुदायहरूको विस्थापन र भारत तथा बंगलादेशका नदी प्रणालीमा वातावरणीय प्रभावको चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
यो बाँध यारलुङ त्साङ्पो नदीको तल्लो भागमा निर्माण हुनेछ। यसले हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना मानिने थ्री गर्जेज ड्यामको तुलनामा तीन गुणा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नेछ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले यस विकासलाई “पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने सुरक्षित आयोजना” को रूपमा चित्रित गर्दै यसले स्थानीय समृद्धिलाई बढावा दिने र बेइजिङको जलवायु तटस्थता लक्ष्यमा योगदान गर्ने बताएका छन्।
तर मानव अधिकार समूह र विज्ञहरूले यस आयोजनाको प्रभावको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेष गरी, यसले स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्ने, प्राकृतिक भू–परिवेशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने, र तिब्बती पठारका जैविक विविधतायुक्त पर्यावरणीय प्रणालीमा नोक्सान पुर्याउने जोखिम रहेको छ।
चीनले तिब्बती क्षेत्रहरूमा धेरै बाँधहरू निर्माण गरेको छ, जुन सन् १९५० को दशकमा तिब्बतलाई चीनमा गाभिएपछि बेइजिङले कडा नियन्त्रणमा राखेको क्षेत्र हो।
यसअघि, कार्यकर्ताहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए कि यी बाँधहरू तिब्बती र उनीहरूको भूमिको शोषण गर्ने बेइजिङको पछिल्लो कदमको उदाहरण हो। मुख्यतः बौद्ध धर्मावलम्बी तिब्बतमा विगतमा पटक–पटक कठोर दमन भएको छ, जसमा हजारौं मानिसको मृत्यु भएको विश्वास छ।
यस वर्षको सुरुमा, चिनियाँ सरकारले अर्को जलविद्युत् बाँधको विरोध गर्ने सयौं तिब्बतीलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त विरोधमा केही मानिस गम्भीर घाइते हुनेगरी कुटिएका थिए। विरोध गाङ्तुओ बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण योजनाको विरुद्ध थियो, जसले धेरै गाउँलाई विस्थापित गर्ने र पुराना गुम्बाहरूलाई जलमग्न बनाउने थियो। बेइजिङले स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरी मुआब्जा दिएको र प्राचीन भित्ताचित्रलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाएको छ।
यारलुङ त्साङ्पो बाँधको हकमा, चिनियाँ अधिकारीहरूले यस आयोजनाले ठूलो वातावरणीय प्रभाव नपर्ने बताएका छन्। तर, यसले कति मानिसलाई विस्थापित गर्नेछ भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। थ्री गर्जेज बाँधका लागि १४ लाख मानिसलाई पुनर्स्थापित गर्नु परेको थियो।
प्रतिवेदनहरूका अनुसार, यो विशाल परियोजनाका लागि नाम्चा बार्वा पहाड हुँदै कम्तीमा चारवटा २० किमी लामो सुरुङ खन्नुपर्नेछ, जसले तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यारलुङ त्साङ्पोको प्रवाहलाई मोड्नेछ।
विज्ञहरू र अधिकारीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यो बाँधले नदीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न चीनलाई बलियो स्थिति दिन सक्छ। यो नदी दक्षिणतर्फ भारतको अरुणाचल प्रदेश र आसाम हुँदै बंगलादेशतर्फ बग्दछ।
सन् २०२० मा, अष्ट्रेलियाली थिंक ट्यांक लोवी इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो, “तिब्बती पठारका यी नदीहरूको नियन्त्रणले चीनलाई भारतको अर्थतन्त्रमा चोकहोल्ड दिने सम्भावना छ।”
चीनले सन् २०२० मा यारलुङ त्साङ्पो बाँधको योजना घोषणा गरेपछि, एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारीले रोयटर्सलाई भारत सरकारले चिनियाँ बाँध आयोजनाको प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न ठूलो जलविद्युत् बाँध र जलाशय निर्माणको योजना बनाएको बताए।
चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० मा प्रस्तावित बाँधबारे भारतको चिन्ताको जवाफ दिँदै चीनलाई नदीमा बाँध निर्माण गर्ने “वैध अधिकार” रहेको र तलतिरका प्रभावलाई ध्यानमा राखेको जनाएको थियो।
पछिल्लो एक दशकमा चीनले यारलुङ त्साङ्पो नदीको मार्गमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि धेरै स्टेसनहरू निर्माण गरेको छ। यो नदी संसारकै सबैभन्दा गहिरो घाटीबाट बग्छ, जहाँ नदीको एक खण्डले ५० किलोमिटरको दूरीमा २,००० मिटरको उचाइ गुमाउँछ। यसले जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।
तर, नदीको यो चुनौतीपूर्ण भौगोलिक बनावटले इन्जिनियरिङ कठिनाइ पनि प्रस्तुत गर्दछ। हालको परियोजना चीनको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी योजना हो।
विकासस्थल भूकम्प–प्रवण टेक्टोनिक प्लेट सीमामा रहेको छ। यस क्षेत्रमा ठूलो स्तरको उत्खनन र निर्माणले पहिरोको सम्भावना बढाउने चिन्ता चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिले नै व्यक्त गरेका छन्।
“भूकम्पजन्य पहिरो र चट्टानी प्रवाहहरू नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछन्। यसले आयोजनाका लागि ठूलो चुनौती प्रस्तुत गर्नेछ,” सन् २०२२ मा सिचुआन प्रान्तीय भूवैज्ञानिक ब्युरोका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने।
चोङ्गी जल स्रोत ब्युरोको अनुमानअनुसार, यस आयोजनाको लागत एक ट्रिलियन युआन ($१२७ अर्ब; £१०९.३ अर्ब) सम्म पुग्न सक्छ।
स्रोतः विविसी
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
