• ११ पुष २०८१, बिहीबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
विवाद नहुने गरी समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष विष्ट




भालुवाङ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले विवाद नहुने गरि समाज निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।

पछिल्लो समय समाजमा सम्पत्ति बाडफाड, जग्गा, अंशबण्डाको विषयलाई लिएर बिवाद हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष विष्टले न्यायीक समिति तथा मेलमिलापकर्ताहरूलाई दुवै पक्षलाई खुसी बनाउने गरि विवाद समाधान गर्न सुझाव दिनु भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौंले बुधबार दाङको राप्ती गाउँपालिकामा आयोजना गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विष्टले सभ्य समाज निर्माण गर्न आफू सुध्रिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आफू नसुध्रिता सम्म सभ्य समाज निर्माण हुन नसक्ने हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिन अध्यक्ष विष्टको आग्रह रहेको थियो।

त्यस्तै अध्यक्ष विष्टले कानुनको पालना सवैले गर्न पनि सुझाव दिनुभयाे। कानुन भन्दा माथि कोही नहुने हुँदा कानुनले दिएको अधिकारलाई सवैले पालना गर्न आग्रह गर्नु भयो। मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीको अध्यक्षता एवम् राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा मुलुकी देवानी तथा फाैजदारी मुद्दा, न्यायिक समितिको विवाद समाधान सम्बन्धि प्रशिक्षण लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव सुभाष कुमार भट्टराई र शाखा अधिकृत जेनी कडेलले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नु भएको थियो।

कार्यक्रम राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक सुबास भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८१ वैशाख देखि कार्तिक २९ गते सम्ममा ७४ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी गराउनु भएको थियो।

जसमा ३० वटा साँध सिमाना विवाद, १७ वटा आर्थिक लेनदेन, ७ वटा श्रम गरेको ज्याला नपाएको, अन्य २० वटा उजुरी दर्ता गरेको मा ११ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको र २७ जनालाई कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको उजुरी प्रशाशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयाे।

त्यस्तै न्यायिक समितिले गएको आर्थिक वर्ष २०८० वैशाख देखि चैत सम्ममा ५१ वटा उजुरी दर्ता गरेको थियो । जसमा २४ वटा साँध सिमाना विवाद, १२ वटा आर्थिक लेनदेन, अन्य १५ वटा उजुरी दर्ता गरेको मा ७ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको र १९ जनालाई कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको उजुरी प्रशाशक सुबास भट्टराईले जानकारी दिनुभयाे।

कार्यक्रम न्यायिक समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मेलमिलापकर्ता, कर्मचारीहरू, विद्यार्थी र पत्रकारको सहभागीता रहेको थियोे ।

Facebook Comments