उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाई गएको भुकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
उक्त रकम २५/२५ हजारका दरले दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने छ। साथै बझाङ केन्द्रविन्दु बनाई गएको भुकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयलाई अनुमोदन समेत गरेको छ।
बैठकले राहत उपलब्ध गराउन जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई पाँच/पाँच करोड उपलब्ध गराउने कार्यकारी प्रमुख स्तरीय निर्णयको अनुमोदन गरेको छ। साथै जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिकार्यका लागि गर्नसक्ने खर्च र सीमा समेत तोकेको छ।
भुकम्पको कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र संरचनाको प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना योजना बनाउन बिस्तृत क्षति आंकलन-मुल्यांकन जनशक्ति र खर्चबारे समेत बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
