तेज वीर बिसी
रोल्पा । राेल्पाकाे रुन्टीगढी गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको हाेलेरी बजारमा मन्दिरको नाममा भएकाे जग्गा भूमाफिया शैलीमा समाजमा हुनेखाने र राजनैतिक पहुँचवाला ब्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। रुन्टीगढी ९ होलेरी बजार स्थित तिला जाने मोड जुर्नेटामा रहेको देविभगवती मन्दिरको नाममा रहेको कित्ता नं ७७ को मुख्य जग्गा पुर्ण रुपले अतिक्रमण गरिएको छ। विसं २०२७/२८ सालमा स्थानीयहरुको पहलमा उक्त स्थानमा देवीभगवती मन्दिरको स्थापना गरिएको थियाे।
सोही जमिन विसं २०४५/०४६ सालतिर नापी आएकाे बेला देवीभगवती मन्दिरको नाममा जग्गा छुट्टयाएपछि नापीलेनै ७७ नं कित्तासहितको जग्गामामा मन्दिरको संकेत राखेर नक्सा पास गरिदिएको थियो ।
यहीँ विषयलाई लिएर धर्म सम्प्रदाय तथा सामाजिक वर्गीकरण विरुद्ध बेलाबेलामा ठूल्ठुला सामाजिक प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०७२ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन ब्यबस्था भएको मुलुक भनेर घोषणा गरिएको छ। यसकासाथै नेपाल समाजवादतिर अग्रसर रहेको समेत लेखिएको छ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सामाजिक समानता र न्यायका लागि अनेकौं क्रान्ति तथा संघर्षहरु छेडिएका छन्। वर्गसंघर्ष अन्त्यका लागि पनि संघर्षका लागि लामो संघर्ष भैसकेको छ।
अविराम लगातार १० बर्ष चलेको तत्कालीन १० बर्षे माओवादी जनयुद्धको मुख्य एजेन्डा मध्येको एक समाजबाट बर्गसंघर्ष अन्त्य गर्ने पनि थियो। तत्कालीन १० बर्षे जनयुद्धको उद्गम स्थल समेत रहेको रोल्पाको होलेरीबाट पनि बर्गसंघर्ष अन्त्यको लडाइँमा धेरै जनाले आफ्नो ज्यान बलिदान दिएका थिए।
तर बिडम्बना यहि होलेरी बजारमै धनीले गरिब, बलियोले निर्वललाई शोषण दमन गर्ने कुप्रवृति अन्त्य भैसकेको छैन् ।
स्थानीय सरकार रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्रकै सुकुम्बासीहरु साझबिहान चुलोमा आगो बाल्न संघर्ष गरिरहेको परिपेक्षमा समाजका सम्पन्नशाली राजनैतिक शक्तिशाली ब्यक्तिहरुले मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गरेर वास्तविक गरिब बर्गमाथि खुल्ला चुनौती खडा गरेर नाङ्गो नाच नाच्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बस्दै आइरहेको छ।
ऐलानी, प्रति ऐलानी, वन तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमण राष्ट्रिय समस्या हो। धर्म सम्प्रदायको धरोहर मन्दिरको मुख्य जग्गानै शक्तिशाली बर्गले हडप्दा स्थानीय सरकार रुन्टीगढी गाउँपालिका मौन समर्थन शैलीमा साक्षी मात्र बसिरहदा के साच्चै हालको स्थानीय सरकार सर्वसाधारण जनताकै हो र?भन्ने प्रश्न चिन्ह आम रुन्टीगढीबासीमा खडा गरिरहेको छ।
देविभगवती मन्दिरको जग्गामा संरचना बनाउनेहरु आर्थिक हिसाबले कोहिपनि बिपन्न छैनन्। होलेरीमै २/३ वटा घर अनगिन्ती जग्गा दाङ लगाएत शहरी जिल्लामा घर जग्गा भएका स्थानीय ब्यापारीहरु रहेका छन्।
`मेराे घरकाे नक्सा याे नक्सामा पर्ने जस्ताे मानेर मैलेपनि अर्को घर बनाएको हुँ। यदि मेरो नक्सामा नपरेकाे खण्डमा मैले नापीले जे भन्छ तथा स्थानीय सरकारले जे भन्छ म मान्न तयार छु।´कित्ता नं ७७ मा दुई तले पक्कि घर निर्माण गरेका स्थानीय ब्यापारी शंकर घर्तीले भने।
यदि राज्यले कुनै करकाे दायरमा लिएर राजस्वकाे माध्यममा करकाे दायरामा लिएपनि म तयार छु यदि सरकारले फाल भन्याे भने पनि फाल्न तयार रहेकाे घर्तीले बताए।
देविभगवती मन्दिरको कित्ता नं ७७ को जग्गामा घर्तीले मात्रै घर बनाएका छैनन्। यसमा फरक फरक स्थानीय ब्यापारीहरु छन्।
खाली जग्गा देखेर कित्ता नं ७७ कै जग्गामा व्यापार व्यवसायकै लागि आफूले भण्डारण कक्ष निर्माण गरेकाले गाेदामका रुपमा १५ बर्ष अगाडि संरचना बनाएकाे र यदि राज्यले हटाउन आदेश गरेको खण्डमा आफू मान्न तयार रहेको होलेरीका अर्का स्थानीय ब्यापारी चुर्ण बस्नेतले बताए।
`सम्बन्धित निकायबाट परिपत्र आएको खण्डमा म जतिबेला पनि उक्त जग्गा खाली गर्दिन तयार छु´- बस्नेतले भने `सबैका लागि सामान नियम आउँनु पर्यो ।´
घर बनाउनेहरुको भनाई अनुसार स्थानीय सरकारले स्पष्ट नीतिसहित ठोस कदम उठाउन सके उनीहरुले मन्दिरको जग्गा मन्दिरलाईनै फिर्ता दिने मनोसाय रहेको प्रष्ट बुझिन्छ।
स्थानीय सरकार रुन्टीगढी गाउँपालिका प्रारम्भिक चरणबाटै चुकिरहेको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ।
यस विषयमा रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुनले होलेरीमा मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएपनि यो राष्ट्रिय समस्या भएको बताएका छन् ।
`अतिक्रमण त भएकै हाे। तर अब हामीले यस्ता गतिविधि राेक्ने र अतिक्रमित संरचनाहरु फाल्ने बिषयमा केही समयपछि छलफल पनि गर्दै छौँ´-अध्यक्ष पुनले भने `याे रुन्टीगढीमा मात्र नभएर राज्यकाे सिङ्गाे समस्याकाे विषय भएकाे कारणले हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मन्दिरको नाममा रहेकाे जग्गालाई कसरी व्यस्थित गर्ने भन्ने बिषयमा गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छाै।´
अब नयाँ काेणबाट कसरी व्यवस्थापन गरेर जाने भन्ने बिषयमा हामीले छलफल गर्छौँ। पालिकाले मन्दिरको नाममा रहेकाे जग्गा मन्दिरकै नाममा हुनुपर्ने समेत अध्यक्ष पुनले तर्क रहेको छ।
तर रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष पुन निर्वाचित भएकाे करिब डेढ वर्षसम्म पनि कुनै कार्वाही तथा सूचना र हटाउन निर्देशन नगर्नु भनेकाे यस विषयमा वेवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ । मन्दिरको मुख्य जग्गा अतिक्रमण भएको कुरा अन्य सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएका बिषयसँग तुलना गर्नै मिल्दैन।
पालिका अध्यक्ष पुनको कार्यकाल भरिनै उनले मन्दिरको दर्ता जग्गा उपर बनेका संरचना हटाउन नसक्ने कतिपय जानकारहरुको आकलन रहेको छ। श्रोतका अनुसार मन्दिरको जग्गा हडप्ने केहि ब्यक्तिहरु पालिका अध्यक्ष पुनका चुनावी सहयोगी तथा दलिय समर्थकहरु रहेकाले अध्यक्ष पुनले हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्।
सर्वसाधारणहरुले मन्दिरको नाममा रहेकाे जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार प्रश्न उठाउँदा समेत ब्यबस्थापनमा स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदेखिएपछि कुराले चिउरा नभिज्ने स्थानीयहरुको तर्क छ।
जनस्तरमा ब्यापक गुनासो उठेपछि हालका नेकपा एमाले रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष बालाराम बुढा नेतृत्व अघिल्लो स्थानीय सरकारले मन्दिरको जग्गामा बनेका संरचनाहरु हटाउन भन्दै गाउँपालिका सभाहलमा सर्वपक्षीय छलफल चलाएर १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। तर, केहि फरपना आउँन सकेको थिएन् ।
जनगुनासो उठिरहदा हालका नेपाली काङ्ग्रेस रुन्टीगढी गाउँपालिका सभापति समेत रहेका रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले छलफल समेत गराउन नसकिरहेको स्थानीयहरु गुनासो रहेको छ।
अतिक्रमित मन्दिरको जग्गा फिर्ता गराउँने भुमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकारको नै रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय रोल्पाको भनाई रहेको छ।
अतिक्रमण नै भए प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिन सकिने मालपोत कार्यालय रोल्पाका प्रमुख डिल्लीराज न्याैपानेले जानकारी दिए। सार्वजनिक जग्गा कसैले पनि अतिक्रमण गर्न र कब्जा गरेर घर/टहरा निर्माण गर्न कसैलाई पनि छुट नरहेकाे मालपोत कार्यालय प्रमुख न्याैपानेले बताए।
स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर हटाउने सूचना निकालेर हटाउनु पर्दछ तथा सम्बन्धितहरुले निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
