दाङ । निजी शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएकाे याेगदानकाे अवमूल्यन गर्न नहुने सराेकारवाला निकायहरूले बताएका छन् । शुक्रबार दाङकाे घाेराही आयाेजित एक कार्यक्रममा बाेल्दै सराेकारवाला निकायका वक्ताहरूले यसाे बताएका हुन् ।
प्याब्सन दाङ, नेसनल प्याब्सन दाङ र हिसान दाङद्वारा आयाेजित प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्ने वक्ताहरूले निजी शैक्षिक संस्थाकाे याेगदानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका सचिव यादव गिरीले सरकार तत्काल पछाडि सरेपनि निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारकाे याेजना भएकाे बताए । `प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निजी विद्यालयमाथिकाे आक्रमण हाे । याे सरकारले मुआब्जाविना निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न खाेजेकाे हाे । याे कदापि मान्य हुनेछैन ।´ उनले थपे, ` सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति उदार नीति लिन जरूरी छ । सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति उदार नीति लिन नसके शैक्षिक क्षेत्र धराशायी हुन्छ ।´
प्याब्सन दाङका बरिष्ठ सल्लाहकार नारायण अधिकारीले पटक पटक निजी विद्यालयमाथि आक्रमण गरिरहनुकाे सट्टा सरकारले सर्वमान्य नियमन गर्न जरूरी रहेकाे बताए । `सरकारले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अन्ततोगत्वा निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न खाेजेकाे हाे । कसैकाे निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार र छुट सरकारलाई छैन । ´ उनले थपे, `यस विषयमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले पटक पटक शिष्ट संवाद गर्न खाेज्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि आन्दाेलनका कार्यक्रम अगाडि सार्नु परेकाे हाे । पछिल्लो चरणमा सरकारले भाषा परिवर्तन गरे पनि निर्देशन दिएरै मस्यौदा तयार भएकाे हाे । यसप्रति हामी सचेत हुन् जरूरी छ ।´
नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका सचिव विश्वराज शर्माले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० बाहिरिएको जस्ताे नभएकाे सरकारले बताइरहेका कारण अबकाे संवाद र बहस कस्ताे विधेयक निर्माण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताए । `पाँच वर्षभित्रमा शिक्षा क्षेत्रकाे लागनीलाई गुठीकरण गरिरहँदा अन्य निजी क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने पनि छ । तसर्थ हरेक निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा राज्य लाग्नुपर्छ ।´
प्याब्सन दाङका बरिष्ठ सल्लाहकार केशव थापाले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा भएका कमिकमजाेरीलाई ओैँल्याएका थिए ।
नागरिक समाज दाङका निवर्तमान संयाेजक चन्द्रराज पन्तले गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शैक्षिक संस्थाले पुर्याएकाे याेगदान सरकारले बिर्सने नहुने बताए । उनले भने, `निजी शैक्षिक संस्था सेवामुलक संस्था हुन् । समाजमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई सञ्चालन गर्न सरकारले उदार र फराकिलो नियमन ल्याउन आवश्यक छ । निजी संस्थाकाे घाँटी रेट्ने छुट सरकारलाई छैन । तर, आन्दोलनका नाममा शैक्षिक संस्थाले विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन । आन्दोलनकाे विकल्प खाेज्नुहाेस्, पठनपाठन स्थगन नगर्नुहोस् ।´
दाङ जिल्ला उद्याेग वाणिज्य संघका सदस्य भरत रेग्मीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजान असम्भव रहेकाले सरकारले यसलाई सच्चाउन जरूरी रहेकाे बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी लामाे समयदेखि अल्झिएकाे शिक्षा ऐन हतारमा आएकाे बताए । उनले भने, ´ शिक्षाजस्ताे संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण गरिने ऐनमा हतार गर्न नहुने हाे । सराेकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।´
त्रिभुवन नगर जेसिजका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णदेव थापाले सरकारले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम लिनुपर्नेमा जाेड दिए ।
कार्यक्रममा नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शर्माले सरकारले पटक पटक निजी शैक्षिक संस्थामाथि प्रहार गरेकाे बताएका थिए । `निजी शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएकाे याेगदानकाे सरकारले अवमूल्यन गरेकाे छ ।´ उनले थपे ` निजी विद्यालय आवश्यकता कि अभिषापकाे बहस सामाजिकीकरण गरिनुपर्छ ।´
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष विमल गाैतमले कार्यक्रमकाे विषयवस्तु प्रवेश गराएका थिए ।
कार्यक्रम प्याब्सन दाङका अध्यक्ष मधुसुदन केसीकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएकाे थियाे । हिसान दाङका सचिव विष्णु देवकाेटाकाे स्वागत मन्तव्यबाट शुभारम्भ भएकाे कार्यक्रम नेसनल प्याब्सन दाङका सचिव ठाकुरप्रसाद डाँगीले गरेका थिए ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
