देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशसभाले पास गरेको दुई वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएको हो ।
विधेयक प्रदेशसभाबाट असार २० गते पारित भएको थियो । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले असार २८ गते प्रमाणिकरण गर्नुभयो । यस्तै प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणिकरण भएको छ । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेसनको २० औं बैठकमा दुईवटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले सभालाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले पेश गर्नुभएको हो । सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यहरुले निजामती कर्मचारी विधेयकको प्रस्तावमा छुटेका कुराहरु समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले विज्ञहरुसँग गहिरो छलफल नगरिएकाले विधेयकको प्रस्तावमा मुख्य विषयहरु गम्भीरतापूर्वक समावेश नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको स्वायत्ततालाई ख्याल गरेर विधेयकको प्रस्ताव हुनुपर्ने सुझाउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीको बारेमा केन्द्र सरकारले किन कानुन बनाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
कुनै पनि दलको दबाब र प्रभावमा नपरी जनताको सेवामा समर्पित हुन कर्मचारीहरुलाई अपिल गर्नुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले जनतालाई दिने सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरुलाई उत्साहित बनाउने गरी विधेयक नआएको भनाइ राख्नुभयो । सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने भए पनि आदेश प्रमाणको रुपमा परिचालन गर्नेगरी विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अस्तित्वलाई ख्याल गर्न नसकिएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कहिल्यै प्रशासन प्रमुख बन्न नपाउने गरी विधेयक आएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिएको बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रदेशलाइ बलियो बनाउन निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नु भयो । मंगलबारको बैठकमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयकमाथि संशोधन राख्नको लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको र अनुसूची फाराम भरेर प्रदेश सचिवलाई बुझाउन जानकारी दिनुभयो । २१ औं बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
