काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयबाट गरिने कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइएको बताउनुभएको छ ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले जनताका लागि बन्ने कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्न पारदर्शी बनाउने क्रम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले कानुन निर्माणमा लक्षित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दुई विधि अपनाएका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सबैभन्दा पहिले त सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागितामा मस्यौदा गर्ने र त्यसमाथि ब्यापक छलफल होस् भनेर मन्त्रालयको वेबसाइटमै सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको विकास गरेका छौं ।’
मन्त्री शर्माले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सूचना प्रविधि र आम सञ्चार दुबै क्षेत्रमा विज्ञहरुको राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेकाले अब साउन महिनाभरि मन्त्रालय विधेयक मस्यौदामा जुट्ने जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजमा क्षमतावान पत्रकारहरुको संख्या बढ्दै जानु खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कसैको निरपेक्ष समर्थन र विरोधभन्दा पनि तथ्यमा आधारित सुझाव र आलोचनाले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरु आफैमा कानुन निर्माणका पनि जानकार भएकाले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे जनतालाई जानकारी दिने र सरकार तथा सांसदहरुलाई पनि दिशाबोध गर्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले सरकारको सफलता असफलता सदनमा परीक्षण हुने भएकाले संसदीय मामिला रिपोर्टिङको दायराभित्र सरकार पनि पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका गतिबिधिबारे सञ्चारमन्त्रालय र मन्त्रीबाट सत्य सूचनाको खोजी जनताले गर्ने भएकाले पनि यो मन्त्रालयको बढी भूमिका रहने बताउनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
