सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गर्ने आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले रिट निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश तत्काल दिन नपर्ने आदेश गरेको हो।
‘निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक(पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको ब्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’
दाहाललगायतका विपक्षीहरूलाई भने रिट निवेदकको माग अनुसारकोआदेश जारी गर्न किन नपर्ने हो भन्ने लिखित जवाफ मागेको छ।
यो रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ। अग्राधिकार दिएका मुद्दामा सुनुवाई गर्न पेशी तोक्दा सूचीको पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
हिजो ९बिहीबार० हुने भनिएको सुनुवाइ समय अभावका कारण हुन सकेको थिएन।
द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र चिरञ्जिवी वास गिरीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
ती रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बिहीबार पेसी तोकिएको थियो। तर हेर्न नभ्याइने भन्दै आज ९शुक्रबार० का लागि सारिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा र कानुन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै अधिवक्ता आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले कात्तिकमा दिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले बदर गरे पनि गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै दरपिठ गर्ने निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न भनेको थियो।
त्यसपछि मंगलबार आरण र गिरीले प्रचण्डविरूद्ध अनुसन्धान गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले २०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।
Facebook Comments
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
