घोराही, २६ फागुन । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय कार्यसमितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी अर्थात विद्यालय सहायक र विद्यालय सहयोगीले विगत लामो समयदेखि न्युन वेतनमा काम गरिरहेको र पूरा सेवा सुविधाको माग गर्दै दाङसहित देशभरका स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
आफुहरुले नेपाल सरकारसमक्ष बारम्बार आवाज उठाउँदै आएपनि गुनासो सुनुवाई नभएको भन्दै शुक्रबार दाङसहित ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । विद्यालय कर्मचारी परिषदका अनुसार, संघीय सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा अन्य सबै कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको तलवभत्तामा वृद्धि गरिए विद्यालय कर्मचारीहरुको तलवभत्तामा एक रुपैयाँ पनि वृद्धि नगरिएपछि गत भदौमा भएको सहमतिमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सहायकको मासिक तलव निजामतितर्फ सहायक लेखापाल सरह ३२ हजा र ९०२ रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीको मासिक तलव निजामतितर्फ कार्यालय सहयोगी सरह २४ हजार ७०२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेकोमा हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल नथालेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
संघीय सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई कार्यरत पद अनुसारको पूरा सेवा सुविधाको व्यवस्था नहुँदासम्म पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत सरकारी अनुदानबाट तलवभत्ता पाउने गरी प्राप्त हुने रकममा नियुक्त भएका सबै विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पालिकाबाट आवश्यक रकम थप गरी समान पदका अन्य कर्मचारीहरु सरह तलव सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् घोराही नगरकार्यसमितिले पनि घोराही उपमहानगरपालिकामा आफ्ना मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
नगर कार्यसमिति अध्यक्ष बसन्त डिसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफुहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अपिल गरेको छ। यस्तै, संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत् विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना तथा सेवा सुविधा व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ भन्ने आफुहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकारलाई दिई जबर्जस्ती समस्या थोपरेर आफू उम्कन खोजेको भन्दै संघीय सरकारसँग गरिरहेको संघर्षमा सहयोग गरिदिनु स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष डिसीले बताउनुभयो । पत्र बुझ्दै नगरप्रमुख चौधरीले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले उठाएका जायज माग सम्बोधनका लागि सक्दो पहल गर्ने वचन दिनुभएको छ ।
२०४७ सालमा स्थापना भएको कर्मचारी परिषदले सांगठनिक रुपमा आफुहरुको हकहितका पक्षमा काम गर्ने तथा विद्यालयको शैक्षिक कृयाकलापमा सहयोगी भुमिका खेल्दै आएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द घर्ती, जिल्ला उपाध्यक्ष निमेष श्रेष्ठ, जिल्ला सचिव घनबहादुर रावत, संगठन विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर बिक, आर्थिक समिति संयोजक निमबहादुर वलीलगायतको टोली पुगेको नगर सचिव साधना हमालले जानकारी दिनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
