उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ हुँदा किसान मारमा परेका छन् । उखु क्रसिङ सुरु भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले अझै मूल्य निर्धारण गरेको छैन । यसको मारमा उखु उत्पादक किसान परेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले सरकारले समयमा उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानलाई समस्या परेको बताउनुभयो । उत्पादनको लागत खर्च बढेकाले हामीले प्रतिक्विन्टल ७०५ रुपियाँ माग गरेका छौँ । उखुको लागत मूल्य बढेको र खेती गर्ने किसान पलायन भइसकेकाले पनि मूल्य बढाउनुपर्छ,” मैनालीले भन्नुभयो । गत वर्ष उद्योगले उखुको प्रतिक्विन्टल ५२० र सरकारले अनुदानबापत ७० गरी ५९० रुपियाँ कायम गरिएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको समर्थनको प्रतिक्विन्टल ६०४ रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनलगायतका कारण उखुको मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकी सहसचिव सबनम सिवाकोटीले लागत मूल्य, ढुवानी र मुनाफा राखेर प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य ६०४ रुपियाँ सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्रालय, उद्योगी, किसान प्रतिनिधिको छलफलबाट उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि उखुको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा आउँछ । अधिकांश चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केहीले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । 
किसानले अघिल्लो वर्षकै बक्यौता रकम पाउन नसकेको महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो । सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ भने प्राप्त गरिसकेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय उखु खेती गर्ने किसान व्यवसायबाट पलायन हुँदै गएसँगै उत्पादन घट्दै गएको मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
