चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन भएसँगै सरकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा मात्रै प्रत्येक वर्ष दुई हजारलाई छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले एउटा तह उत्तीर्णपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा गर्नुपर्ने भए पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।
शिक्षाका विद्यार्थीलाई सेवाका लागि खासगरी दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा खटाउनुपर्ने नियम छ । सरकारले तलबलगायत सुविधा नै दिएर खटाउने गर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेको संरचनाअनुसार काम लगाउन नसकेपछि अब पालिकाका आधारभूत अस्पतालसम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ ।
‘हरेक पालिकामा अस्पताल बनाउने सरकारको नीतिअनुसार ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल निर्माण भइरहेका छन् । ती अस्पतालहरूमा डाक्टर पठाउनुपर्नेछ । जिल्ला र प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरू छन् । लोकसेवाले धेरै ठाउँमा जनशक्ति माग गरेको छैन । त्यसैले जति उत्पादन भए पनि व्यवस्थापनमा कुनै समस्या हुँदैन । छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले भने, ‘डाक्टरसँगै अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि आवश्यक छन् ।
अब बनाउने संरचनामा हरेक पालिकामा न्यूनतम एकजना स्नातक तहमा पब्लिक हेल्थ पढेको जनशक्ति राख्नुपर्छ, चाहिन्छ भनेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति आवश्यक भएकाले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई काम लगाउन समस्या छैन, यसका लागि प्रारम्भिक तयारीमा छौँ ।’
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
