• २४ श्रावण २०७९, मंगलवार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
ओलीकै पालामा एमसिसी अनुमोदन प्रकृया अघि बढेको होः श्रेष्ठ




नेकपा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्लोपटक केपी प्रधानमन्त्री भएपछि एमसिसी अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको र केपी सरकारले संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रकृया अघि बढाएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

‘म समेत सहभागी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले म पछि बोल्दै एमसिसी सम्झौता अरुले जस्तो गुपचुप राख्नु भन्दा राष्ट्रिय बहस होस् भनेर संसदमा पेश गरेको तर्क गर्नु भयो । यो सत्य होइन’– श्रेष्ठले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘बास्तबिकता यस्तो छ– एमसिसी सम्झौतालाई त्यसमा समावेश गरिएको प्रावधान अनुसार नेपालको घरेलु ऐनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा राख्न नेपालको संधि ऐनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा पारित गर्नु आवश्यक भएकोले एमसिसी अमेरिकाले संझौतामा हस्ताक्षर गर्दाको क्षण देखि नै संसदबाट अनुमोदनका लागि दवाव सहित अनुरोध गर्दै आएको थियो । तर त्यो संभव भैरहेको थिएन ।’

पछिल्लो पटक केपी प्रम भएपछि एमसिसी अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको र केपी सरकारले संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रकृया अघि बढाएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

‘केपीले सोही कार्यक्रममा एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव पारित गर्ने उदेश्यले आफूले संसदमा नलगेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले संसद कमजोर भएकाले त्यो पारित गर्यो, त्यसैले त्यसमा आफ्नो कुनै दोष वा कमजोरी छैन’– श्रेष्ठले भन्नुभएको छ– यो पनि सत्य होइन । किनकी उहाँले हाम्रो तात्कालिक पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति लगायतका बैठकहरुमा एमसिसी बिशुद्धआर्थिक बिकासको परियोजना हो र यसमा कुन राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका प्रावधान छैनन् । पछि एमसिसीसंददबाट अनुमोदन गरिनुभन्दा केही दिन अघि मात्र पनि हाम्रो पार्टी का श्रद्धेय अध्यक्ष क. प्रचण्ड, म लगायत केही कमरेडहरु उहाँलाई एमसिसी अनुमोदनलाई संसदबाट मिलेर असफल पारौं र नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव लिएर गएका थियौं । उहाँले त्यसबेला पनि एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रिय हित बिपरितका कुनै प्रावधान नरहेकाले यो त्यस्तो बिषय होइन भनेर जोड दिनुभएको थियो ।’

आफूहरुको द्विपक्षीय वार्तामा नेकपा (एमाले) का अन्य ३ जना उच्च स्तरीय नेताहरु पनि सामेल भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले थप्नुभएको छ– ‘उहाँहरु अर्को छुट्टै कारण देखाएर मतदानमा सहभागी हुनुभएन । त्यो अलग्गै बिषय हो ।’

Facebook Comments