घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरबासीको जीवनसँग जोडिएका धेरै अत्यावश्यकीय बुँदा छुटेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई बजेटमा समेट्न माग गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र घोराहीले ११ बुँदे सुझाव पेश गर्दै त्यसलाई बजेटमा समेट्न माग गरेको हो ।
२०७९/०८० को ११ औं नगरसभाको दोस्रो नगर सभाको पहिलो अधिवेशनको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका बिषयबस्तुहरुमा सम्पूर्ण क्षेत्र वर्ग नसमेटिएको पाइएको हुनाले तपसिलका बुदाहरु समावेश गरी बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा दीर्घकालीन तथा तत्कालीनरुपमा लागु गर्नुपर्ने योजनाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) घोराही उपमहानगर पालिका संगठन समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ११ बुँदे सुझाव पेश गरिएको छ । यी बुँदाहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्र घोराहीका उपाध्यक्ष खिमबहादुर चौधरी ‘अटल’को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रले बुझाएको ज्ञापनपत्रका बुँदाहरुः
१– किसानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि विउ तथा रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने ।
२– घोराही उपमहानगर पालिकाको क्षेत्रभित्र सडक जीर्ण भई भत्किएको स्थानलाई यथाशीघ्र मर्मत गरी सहज आगमनको व्यवस्थापन मिलाउने ।
३– पूर्वाधार निर्माण तथा निजी आवास निर्माण गर्दा सडकका दायाँ वायाँ थुपार्एिको सामाग्री नियमन व्यवस्थापन गरी पैदल यात्री तथा सवारी साधनहरुको सहज आगमनको व्यवस्था मिलाउने ।
४– जनयुद्ध जनआन्दोलनका सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरुका लागि निशुल्क स्वाथ्य उपचारका लागी स्वाथ्य विमा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
५–व्यावसायी पहिचान गरी परिचयकार्ड वितरण तथा राजस्व सहुलियतका व्यवस्था मिलाउने ।
६– बजार क्षेत्रमा सुरक्षाका लागी सिसि क्यामरा थप जडान तथा विस्तार गर्ने ।
७– सडक बत्ती यथासिघ्र मर्मत तथा विस्तार गर्ने ।
८– दिनमा दुर्घटनाको सम्भवना बढी हुने भएकाले मालवाहक सवारी साधनहरु बजार क्षेत्रमा रातिको समयमा मात्र संचालन गर्न दिने ।
९– वातावरण प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि फोहर मोहरमा बदल्ने कार्यक्रमअन्तर्गत नगल्ने फोहर खरिद अभियान संचालन गर्ने ।
१०– सामुदायिक विद्यालयमा हाल विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा । विद्यार्थीहरुबाट उठाउदै आएको सहयोग शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत नगरपालिकाबाट व्यवस्था गर्नु पर्ने । ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक, जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ पूर्वाधार’ निर्माण, निशुल्क शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने ।
११– ५०००००। (रु पाँच लाख) सम्मका योजना कार्यक्रम वडास्तरबाटै भुक्तानी फच्र्योटका कार्यक्रम हुनुपर्ने ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
