• १९ असार २०७९, आईतवार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
निर्वाचनपछिको स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु





चन्द्रसिंह श्रेष्ठ

विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले नेपाल राज्यको पुनर्संरचना गरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित तीन तहको सरकारहरु रहने व्यवस्था गरेसँगै हाल नेपालमा एउटा संघ (केन्द्र) सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी कूल ७६१ वटा सरकारहरु अस्तित्वमा छन् । राज्य पुनर्संरचनासँगै राज्य शक्ति पनि तीनै तहका सरकारहरुले संविधान र कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने गरी बाँडफाँड संविधानमै भएको छ । संविधानको अनुसूचीहरुमा तहगत सरकारका क्षेत्राधिकार उल्लेख गरिएको छ । तहगत सरकारहरुले संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकार सूचीका आधारमा आफ्ना संयन्त्रमार्फत कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । यहाँनेर भुल्नै नहुने कुरा के हो भने तहगत सरकारका क्षेत्राधिकार फरक फरक भए पनि कार्यक्षेत्र र लक्ष्य भने एउटै हुन् ।

अर्थात्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय तहको भूगोलमा र स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ । यसप्रकार संघ सरकार र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकारले प्रभावकारी सेवा प्रवाहसँगै नागरिकका दैनिक जीवनयापन, आवश्यकता पहिचान, तत्काल समस्या समाधानदेखि समग्र विकाससम्म ध्यान पुर्यानउनुपर्छ । यस मानेमा स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको तुलनात्मक रुपमा बढी अपेक्षा हुने भएकाले कार्य सम्पादन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी हुनुपर्छ। यस लेखमा स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरु मध्ये केही विषयमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ ।

१) कार्यपालिकाको गठन र कार्य सम्पादन

नेपालको संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिका र धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाका वडा अध्यक्षहरु, सभाका सदस्यहरुमध्येबाट निर्वाचित चार जना महिला सदस्य र दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, सबै वडाका वडा अध्यक्षहरु, सभाका सदस्यहरुमध्येबाट निर्वाचित पाँच जना महिला सदस्य र तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था छ । कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यपालिकाको सङ्ख्या वडाको सङख्याले निर्धारण गर्छ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको सात दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने र अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष सोही ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको छ । यसरी पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार ग्रहणसँगै स्थानीय कार्यपालिकाले मूर्तरुप लिन्छ ।
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन र कार्यविभाजन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावलीमा कार्यपालिका बैठक तथा कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था र कार्यविभाजन नियमावलीमा कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समिति, पदाधिकारी, विषयगत शाखा र संगठन संरचनाहरुको कार्य विभाजनलाई फेहरिष्ट गरिएको हुन्छ ।

सामान्यतया कार्यसम्पादन नियमावलीमा मुख्यतः कुन काम कुन पदाधिकारीले फर्छ्यौट गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन र कार्यपालिका बैठक कसरी गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट पारिएको हुन्छ । स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो भएता पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ ले कार्यपालिका बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङख्याको बहुमत सदस्यबाट निर्णय हुने व्यवस्थाले कार्यपालिकाको निर्णयमा कार्यपालिका बैठकको प्रस्तावसँगै निर्णय किताब (माइन्यूट) को पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यपालिका बैठक कम्तिमा महिताको एक पटक बस्नुपर्ने कुरालाई पनि बिर्सनु हुन्न । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयको प्रमाणिकरण, अभिलेखीकरण र कार्यान्वयनका साथै विषयगत समिति गठन गर्ने र निर्वाचित पदाधिकारी पदमुक्त भएको ७ दिनभित्र आफ्नो जिम्मामा रहेका पालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र अन्य कुनै सम्पत्ति भए सो समेत तत्काल कार्यपालिकामा बुझाई सोको निस्सा लिने/दिने जिम्मेवारी पनि कार्यपालिका गठन र कार्यसम्पादन अन्तर्गत नै पर्दछ ।

कार्यपालिका बैठक स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने बैठक भएकाले आवश्यकतानुसार बैठक बस्नेभन्दा पनि आवश्यकताका अलावा नियमित बैठकलाई खास मिति तोकेर व्यवस्थित गर्दा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउँछ । बैठकको निर्णय र कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन बारे सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन कार्यपालिका सदस्यमध्ये एक जनालाई प्रवक्ता तोक्ने र दैनिक कार्यसम्पादन बारे जानकारी दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक जना अधिकृत कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी पनि तोक्नुपर्छ । स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएकाले कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै हालको सेवा प्रवाह सन्तुष्टि, निर्णय कार्यान्वयन, आय-व्यय, कार्य प्रगतिको अवस्था जस्ता विषयहरुको समीक्षालाई बैठकको नियमित प्रस्तावको रुपमा छलफल तथा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा पारित सम्बद्ध सबै कानूनहरु निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई उपलब्ध गराउँदा कार्यसम्पादनमा सन्दर्भ स्रोतको रुपमा प्रयोग भई कार्यसम्पादन सहज हुन्छ ।

२) गाउँ सभा/नगर सभाको गठन
गाउँ सभा तथा नगर सभा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय अङ्ग हो । जसले संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय विधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २२२ बमोजिम गाउँ सभा र धारा २२३ बमोजिम नगर सभाको गठन हुने व्यवस्था छ । गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षले सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सभाको उपाध्यक्ष, सबै वडा अध्यक्ष, सबै कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुले गाउँ सभा सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछन् भने नगर सभामा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले सभाध्यक्ष र उपप्रमुखले सभाको उपाध्यक्ष, सबै वडा अध्यक्ष, सबै कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुले गाउँ सभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन जस्ता व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२७ ले गरेको छ । प्रदेश कानून बमोजिम हुने सभाको बैठक र कार्यप्रणालीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ अनुसार सभाको वैठक अधिवेशन सामान्यतया वर्षको दुईपटक बस्ने, प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कार्यसूची तयार गरी कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै सबै सदस्यलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सभाको बैठक बस्न सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित (गणपूरक सङ्ख्या) हुनुपर्ने र सभाको बैठकमा बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सामान्यतः सभाको बैठकमा पेश गरिने कुनै पनि विधेयक तथा प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश गर्नुअघि कार्यपालिका बैठकमार्फत निर्णय भएको हुनुपर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको नमूना कानून निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली अनुसार सभाको निर्णय, ऐन र नियमावली प्रमुख वा अध्यक्षले पारित भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सभाको बैठक सञ्चालन गर्दा कतिपय स्थानीय तहले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्ने, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिबाट उद्घाटन, भाषण गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थापकीय अङ्गको रुपमा सञ्चालन हुने सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सभाका लागि प्रयोग हुने ब्यानर र बस्ने स्थानका बारेमा नगर/गाउँपालिका महासंघले तयार गरेको नमूना अनुशरण गर्न सकिन्छ । सभाको बैठक बस्नुपूर्व सभाका सबै सदस्यहरुलाई गाउँ/नगरसभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन र सभाको कार्य प्रणाली बारे अभिमुखीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

३) न्यायिक समितिको गठन
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पिएको महत्वपूर्ण कार्य संरचना स्थानीय न्यायिक समिति हो। संविधानको धारा २१७ अनुसार कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु रहने भएकाले न्यायिक समितिका सदस्यहरु गाउँसभाबाटै निर्वाचित गर्नुपर्ने कुरालाई पनि बिर्सनु हुन्न । स्थानीय सरकार सञ्चालनन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-८ न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था, न्यायिक समितिको (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐनमा निर्दिष्ट कार्यविधि र क्षेत्राधिकारका आधारमा न्यायिक समितिले कार्यसम्पादन गर्छ । स्थानीय तहको न्यायिक समिति न्यायिपालिकाकै रुप होइन तर न्यायिक कार्य गर्ने संयन्त्र हो ।

स्थानीय न्यायिक समिति निर्वाचित पदाधिकारीबाटै हुने भएकाले पनि न्याय सम्पादनका सिलसिलामा दुवै पक्षलाई मनाएर स्वतःस्फूर्त मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्दा कम विवादित र बढी प्रभावकारी हुन्छ । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) ले १३ वटा विषयका मुद्दामा छलफल आदेशमार्फत र दफा ४७(२) ले ११ वटा विषयका मुद्दामा मेलमिलापका माध्ययमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
न्यायिक समितिबाट न्यायिक निरुपण गर्दा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्दै जीत जीतको अवस्थामा पुर्यािएर अधिकतम् मेलमिलापको माध्ययमबाट न्यायिक कार्य सम्पादन गरी सरकारप्रति जनविश्वास कायम गर्दै सामाजिक संहिष्णुता, एकता प्रवर्द्धनका साथै न्यायलाई छिटो, छरितो, सरल, कम खर्चिलो गराउने जोड स्थानीय न्यायिक समितिको हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा न्यायिक कार्य गर्दा अधिकतम् मेलमिलापमा जोड दिइने हुँदा हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलाप सम्बन्धी कम्तिमा ४८ घण्टा तालिम प्राप्त गरी पुनर्ताजगी भएका सक्रिय मेलमिलापकर्ताहरुको सूची तयार गरी प्रकाशन प्रचार प्रसार गर्नेतर्फ पनि जोड दिनु आवश्यक हुन्छ। स्थानीय न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिहरु पूरा गरे नगरेको, न्यायको मान्य सिद्धान्त पालना गरे नगरेको विषयमा वर्षमा कम्तिमा एक पटक अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । तसर्थ, न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतसँग नियमित समन्वय, सल्लाह सुझाव माग, अभिलेख व्यवस्थापन तथा आदेश/निर्णय कार्यान्वयन जस्ता विषयमा अदालतको ज्ञान र अनुभव सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

४) विषयगत समितिहरुको गठन
स्थानीय सरकारको कार्य प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समितिको गठन गर्नुपर्छ । विषयगत समितिहरुले कार्यपालिकाको कार्यलाई क्षेत्रगत विज्ञताका आधारमा चुस्त ढङ्गले आवश्यक अध्ययन, छलफल, परामर्श र सिफारिस गरी थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सघाउँछन् । खासगरी वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका निमित्त विषयगत समितिहरु गठन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारबाट जारी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गरी पाँच वटा विषयगत समितिको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विषयगत समितिको संयोजक र सदस्य तोक्दा विषय क्षेत्रको ज्ञान, अनुभव र निजले समितिमा पुर्याकउन सक्ने योगदान समेतका आधारमा मिल्दो विषयगत समितिमा समाबेश गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा देहायका विषयगत समितिहरु गठन हुने व्यवस्था छः

क) आर्थिक विकास समिति
यस समितिका कार्यक्षेत्रमा कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, सिंचाई, पर्यटन प्रबर्द्धन, सहकारी तथा गरिवी निवारण एवं वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन जस्ता विषय पर्दछन् ।

ख) सामाजिक विकास समिति
सामाजिक विकास समितिका कार्यक्षेत्रमा शिक्षा, संस्कृति, भाषा, कला तथा साहित्य, जनस्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाई, महिला बालबालिका र सामाजिक समावेशीकरण, युवा, खेलकुद तथा नवप्रबर्तन जस्ता विषय पर्दछन् ।

ग) पूर्वाधार विकास समिति
पूर्वाधार विकास समितिका कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भवन, वस्ती, आवास तथा शहरी विकास, सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था, जलस्रोत, विद्युत तथा स्वच्छ उर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास जस्ता विषय पर्दछन् ।

घ) वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका कार्यक्षेत्र अन्तर्गत वन, हरियाली र जैविक विविधता, भू-संरक्षण र जलाधारका व्यवस्थापन, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशिलता जस्ता विषय पर्दछन् ।

ङ) सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति
सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति अन्तर्गत स्थानीय सेवा तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्गठन तथा क्षमता विकास, राजस्व तथा श्रोत परिचालन, तथ्यांक प्रणाली तथा योजना र विकास व्यवस्थापन, नीति, कानून, न्याय तथा सुशासन जस्ता विषय पर्दछन् ।

विषयगत समितिको गठन गर्दा सम्भव भएसम्म विषय क्षेत्रको ज्ञान, अनुभव र निजले समितिमा पुर्या उन सक्ने योगदान समेतका आधारमा वडा कार्यालयको कार्यबोझलाई समेत मध्यनजर गर्दै वडा अध्यक्ष बाहेकका कार्यपालिका सदस्यलाई समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रत्येक विषयगत समितिमा सम्बन्धित विषय हेर्ने समितिको संयोजकत्वमा कार्यपालिकाका सदस्यमध्ये महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्यक्ष/प्रमुखले तोकेको दुई जना सदस्य, सम्बन्धित शाखाको शाखा प्रमुखहरु सदस्य र एक शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विषयगत समितिले जेठ २५ गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गरिसक्नुपर्छ ।

५) सभा अन्तर्गतका समितिहरुको गठन
गाउँसभा र नगर सभा स्थानीय सरकारका व्यवस्थापकीय अङ्ग हुन् । सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्न सभा अन्तर्गत समितिहरुको गठन गर्नुपर्छ । गाउँ सभा वा नगर सभा अन्तर्गत विधायन समिति, सुशासन समिति र लेखा समितिको गठन हुने कानूनी व्यवस्था छ।

क) कार्य व्यवस्था परामर्श समितिः
बैठकमा पेश हुने विषयहरुको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सभाको अध्यक्षले आवश्यक ठहर्या एका अन्य विषयमा परामर्श दिन सभाध्यको अध्यक्षतामा सम्भव भएसम्म सभामा प्ततिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका सदस्यहरु समावेश हुने गरी उपाध्यक्ष (पदेश उपाध्यक्ष) सहित बढीमा सात जना रहेको एक कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिन्छ ।

त्यसै गरी स्थानीय सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, स्थानीय सरकारबाट भए गरेका कारबाहीको अनगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह सुझाव दिनका लागि लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति जस्ता समितिहरु गठन गर्न सकिन्छ । यसरी समिति गठन गर्दा सभाको अध्यक्षले सदस्यहरुको सहमति लिई सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, खस-आर्य तथा अन्य समुदायिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी संयोजक सहित बढीमा पाँच जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्नुपर्छ ।

क) लेखा समिति
स्थानीय तहको सार्वजनिक लेखा, वित्त र तत्सम्बन्धी विषयमा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह समेत दिनका लागि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, खस-आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिएर संयोजक सहित बढीमा पाँच जना सदस्यहरु मनोनयन गर्नुपर्छ ।

ख) विधायन समिति
सभामा पेश भएका विधेयक उपरको समितिमा हुने छलफल, प्तत्यायोजित विधायन सम्बन्धी, सामाजिक न्याय, स्थानीय कानून सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्देशन वा राय सुझाव दिन सभामा विधायन समितिको आवश्यक पर्दछ ।

ग) सुशासन समिति
स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायतका विकास निर्माण तथा सुशासन सम्बन्धी विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आवश्यक निर्देशन तथा सुशासन कायम गर्ने विषय र विकास निर्माणमा रहेका समस्या समाधानको विषयमा आवश्यक निर्देशन, राय वा सुझाव दिन सभामा सुशासन समितिको आवश्यक पर्दछ ।

६) अन्य समितिहरुको गठन
स्थानीय तहमा कार्यपालिकाका विषयगत समिति र सभा अन्तर्गतका समितिहरु बाहेक कार्य प्रकृतिका आधारमा विभिन्न समितिहरु गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि सुरुमा गठन गर्नैपर्ने केही समितिहरु यस प्रकार छन्:

क) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण गर्न र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा सहित मार्गदर्शन तय गर्न पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्दछ । उक्त समितिमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख सदस्य र कार्यपालिकाका महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष/प्रमुखले तोकेको चार जना सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रमुख वा अध्यक्षले समितिको सदस्य तोक्दा आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल बाहेकको राजनीतिक दलको सदस्यलाई समेत तोक्नुपर्दछ ।

ख) स्थानीय राजस्व परामर्श समिति
प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दर र दायरा समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्न, राजस्वको दर र दायराको सिफारिस गर्न र राजस्व सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य, कार्यपालिकाले तोकेको एक जना महिला सहित २ जना सदस्य, निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँ/नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँ/नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य र कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा/विभाग वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

ग) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आय र व्ययको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई विषयगत समितिहरुबाट पेश भएका प्रस्ताव समेतका आधारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विषयगत समितिका संयोजकहरु सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र योजना महाशाखा/शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्छ । यो समितिले वस्तीस्तरका आवश्यकता र माग, संघ तथा प्रदेश सरकारका बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत मिलाई विषय क्षेत्रगत समितिसँग छलफलपछि अन्तिम रुप दिई जेठ मसान्तभित्र बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरी असार ५ गतेभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिसक्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमसँगै समितिले गैसस तथा साझेदार निकायहरुको कार्यक्रम र बजेट एकीकरण, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र आवश्यकतानुसार आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक तयार गरी असार ५ गतेभित्र कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ ।

घ) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति
स्थानीय तहमा निक्कै महत्वपूर्ण भूमिका भएको अर्को समिति स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हो । विपद् जोखिम आइपरेको खण्डमा सबैभन्दा पहिले थाहा पाउने र त्यसको प्रतिक्रिया स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, संयन्त्र निर्माण तथा परिचालन लगायतका कार्यका लागि स्थानीय तहमा यो समिति बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा प्रमुख/अध्यक्षको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकेको छ । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम ८ मा समेत स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत परेको विषय भएकाले यससम्बन्धी कानून तथा संयन्त्र निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पालिकास्तरमा प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत समितिका संयोजकहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, सामाजिक विकास महाशाखा/शाखा प्रमुख, पालिकाभित्रको रहेको संघीय र प्रादेशिक सुरक्षा निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधि, नगर प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका पालिका प्रमुख वा प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्थानीय प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था महासंघका स्थानीय प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघको स्थानीय प्रतिनिधि सदस्य र विपद् व्यवस्थापन हेर्न तोकिएको महाशाखा/शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गरी न्यूनतम् चौमासिक समीक्षा बैठक र प्रकोप सम्भावनाको प्रकृति हेरी आवश्यकतानुसार समयमै बैठक बस्ने, सदस्यहरुको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट गरी सोही अनुसार कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसै गरी सबै वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सदस्यहरु, वडाभित्र रहेका विषयगत शाखा/इकाई प्रमुखहरु, वडाभित्रका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका वडास्थित प्रमुख वा प्रतिनिधिहरु, स्थानीय रेडक्रसबाट एक एक जना सदस्य, गैरसरकारी तथा समुदायमा आधारित संघसंस्था तथा युवा क्लबबाट संयोजकले तोकेबमोजिम न्यूनतम २ महिला सहित ४ जना सदस्य र वडा सचिव सदस्य सचिव रहेको वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

ङ) स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति

स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार आएसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन समेत स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आउँछ । स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा भन्दा विशिष्ट र भिन्न भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तथा विषयमा छुट्टै छलफल गर्न, जानकारी लिन र समन्वय गर्न पालिकास्तरमा प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास समितिका संयोजक, शिक्षा प्रमुख, वडा स्तरीय स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका संयोजकहरु, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको प्रतिनिधि, आमा समूहको प्रतिनिधि, बालसञ्जाल अध्यक्ष, महिला सञ्जाल अध्यक्ष/प्रतिनिधि सदस्य र पालिकाको स्वास्थ्य संयोजक सदस्य सचिव रहेको स्थास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन गरी कम्तिमा चौमासिक बैठक गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी सम्बन्धित वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरमा राजनीतिक दल, शिक्षण संस्था, गैसस प्रतिनिधि, समूह सञ्जालको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी वडास्तरीय स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन तथा परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

च) स्थानीय शिक्षा समिति
शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौं संशोधन) को दफा ११ट ले गाउँ/नगर शिक्षा समितिको व्यवस्था र शिक्षा नियमावली, २०५९ (आठौं संशोधन) को नियम २१ ले स्थानीय तहमा हुने शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य, शिक्षा समितिले मनोनित गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमध्येबाट एक जना, समितिबाट मनोनित स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरुमध्येबाट एक जना दलित र दुई जना महिला समित तीन जना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक जना सदस्य र गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक –सदस्य–सचिव गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहने व्यवस्था छ । स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षक नरहेको अवस्थामा शिक्षा हेर्ने अधिकृत कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकी स्थानीय शिक्षा समितिको बैठक कम्तिमा द्वैमासिक बस्नु उपयुक्त हुन्छ ।

छ) स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धन समिति
स्थानीय तहको सबलीकरणका लागि आर्थिक विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ, सीप र प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्दै उद्यम विकासको माध्यमबाट देशमा व्याप्त बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान गर्न उद्योग क्षेत्रको विकासमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । पालिकामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउन समन्वायत्मक भूमिकाका लागि स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धन समितिको गठन अपरिहार्य हुन्छ । उक्त समितिमा नगर प्रमुख/अध्यक्षको अध्यतामा कार्यपालिका सदस्यहरुमध्येबाट मनोनयन गरेको एक जना महिला सहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि एक जना, स्थानीय उद्योगसँग सम्बद्ध छाता संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्येबाट कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको कम्तिमा एक जना महिला सहित बढीमा दुई जना, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समितिका प्रमुख एक जना र उद्योग नियमन हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन् । स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धन समितिले आवश्यकतानुसार विज्ञ र सरोकारवालालाई आमन्त्रण गरी कम्तिमा चौमासिक रुपमा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्छ ।

ज) अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनका लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुखले तोकेको एक जना महिलासहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट दुई जना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र योजना महाशाखा/शाखा प्रमुख सदस्य-सचिव स्थानीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नुपर्छ । दुई जना सदस्य तोक्दा सम्भव भएसम्म अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी ज्ञान भएको, आवश्यकतानुसार समय दिन सक्ने र भौगोलिक क्षेत्र सन्तुलन समेत मिलाउनुपर्छ । त्यसैगरी वडा तहमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा समितिका सदस्यहरु सदस्य र वडा सचिव सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ ।

झ) उपभोक्ता हित संरक्षण समिति
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, छनौटको अधिकार, सुविधा र आर्थिक हितलाई कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्री स्थल र उपभोग स्थल लगायतका ठाउँहरुमा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यवसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय तहबाट नियमित रुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको गठन गर्नुपर्दछ ।

पालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आर्थिक विकास समितिका संयोजक, जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, उपलब्ध भएसम्म खाद्य, गुणस्तर, औषधी/जनस्वास्थ्य/उद्योग वाणिज्य हेर्ने कार्यालय/शाखाका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशिल संस्था वा व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना सदस्य र उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा/इकाई प्रमुख सदस्य सचिव रहेको स्थानीय उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी मासिक रुपमा बजार अनुगमन तथा समीक्षा बैठक बस्न आवश्यक छ ।

ञ) दिवस समारोह समन्वय समिति
स्थानीय स्तरमा मनाइने विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा समारोहलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य र सामाजिक विकास हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य सचिव सहेको पालिकास्तरीय दिवस समारोह समन्वय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पालिकास्तरीय समन्वय समितिले विभिन्न दिवस तथा कार्यक्रमहरुलाई लक्षित गरी उपसमिति तथा कार्यदल गठन गरी दिवस तथा समारोह मनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्छ । समितिको बैठक कम्तिमा त्रैमासिक बसी समीक्षा तथा योजना बनाउनुपर्छ ।

ट) स्थानीय दर रेट निर्धारण समिति
पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभर वा कुनै भागमा छुट्टै लागू हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक वा निजको प्रतिनिधि, कार्यपालिकाले तोकेको एक जना, पालिकास्थित निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य र प्राविधिक शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको स्थानीय दर रेट निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ ।

यो समितिले जिल्ला दर रेटसँग नबाझिने गरी आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै आगामी आर्थिक वर्षको स्थानीय दर रेट निर्धारण गरी प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
ठ) अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण समन्वय समिति
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित संरक्षण सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने कामको लागि समेत स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कार्यपालिकाको महिला सदस्य मध्येबाट एक जना, माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा स्रोत व्यक्तिहरु मध्येबाट अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको एक जना, अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चिकित्सक एक जना, स्थानीय प्रहरी प्रमुख, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत संघसंस्था मध्येबाट अध्यक्ष/प्रमुखले तोकेको एक संस्थाको प्रतिनिधि, समन्वय समितिले मनोनयन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना महिला सहित तीन जना, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट सम्बन्धित विषय हेर्ने स्थानीयस्तरको कार्यालय प्रमुख सदस्य र कार्यपालिकाले तोकेको एक जना कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको समन्वय समिति गठन गर्नुपर्छ । समितिको बैठक मासिक रुपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

ड) मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समिति
स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिक समिति गठन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको भए पनि यो कार्य अलिक प्राविधिक विषय भएकाले प्रत्येक क्रियाकलापहरुमा एकाइगत लागत आँकलन, परिमार्जन र प्रक्षेपण गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा विषयगत विभाग/महाशाखा/शाखा प्रमुखहरु सदस्य र योजना महाशाखा/शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको मध्यमकालीन खर्च संरचना प्राविधिकि समिति/कार्यदल गठन गर्नुपर्छ ।

ढ) विभिन्न समन्वयात्मक तथा निर्देशक समितिहरु
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा तहगत सरकारसँगको समन्वयका लागि सम्बन्धित कानून तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा विभिन्न समन्वयात्मक तथा निर्देशक समितिहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्देशक समितिको गठन गरी क्रियाशील गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता निर्देशक समिति, स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति जस्ता समितिहरु पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गर्नुपर्दछ ।

७) वडा समिति र वडा स्तरीय समितिहरुको गठन
निर्वाचनपछि वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सबै वडा सदस्यहरु र वडा सचिव सदस्य सचिव रहेको वडा समितिको औपचारिक गठन गर्नुपर्छ । वडास्तरमा हुने विकास आयोजना छनौट, कार्यान्वयन, समीक्षा र फरफारक सम्बन्धी कार्य, वडास्तरीय तथ्याङ्क सङ्कलन, अद्यावधी तथा संरक्षण, विकासात्मक तथा नियमानात्मक कार्यहरुको सम्पादन तथा विषयगत कार्य विभाजन जस्ता विषयको प्रस्ताव वडा समितिबाट निर्णय गरी गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी विभिन्न प्रयोजनमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा स्तरीय समितिहरु पनि गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो वडास्तरीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन समिति, विपद् व्यवस्थापन समिति, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति, वडा बाल संरक्षण समिति जस्ता समितिहरु गठन गरी वडा सदस्यहरुलाई कार्यक्षेत्र विभाजन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ ।

८) जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास
निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन गर्दा तोकिएको विधि, पद्धति र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा विषयगत ज्ञानको अभावका सजिलै हुने काममा पनि लामो समय अल्झिरहेको हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका कानून, नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताका बारेमा अभिमुखीकरण र पुनर्ताजगीकरण हुन आवश्यक हुन्छ । सुरुमा सभाको बैठक कार्यप्रणाली, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, कार्यपालिकाको बैठक व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र आयोजना प्राथमिकीकरण प्रक्रिया, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, कानून निर्माण प्रक्रिया, नेपालको संविधान र संघात्मक व्यवस्था माथि अभिमुखीकरण तथा छलफल हुनुपर्छ । त्यसैगरी दैनिक सेवा प्रवाहका क्रममा आइपर्ने समस्याहरुको समाधान, विषयगत रुपमा गर्नुपर्ने सिफारिस तथा प्रमाणितका विषयमा पनि आवश्यक अन्तरक्रिया भएको खण्डमा नियमित सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुन्छ।

दोस्रो चरणमा विषय क्षेत्रगत र कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा तालिम, अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रियाको आयोजना हुन आवश्यक छ । अबका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट समेत भरपूर जानकारी र सहयोग लिन सक्ने भएकाले सबैलाई प्रविधिको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्ने गरी त्यससँग सम्बन्धित सीप तथा ज्ञान विस्तार सम्बन्धी तालिम, गोष्ठीको पनि त्यत्तिकै महत्व हुने भएकाले त्यसमा पनि ध्यान पुर्या उनुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले बोल्ने र गर्ने व्यवहार समेत सार्वजनिक चासोको विषय हुने भएकाले राष्ट्रिय महत्व र मर्यादाका विषय, शिष्टाचार भेटघाट, औपचारिक भेट तथा बैठक, खानपान तथा लवाईखवाई सम्बन्धी पनि उपयुक्त जानकारी हुने गरी सामाजिक शिष्टाचार सम्बन्धी जानकारीमूलक तालिम गोष्ठीको पनि सापेक्षित आवश्यक पर्न सक्छ ।

व्यक्तिमा जतिसुकै ज्ञान, सीप र क्षमता भए पनि सकारात्मक सोंच र चिन्तन भएन भने त्यसको खासै अर्थ नहुने भएकाले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास, सकारात्मक सोंचको विकास, सङ्कट व्यवस्थापन, असहज परिस्थितिमा प्रस्तुत हुने कला जस्ता उत्प्रेरणा दिने तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरुको पनि आवश्यक पर्छ ।

९) संस्थागत सक्षमता विकास
स्थानीय तहको सफलता त्यसको संस्थागत सक्षमता विकासमा निर्भर गर्दछ । संस्थागत सक्षमताका लागि स्पष्ट नीति तथा कानूनी पूर्वाधार, दक्ष र समर्पित जनशक्ति निर्माण र तिनको व्यवस्थापन, विभिन्न क्षेत्रगतरुपमा विषयगत ज्ञान सीप भएका संयन्त्रको निर्माण र परिचालन, सुझबुझपूर्ण र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन हुनैपर्छ ।

मौजुदा कानूनहरुको बारेमा पदाधिकारीलाई जानकारी र कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी तोक्ने, कार्यान्वयन नभएमा कारण पत्ता लगाई आवश्यक संशोधन, परिमार्जन, स्रोत व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँड, स्पष्ट कार्ययोजना तथा समयसारिणी बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी विषयगत कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सोसँग सम्बन्धित क्षमता विकासका तालिम, स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने र ज्ञान सीप क्षमता र चाहनाका आधारमा जिम्मेवारी तोक्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि पालिकाको क्षमता विकास योजना पूर्वशर्त हो । पालिकामा विषयगत रुपमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति योजना तयार गरी सोही आधारमा अहिलेदेखि नै लगानी बढाउनतर्फ पनि जोड दिन आवश्यक छ ।

सबै कार्य आफै गर्न सकिँदैन । खास खास विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका जनशक्तिहरु वरपर छन् । स्वार्थ नबाझिने गरी विषयगत ज्ञान सीप भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न संयन्त्र बनाएर सहयोग लिन सकिन्छ । कतिपय पालिकाकै व्यक्तिहरु डायस्पोरामा हुन सक्छन् । कतिपय विभिन्न चिनजानबाट जोडिएका विज्ञ व्यक्तिहरु पनि हुन सक्छन् । कतिपय सामाजिक सेवा, समर्पण र सहयोगी मनले भौतारिएका पनि हुन सक्छन् । तिनलाई चिनेर पालिकाको योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, सुशासन, सुझाव सङ्कलनजस्ता विषयमा भरपूर सहयोग लिन सकिन्छ भने भौतिक रुपमा परिचालन हुन सक्ने अवस्थामा पालिकालाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव नपार्ने, आर्थिक भार नपर्ने र परनिर्भरता नहुने गरी विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरी स्वचालित बनाउन सकिन्छ ।

कतिपय पालिकाहरु प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष बीचको मनमुताव, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको मनमुतावजस्ता झिनामसिना कुराले विवादित भइरहेको अवस्था छ । संस्थागत सक्षमता भनेको संस्थागत निर्णय पनि हो । त्यसैले निर्णायक तहमा बसेका व्यक्तिले आफूखुसी निर्णय गर्ने भन्दा पनि आफूलाई लागेको कुरा अरुको मुखबाट उच्चारण गराएर, सबैको राय सल्लाह सुझाव ग्रहण गरेर, आवश्यकतानुसार पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय गर्दा त्यसको अपनत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागितात्मक र निर्णय कार्यान्वयनमा कठोरता हुनैपर्छ ।

सार्वजनिक निकायको विशेषता नै अभिलेख हो । सार्वजनिक पदाधिकारीसँग आफ्नो कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित आवश्यक ज्ञान, सीप, क्षमताका साथै तथ्य र तथ्याङ्क हुनैपर्छ । सम्पादित कार्य र योजनाको व्यवस्थित अभिलेख हुनैपर्छ । कुनै पनि तथ्य र तथ्याङ्कलाई चाहिएको बेला सहजै प्राप्ति र प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा राख्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक पद्धति र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

१०) वस्तीस्तरमा छलफल तथा आवश्यकता पहिचान
निर्वाचित पदाधिकारीहरुले निर्वाचनताकाको घोषणापत्रका साथै नागरिकहरुका आवश्यकता र मागको लामो सूची तयार गर्नैपर्छ । सम्भव भएसम्म टोल टोलमा जनप्रतिनिधि, विज्ञ टोलीसहित छलफल गरी टोलको आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । लामो सूचीबाट सुरुमा के गर्ने भन्ने कुरा टोल टोलबाट लिएर एक वर्षमा, तीन वर्षमा, पाँच वर्षमा, दश वर्षमा र बीस वर्षमा सम्पन्न गर्ने कामको प्राथमिकीकरण भयो भने मात्र योजनावद्ध ढङ्गले समृद्ध पालका निर्माण गर्न सकिन्छ । पालिकाले गर्ने विकासमा सबैलाई भाग पुग्ने र रिझ्याउने भन्दा पनि नागरिकको जीवनस्तरमा खास परिवर्तन ल्याउने खालका र नागरिकको अपनत्व हुने खालका हुनुपर्ने कुरालाई बिर्सनु हुन्न । हरेक वडाको टोल टोलको सापेक्षित योजना हुनु जरुरी छ । परियोजनाहरुको लामो सूचीलाई पनि स्थनीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लिखित प्राथमिकता निर्धारणका आधारमा साङ्केतिकरण र स्तरिकरण गरेर सरकार, समुदाय, गैरसरकारी क्षेत्र, अन्य क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा क्रमशः कार्यान्वयन र अद्यावधिकीकरण गर्दै जानुपर्छ।

११) तथ्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन तथा प्रोफाइल अद्यावधिक
अहिलेको मौद्रिक मूल्यलाई कुनै पनि सार्वजनिक कार्यमा खर्च गरिसकेपछि त्यसको धेरै गुणा मूल्यमा रुपान्तरण गर्न योजना तयार गर्नुपर्छ। योजना तयारीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका तथ्य र तथ्याङ्कले खेल्दछ। तथ्याङ्क वस्तुगत र वैज्ञानिक भएमा मात्र योजना सफल हुन्छ। त्यसकारण तथ्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन र अद्यावधिक गर्ने कार्य एकीकृत रुपमा गर्नुभन्दा पहिले खण्डिकृत र सानो क्षेत्रमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि वडा तहको तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ । वडा तहको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न औजार र प्रविधिहरुको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सङ्कलित तथ्याङ्क तथ्यपरक र यथार्थ छ वा छैन त्यसको प्रमाणिकरण हुनुपर्छ। प्रमाणिकता जाँच गर्ने जिम्मेवारी अहिले वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिलाई आएको छ। त्यसकारण पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रको तथ्याङ्क अप टु डेट अवस्थामा राख्नुपर्छ।
जस्तो सफा र सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रमका लागि कुन कुन घरमा खानेपानीको धारा छ वा छैन ? छ भने खानेपानी सुरक्षित छ वा छैन त्यसको तथ्याङ्क हुनुपर्छ। त्यस्तै किसिमले शौचालय, घरको प्रकार, घरको छाना, सुकुम्बासीको विवरण, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालय, सार्वजनिक जग्गा, वन जङ्गल, विद्यालय नजाने बालबालिकाको विवरण जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा आवश्यक तथ्याङ्क सम्बन्धित जनप्रतिनिधिसँग हुनैपर्छ। यसका साथै वडातहमा नेपाल सरकारले हालै प्रचलनमा ल्याएको एकीकृत डिजिटल प्रोफाइलका लागि आवश्यक सूचनाहरु व्यवस्थित र अद्यावधिक हुनुपर्छ।

१२) संगठन विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन
दूर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले कार्य सम्पादन प्रभावकारी गर्न नसक्नुका एउटा कारण जनशक्तिको अभाव नै हो। आफ्नो पालिकालाई कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन विश्लेषण बिना तदर्थ जनशक्ति व्यवस्थापनले कतै आवश्यकता भन्दा बढी र कतै न्यून जनशक्ति भएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर नियमित सेवा प्रवाह र पालिकाको कार्यसम्पादनमा परेको छ। त्यसैले पालिकाले यदि संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गरेको छैन भने सर्वप्रथम आफ्नो पालिकामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आँकलन र विश्लेषण गरी पालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत आवश्यक राय परामर्शका आधारमा सभाबाट स्वीकृत गराउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ।

दूर्गमका स्थानीय तहहरुमा पहिले नै कर्मचारी नभएको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अग्रसरतामा भएको लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्तिका क्रममा समेत माग नगरेका कारण कर्मचारी नहुँदा त्यसको मार त्यहाँका नागरिकहरुले बेहोर्नुपरेको छ। त्यसैगरी पदपूर्ति भएका स्थानीय तहमा पनि अन्तरस्थानीय तह काज सरुवाका कारण सुगममा कर्मचारी भरिने र दूर्गममा अभाव हुने अवस्था आएको छ। यसका लागि गाउँ/नगरपालिका महासंघको समेत पहलमा काज सरुवा भई गएका कर्मचारीहरुलाई उतैको दरबन्दीमा व्यवस्थापन गरी खाली भएका पालिकामा पुनः पदपूर्तिको नीतिगत बाटो खोल्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ।
पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये कसैलाई काममाथिको काम र कसैलाई बिना कामको अवस्था हुन्छ। सबै कर्मचारीहरुलाई ज्ञान सीप र क्षमताको आधारमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा मात्र सबै क्षेत्रका सन्तुलित प्रतिफल आउन सक्छ। सबै कर्मचारीलाई काम दिनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र कार्य विवरण तयार गर्नुका साथै सम्भव भएसम्मको वस्तुगत लक्ष्य निर्धारण र जिम्मेवार बनाई दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

१३) गुरुयोजना/आवधिक विकास योजना/एकीकृत वस्ती विकास योजना तर्जुमा/समीक्षा
आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा जथाभावी र तदर्थ किसिमले गर्ने भन्दा पनि लक्ष्य सहितको योजनावद्ध विकास भएमा सीमित स्रोत साधनबाट पनि बढी प्राप्ति हासिल गर्न सकिन्छ। योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा मार्गदर्शक गुरुयोजना र आवधिक विकास योजना आवश्यक पर्छ। त्यसकारण पालिकाको भौगोलिक र स्थानगत एकीकृत गुरुयोजना र आवधिक विकास योजना बनेको छैन भने सबैभन्दा पहिले त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ। यसरी गुरुयोजना तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आवधिक योजना तथा प्रादेशिक आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिलाई स्थानीयकरण गर्न पनि बिर्सनु हुन्न।

स्थानीय तहको विशिष्टता, सम्भावना, अवसर र आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन सोंच सहितको एकीकृत गुरुयोजना तथा आवधिक योजना तर्जुमा भैसकेको अवस्थामा योजना कार्यान्वयनको हालको अवस्था समीक्षा गरिएको खण्डमा अब गर्नुपर्ने कामको स्पष्टता र कार्यकाल सकिएपछि पाँच वर्षको अवधिमा भएका कामको प्रगति समीक्षा गर्न सहज हुने भएकाले हालसम्मको उपलब्धि समीक्षा गरी थप परिमार्जनमा जोड दिनुपर्छ।

१४) पालिकाको स्वेतपत्र प्रकाशन
पहिलो निर्वाचित सरकारले सम्पादन गरेको कार्यहरुको तथ्याङ्कीय प्रगति अवस्था सहितको पालिकाको वर्तमान अवस्था प्रतिबिम्बित प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यसम्पादन थालनी गर्दा हामी कहाँ छौं र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न अबको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । स्वेतपत्रले पालिकाको वर्तमान अवस्था, समस्या र चूनौतिहरु, जोखिम विश्लेषण, भविष्यको बाटो गरी चार खण्डमा पालिकाको समग्र जानकारी दिने खालको आधार डकुमेन्ट तयार गर्न सकिन्छ । यसले आगामी दिनमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्दा, योजना गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा सहयोग गर्छ।

१५) पालिकाको विशिष्ट पहिचान र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान
हावापानी, माटो, भू बनोट, सामाजिक मूल्य मान्यता, विगतको इतिहास जस्ता कारणले हरेक स्थानको मौलिक सम्भावना र पहिचान हुन्छ। मौलिकता र सम्भाव्यताका आधारमा अन्य स्थान, क्षेत्र र निकाय भन्दा तुलनात्मक रुपमा सहुलियत पनि प्राप्त भएकै हुन्छ नै । हामी आफ्नो सापेक्षतामा भन्दा पनि अरुको नक्कलमा बढी चासो र समय खर्च गरिरहेका हुन्छौं । हरेक पालिकाले नेपालका ७५३ पालिका मध्ये विशिष्ट पहिचान हुने खास चिनिने पालिकाको पहिचान बनाउनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। सर्वप्रथम पालिकाको विशिष्टता र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेर उक्त लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ जोड दिनु पर्छ।

१६) तहगत सरकारसँगको समन्वय
नेपालको संघीयता विविधता व्यवस्थापन र सहकारितामा आधारित संघीयताको अवधारणासँग नजिक छ । नेपालका कुनै पनि प्रदेश वा पालिकाहरु नेपालको संविधान र नेपाल राज्यभन्दा बाहिरका स्वायत्त होइनन्। त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्का अन्तर्गतका निकाय पनि होइनन्। नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। तहगत रुपमा सरकारहरु तीन तहमा रहेर शासन गरेको देखिए पनि शासनको केन्द्र विन्दु जनता र भूगोल एउटै हो। सबै तहका सरकारका गति र लय एउटै भए मात्र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भएकाले सबै पालिकाहरुले कार्य सम्पादन गर्दा संविधान र कानूनलाई आधार बनाउनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा होस् वा कार्य सम्पादनका क्रममा राष्ट्रिय योजना, प्रादेशिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र प्रतिवद्धताका लक्ष्य उद्देश्यहरुलाई स्थानीयकरणमा जोड दिनुपर्छ।

त्यसैगरी तहगत सरकारबीच समन्वय कायम गर्न संविधान र कानूनमा भएका संयन्त्रसँगको सम्पर्क र समन्वयमा चासो र पहल पनि लिनुपर्छ। तहगत सरकारसँगको समन्वयको अर्को माध्यम भनेको संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानसाथ प्राप्त परियोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन र समयमै प्रतिवेदनलाई पनि जोड दिनुपर्छ। यसले तहगत सरकारबीचको सम्बन्धलाई मजबुट बनाउन सघाउँछ। साथै, अन्तरपालिका समन्वय, जिल्ला समन्वय समिति तथा तहगत सरकारसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न कुनै खास संयन्त्र र जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ।

१७) अन्य पालिकासँग मितेरी/भगिनी सम्बन्ध कायम तथा अनुभव आदान-प्रदान
पालिकाहरु स्थानीय सरकार भएकाले हरेक पालिकाले कुनै न कुनै असल अभ्यासको थालनी र प्रयास गरेकै हुन्छ। एउटा पालिकामा भएको विशिष्टता अर्को पालिकामा नहुन पनि सक्छ। विभिन्न ढङ्गले पालिकाहरु अगाडि बढेको सन्दर्भमा आपसी अनुभव आदानप्रदान र सहयोग आदान-प्रदान हुँदा ज्ञान र प्रविधिको पनि आपसी हस्तान्तरण, विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। विपद्का समयमा झन पालिकाहरु बीच अन्तरनिर्भरता बढी हुन्छ। पालिकाहरु बीच स्वच्छ प्रतिष्पर्धाका साथै आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न मितेरी पालिका (Sister Municipality) को अवधारणालाई पनि एउटा तरिकाको रुपमा लिन सकिन्छ । कुनै पालिकाले कुनै पालिकासँग मितेरी सम्बन्ध कायम गरी अन्तर पालिका बजेट, प्रविधि, ज्ञान, सीप आदानप्रदान गर्ने पद्धतिको विकास भयो भने पनि पालिकाहरुको अन्तरनिर्भरता, सद्भाव र सक्षमता वृद्धिमा सघाउ पुग्छ।

१८) साझेदार निकाय, खुला संयन्त्रको पहिचान, खोजी र सहकार्य
सार्वजनिक सरोकारका विषयको सम्बोधन सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। गर्नुपर्ने काम र आवश्यकताहरु असीमित हुन्छन् तर समय, साधन र स्रोत सीमित हुन्छ। सरकारले खास खास गर्नुपर्ने कामहरुको पहिचान गरी अन्य थप काममा अन्य निकायको परिचालन गर्नुपर्छ। पालिकाले पनि गर्नुपर्ने काम र आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी आफ्नो प्राथमिकताको आधारमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ। सामाजिक जागरण, अभियान, परिचालन जस्ता कार्यहरु आफै नगरी विभिन्न समूह, सञ्जाल जस्ता खुल्ला संयन्त्रमार्फत गर्दा बढी प्रभावकारी र सहज हुने भएकाले त्यस्ता संयन्त्रको निर्माण, पहिचान र सहकार्यका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

१९) निर्वाचित सरकारको दूर दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति तर्जुमा
निर्वाचनताका नागरिकसँग गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्दै आफ्नो पालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा मात्र निर्वाचित सरकारको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिन्छ । अबको २०-३० वर्षमा पालिकाको अवस्था कस्तो हुने भन्ने आदर्श परिकल्पनासहितको सोंच तयार गर्नुपर्छ। सोंच तयार गर्दा कार्यशाला तथा परामर्शबाट पर्याप्त मस्तिष्क मन्थनपछि मात्र तय गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन सोंच (दूर दृष्टि) तय भएपछि उक्त सोँचलाई लक्ष्यमार्फत पछ्याउनुपर्छ। लक्ष्य निर्धारण गर्दा खास खास परिमाणात्मक र गुणात्मक रुपमा कार्यान्वयनयोग्य र मापनयोग्य हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ।

निर्धारित लक्ष्य तथा गन्तव्यमा पुग्न के प्राप्त गर्ने, के हासिल गर्ने भन्ने उद्देश्यको तय हुनुपर्छ। उद्देश्य निर्धारण गर्दा उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिलाई टेवा पुग्ने खालको गुणातमक र परिमाणात्मक रुपमा मापन गर्न सम्भव हुने किसिमको गर्नुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय लक्ष्य, प्रदेशको लक्ष्य, स्थानीय योजनाको लक्ष्य, विषय क्षेत्रगत लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताहरुसँग सामञ्जस्य हुने गरी निर्वाचित सरकारको लक्ष्य निर्धारण गर्न भुल्नु हुँदैन।

लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपायको खोजी हुनुपर्छ; जसलाई हामी पनि भन्छौं । लक्ष्य र प्राथमिकताहरु तय गर्ने, लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यहरु निर्धारण गर्ने र क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक साधनहरु परिचालन गर्ने विधि निर्धारण गरेर साधन स्रोतको प्रयोग गरेर रणनीति तय हुनुपर्छ । रणनीति भनेको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम र बुद्धिमतापूर्वक परिचालन गरेर उपलब्धि हासिल गर्ने तरिका हो, जुन स्पष्ट हुनुपर्छ।
रणनीति तय भएपछि रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने सो को कार्यान्वयन कार्ययोजना हुनुपर्छ, जसलाई कार्यनीति भनेर पनि बुझिन्छ । रणनीति लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने उपाय हो भने कार्यनीति लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्न सञ्चालन गरिने निर्देशित क्रियाकलाप अर्थात कार्यहरुको समूह हो । तसर्थ कार्यनीति तय गर्दा प्रत्येक रणनीतिलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्न त्यसको कार्ययोजना हुनुपर्छ । कार्यनीतिकै आधारमा कार्यक्रम र कार्यक्रम अन्तर्गत क्रियाकलापहरुको तय हुन्छ । यसरी स्थानीय सरकारले गर्ने कामको योजनाको सन्दर्भमा स्पष्ट सोँच, हासिल गर्न सकिने लक्ष्य, प्राप्त गर्न सकिने उद्देश्य, उद्देश्य अनुरूपको रणनीति र कार्यान्वयनयोग्य कार्यनीति श्रेणीवद्ध रुपमा अन्तसम्बन्धित ढङ्गले तय गर्नु आवश्यक हुन्छ।

२०) क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम तय र कार्यान्वयन
स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु धेरै छन् । सेवा प्रवाह र दैनिक कार्यसम्पादन गर्दा गर्दै दिन, महिना, वर्ष बितेको पत्तै हुँदैन । चौमासिक, वार्षिक तथा आवधिक समीक्षा गर्दा कुन क्षेत्रमा के उपलब्धि हासिल भयो भनेर भन्न नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सुरुमा नै सन्तुलित विकासमा जोड दिनैपर्छ । आफ्नो पालिकाको सापेक्षतामा कुन क्षेत्रलाई बढी जोड दिने भन्ने कुरा स्वेतपत्र र हालसम्मको अद्यावधिको तथ्याङ्कको अध्ययन गरेर क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक विकास क्षेत्रमा पालिकाको अवस्था कस्तो छ ? त्यसभित्र पनि कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी जस्ता उपक्षेत्रमा के गर्न र कस्तो नीति ल्याउन आवश्यक छ ? सामाजिक विकासको अवस्था कस्तो छ ?
सामाजिक विकास क्षेत्रमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, सामाजिक समावेशीकरण जस्ता उपक्षेत्रमा के गर्नुपर्छ ? पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ ? पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक, पुल, ऊर्जा, सिंचाई, सामाजिक पूर्वाधार जस्ता कुराहरुको अवस्था के छ ? वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको नजरमा पालिका कुन अवस्थामा छ ? वन तथा वातावरण संरक्षण, वृक्षारोपन, भू-संरक्षण, विपद् प्रतिकार्य, पूर्व तयारी, व्यवस्थापनका लागि कति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्छ । त्यसैगरी सुशासन तथा संस्थागत विकासमा पालिकाको अवस्था के छ ? सेवा प्रवाह, गुनासो सुनुवाई, संगठनको संस्थागत क्षमता विकास, अभिलेख व्यवस्थापन, पालिकाकै क्षमता विकास, जनशक्ति विकास जस्ता क्षेत्रमा के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ।

पालिकाले मुख्यतः सबै क्षेत्र र उपक्षेत्रमा सन्तुलित ढङ्गले विकास क्रियाकलाप बढाउन जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सम्बन्धित क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम हुनैपर्छ । कतिपय प्राविधिक विषय भएकाले अन्य निकाय, साझेदार संस्था र परामर्शदाताको सहयोग पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ । यसअघिको सरकारले कुनै क्षेत्रमा क्षेत्रगत नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न नसकेको भए पहिले नीति तथा योजना बनाई अन्य निकायसँग योजना कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ ।

२१) रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
पालिकाको सन्तुलित विकासका निम्ति क्षेत्रगत नीति तथा योजना तय भएपछि कतिपय क्षेत्रमा अलि बढी जोड दिनुपर्ने हुन सक्छ । नीति तथा योजना अलिक दीर्घकालीन हुन सक्छन् । विषयगत र स्थानगत योजना सहितको एकीकृत गुरुयोजना अलि लामो अवधिको हुन्छ । बढी ध्यान दिनुपर्ने रणनीतिक महत्वको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि खास खास क्षेत्रको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेर त्यसमार्फत अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पालिका वा वडाको सम्भावनायुक्त खास क्षेत्रमा विशेष जोड दिएर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा छोटो उपलब्धिमा अनुशरणीय प्रतिफल ल्याउन सकिन्छ । जस्तो कृषि क्षेत्रको रणनीतिक योजनामार्फत माटो र हावापानी सुहाउँदो फलफूल, अन्न, तरकारी ठूलो मात्रामा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ ।

२२) परियोजना सूची/परियोजना बैंक निर्माण
हाम्रो सन्दर्भमा सरकारी रकमको खर्च तेस्रो चौमासिकमा त्यसमा पनि असारमा बढी हुने चलन छ । त्यसको प्रमुख कारण विकास योजना वस्तुगत र प्रभावकारी नहुनु हो । आयोजना छनौटमा तदर्थता र मनोगत हाबी हुँदा कतै चाहिएको भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने कतै बजेट नपुग्ने समस्या हुन्छ । त्यसैगरी आयोजनामा बजेट विनियोजन भैसकेको हुन्छ तर आयोजनाको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयारी, जग्गा प्राप्ति, कार्यान्वयन विधि निश्चित नहुँदा कागजमा आयोजना देखिने तर काममा समस्या हुने देखिन्छ । यो समस्या स्थानीय तहमा पनि हुन्छ ।

निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति र बजेट विनियोजन कुशलताका लागि पालिकामा गर्नुपर्ने काम र सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोजनाको पहिचान गरी त्यसको लामो सूची तयार गर्ने, लामो सूचीबाट प्राथमिकीकरण गरी त्यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको अवधारणापत्र तयारी, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयारी, आयोजना कार्यान्वयन विधि, आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र कानूनी पूर्वाधार निर्माण गरी परियोजनाहरुको बैंक तयार गरेर आयोजना कार्यान्वयनको थालनी भएमा पालिकाको योजनावद्ध विकासले मूर्तरुप पाउँछ । पालिकामा यदि परियोजना सूचि र परियोजना बैंकको थालनी भएको छैन भने सुरुमा झन्झटिलो र ढिलो लागे पनि दीर्घकालमा धेरै गुणा प्रभावकारी हुने भएकाले सम्भावित परियोजनाहरुको सूची तयार गरी क्रमशः परियोजना बैंकमार्फत आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ ।

२३) योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ अनुसार स्थानीय तहको योजना तर्जुमा पुस महिनादेखि असार मसान्तसम्म सात चरणमा हुन्छ । सबैभन्दा पहिले स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आम्दानी, राजस्वका दर र दायराहरुहरु अध्ययन गरी सिफारिस गरेपछि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पौष मसान्तभित्रै कार्यपालिकामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको प्रक्षेपण सहितको विवरण संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । चैत्र मसान्तभित्र संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट सिलिङ प्राप्त भएपछि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बैशाख १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, क्षेत्रगत बजेट सीमा र मार्गदर्शन तयार गरी बैशाख १५ भित्र विषयगत शाखा र वडा समितिहरुलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्छ ।

बजेट सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि विषयगत शाखा तथा वडा समितिहरुले वस्तीस्तरबाट बैशाखमसान्तभित्र योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी वडा समितिले जेठ १० भित्र विषयक्षेत्र छुट्याई प्राथमिकीकरण गरी विषयगत समितिमा पेश गर्ने र विषयगत समितिले जेठ २५ भित्रमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्नुपर्छ । विषयगत समितिबाट पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आवश्यक अध्ययन तथा परिमार्जन गरी जेठ मसान्तभित्र प्रस्ताव तयार गर्ने र असार ५ गतेभित्र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा सहित कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० भित्र सभामा पेश गर्ने र सभामा छलफलपछि असार मसान्तभित्र सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।

सभाबाट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सभाको अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा तथा शाखा र वडा कार्यालयहरुलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ । खर्च गर्ने अख्तियारी दिएपछि कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गराई बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको लागि आवश्यक समयको समेत ख्याल गरी तेस्रो चौमासिक अवधिको पहिलो महिनाभित्रै सालबसाली काम तमाम हुने गरी स्पष्ट कार्यपात्रो सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याेउन आवश्यक छ ।

२४) परिमाणात्मक लक्ष्य र विभिन्न सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन

सरकारको मूल्याङ्कन खास खास परिमाणात्मक लक्ष्य र प्रगतिको आधारमा हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय योजनाले लिएका लक्ष्य, प्रदेश योजनाले लिएका लक्ष्य र पालिकाकै आवधिक योजनाले लिएका परिमाणात्मक लक्ष्यमा प्राप्त उपलब्धिमूलक नतिजाका आधारमा पालिकाको Rank निर्धारण हुने कुरालाई बिर्सनुहुन्न । उल्लिखित दस्तावेजहरुको समष्टिगत र विषयक्षेत्रगत परिमाणात्मक सूचक हासिल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारहरु अग्रसर हुनुपर्छ । मानव विकास सूचकाङ्क, बेरोजगारी दर, प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता प्रतिशत जस्ता समष्टिगत र अन्य विषयक्षेत्रगत परिमाणात्मक सूचकमा पालिकाको प्रगतिले उक्त पालिका कति विकसित भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले पालिकाहरु बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र स्तरीकरण गर्न ल्याएको स्थानीय तह संस्थागत सक्षमता स्वमूल्याङ्कनका सूचकहरु, समानीकरण अनुदानका लागि निर्धारित कार्यसम्पादनमा आधारित सूचक, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका सूचकहरु, सूचना प्रविधि सक्षमताका सूचकहरु, आर्थिक विकास स्वमूल्याङ्कनका सूचकहरु, लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरण मूल्याङ्कनका सूचकहरु जस्ता विभिन्न सूचकहरुमा प्राप्त हुने प्राप्ताङ्कको आधारमा आमसञ्चार जगत तथा समाजमा पालिकाको चर्चा हुने भएकाले र ती सूचकहरुले पालिकाको सन्तुलित विकासमा जोड दिने हुनाले विभिन्न सूचकहरुको आधारमा पनि कार्यसम्पादनलाई जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।

२५) अनुगमन र प्रतिवेदन
सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत, परिमाण, समयसीमा र गुणस्तर पूर्वनिर्धारित भए नभएको जाँच मूल्याङ्कन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनका लागि पालिकामा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति र वडामा वडास्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको व्यवस्था छ । त्यसैगरी विभिन्न कानून तथा कार्यक्रममा अन्य तोकिए बमोजिमका अनुगमन सम्बन्धी संयन्त्रको पनि व्यवस्था हुन्छ । अनुगमन गर्ने निकाय तथा समितिहरुले अनुगमन सम्बन्धी कार्ययोजना नै बनाई निर्धारित ढाँचामा नियमित अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन कार्यपालिका र अन्य सम्बन्धित निकायमा नियमित रुपमा गर्नुपर्छ । विकास आयोजना सम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि तोकिएको छ । कतिपय अवस्थामा अन्य निकायसँगको समन्वयमा पालिकाले संयुक्त अनुगमनको पनि व्यवस्था मिलाउँदा थप प्रभावकारी हुन्छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने विभिन्न सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा नियमित प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विकास आयोजना, विभिन्न कार्यक्रम, नियमित क्रियाकलाप, विशेष परिस्थितिमा गर्नुपर्ने कामको प्रतिवेदन नियमित भए नभएको विषयमा कार्यपालिकाले समेत चासो देखाउन आवश्यक छ ।

२६) आवधिक/मध्यावधी समीक्षा
अघिल्लो सरकारले पालिकाको गुरुयोजना तथा आवधिक योजना तर्जुमा गरेको छ भने सर्वप्रथम निर्वाचित सरकारले सोको आवधिक समीक्षा गर्न जरुरी छ । योजनाको मध्यावधी र आवधिक समीक्षाले योजना कार्यान्वयनको हालको अवस्था र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा मार्गप्रष्ट गर्छ । स्थानीय सरकार गठन भएपछि नियमित प्रगति समीक्षा बाहेक वार्षिक तथा अढाई वर्षमा सम्पादित काम र लक्ष्य प्राप्तिको विषयमा समीक्षा गर्न भुल्नु हुँदैन । आवधिक योजनाको मध्यावधी समीक्षा गर्ने समयमा अनिवार्य समीक्षा गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ । सरकार र आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षाले सम्भावित जोखिमबाट बच्न बिग्रेको कुरालाई समयमै सुधार गर्न सघाउ पुर्यााउछ । आवधिक तथा मध्यावधि समीक्षा गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मात्र समावेश नभई स्थानीयबासी, विभिन्न समूह सञ्जाल, सबै राजनीतिक दल, विज्ञ टोलको सम्मेलनबाट गर्दा थप प्रभावकारी हुन्छ ।

२७) कानून निर्माण र कार्यान्वयन
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही संविधान, संघ तथा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न सक्ने भएकाले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कानून निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । कानून निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म विज्ञहरुको परामर्श लिई सबै सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र पर्याप्त छलफल हुने गरी कार्यसूची तयार गरी पारित गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सनु हुन्न । कानून बनाएर मात्र हुँदैन । कानूनको सफल कार्यान्वयन भयो भने मात्र कानून निर्माणको सार हुने भएकाले कानून निर्माण गर्नुपूर्व नै कानून कार्यान्वयनको सम्भावना, कार्यान्वयन संयन्त्र, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थामा ख्याल पुर्यातउनुपर्छ ।

२८) अघिल्ला सरकारले गरेका कार्यहरुको निरन्तरता
सरकारको रिक्तताको परिकल्पना हुँदैन । आवधिक निर्वाचनले जनमतको आधारमा सरकारको गठनको मार्गप्रष्ट गर्छ । चुनावी घोषणापत्र ताका कुनै दल विशेषको सिद्धान्त र विचार नजिक मुद्धा, नारा र घोषणापत्र तय भए पनि निर्वाचित भएपछि उक्त घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई समेट्नुपर्छ । निर्वाचित सरकारले विशेष दलगत प्रभावमुक्त भएर संविधान र कानूनले तोके बमोजिम सबैको साझा भएर काम गर्नुपर्छ र गरिरहेका हुन्छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधि छनौटको लागि उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्प मात्र हो । बहुमत प्राप्त दलसँग समग्र मतदाता सङ्ख्याको अनुपातमा वास्तविक बहुमत नहुन पनि सक्छ । वास्तविक बहुमत भए पनि नभए पनि एक मत मात्र फरक मत भए पनि नागरिक मत हो भन्ने कुरा निर्वाचित पदाधिकारीले बिर्सनुहुन्न । बहुलतालाई स्थान दिने उदारता निर्वाचित पदाधिकारीमा हुनैपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र पदाधिकारी विवाद र आलोचनामुक्त हुनबाट बच्छ । अघिल्लो सरकार फरक दलको रहेछ भने निर्वाचित सरकारले विगतका सरकारले थालनी गरेका कार्यहरुलाई बेवास्ता गर्ने कुचेष्टा किमार्थ गर्नुहुँदैन ।

आफूभन्दा अघिल्लो अवधिमा कुनै सरकारले कार्यसम्पादन गरेको अवस्थामा शासनको बागडोर सम्हाल्ने पदाधिकारीलाई अघिल्ला सरकारको राम्रो कामको निरन्तरता र त्यो भन्दा उत्तम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने चुनौति र बिग्रेको कुरालाई सुधार गर्ने अवसर हुन्छ । आगामी दिनमा आफ्ना पालामा भएका प्रयासको निरन्तरता र सपना साकार पार्ने आधार तय गर्न पनि अघिल्ला सरकारले थालनी गरेका राम्रा प्रयासहरुलाई अपनत्व ग्रहण गरेर असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नेतर्फ निर्वाचित सरकार अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

विषयसारः
नेपालको संविधानले नेपालको मूल संरचना संघात्मक व्यवस्थामा रुपान्तरण गरेसँगै जन्मिएको स्थानीय सरकारले पाँच वर्षको बाल्यवस्था पूरा गरेको छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकार बामे सर्दै, लड्दै, उठ्दै, सिक्दै विस्तारै हिँड्न सक्ने भएको छ; पूर्ण सक्षम भइसकेको छैन । स्थानीय सुशासनको जीवन्तता प्राप्त गर्न पाँच वर्षको अवधिमा सिकेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्दै र थप सिक्दै जाने अवस्थामा छ । अबको पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले सिक्ने ज्ञान, थालनी गर्ने काम र स्थानीय सरकारको मस्तिष्क जस्तो बन्छ भानी स्थानीय सरकारको जीवन त्यसैले निर्धारण गर्नेछ । सिक्दै गरेको नाबालक स्थानीय सरकारलाई अभिभावकबाट उचित वातावरण र मार्गदर्शन तथा उत्तिकै लगानी पनि आवश्यक छ । समृद्धिको गन्तव्यमा लम्केको नेपालको उद्देश्य हासिल गर्न स्थानीय सरकारको सबलता हुनुपर्ने भएकाले अभिभावको मार्गदर्शन, उपलब्ध अवसरको सदुपयोग र सुझबुझपूर्ण पाइला चाल्नेतर्फ अग्रसर भएमा स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकमा सुखानुभूत गराउने साधनको रुपमा नेपालको संघीयता सफल हुनेछ ।

सन्दर्भ सामग्री
१) नेपाल सरकार (२०७२), नेपालको संविधान, काठमाडौः नेपाल कानून आयोग, कानून किताब व्यवस्था समिति ।
२) नेपाल सरकार (२०७४), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौः कानून किताब व्यवस्था समिति ।
३) नेपाल सरकार (२०७६) पन्ध्रौं योजना, काठमाडौः राष्ट्रिय योजना आयोग ।
४) नेपाल सरकार (२०७८) स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८, काठमाडौः राष्ट्रिय योजना आयोग ।
५) स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका, काठमाडौः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
६) नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको विभिन्न मार्गदर्शन तथा नमूना कानूनहरु
(लेखक रुकुमपूर्व भूमे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनहुुन्छ)

Facebook Comments