शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल शिक्षक महासंघबीच हुने वार्ताको सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ५१ बुँदे माग तथा सहमति र छलफलका लागि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्थागर्ने, शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षाकार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्थागर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगको मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, द्धन्द्ध पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षकत थाकर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समतिवा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वय नगर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुतीविदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्थागर्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदलका सदस्य नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेल र शिक्षक महासघंको तर्फबाट कमलादेवि तुलाधर नेतृत्वको कार्यदलाई सम्झौताको खाकातयार गर्न समय दिइएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्रीपौडेलले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘हामीले कार्यदललाई उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौ,’ मन्त्रीपौडेलले भन्नुभयो, ‘यसलाई थप अध्ययन र अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरी अघि बढ्छ ।’
महासंघले दिएको सुझावका कतिपय बुँदा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बधित भएको बताउँदै मन्त्रीपौडेलले केही समयपछि निचोर्डमा पु¥याउने गरी छलफल हुने आश्वासन दिनुभयो ।
विभिन्न माग राख्दै शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग नियमितवार्ता गर्दै आइरहेको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
