काठमाडौं, २५ पुस। भूूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूूमि हिनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुश गर्ने गरी काम गर्नुु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
राष्ट्रि«य भूूमि आयोगले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिलाई समुुचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधि अनुसार अगाडी बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूूमिहिनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफूू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुु भयो ।
उहाँले भूमिहिन दलित, वास्तविक सुुकुम्बासी कोही पनि भूूमि पाउनबाट बन्चित हुन नुहनेमा जोड दिदै पार्टी र भोटरका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूूमि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरुमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुु भयो ।
भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम शुरु गरिसकेको भन्दै वेनिसा, स्वबासीको समस्या समाधानका लागि पनि पहल शुरु गरेको र सवै खालका भूूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफुु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार काम गर्न आफूूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुुभुुति गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताउनुु भयो ।
राष्ट्रिय भूूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच आज भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
