• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सत्तारुढ दलहरुले ल्याए संकल्प प्रस्ताव




सत्तागठबन्धनका तर्फबाट तयार संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव संसदमा पुगेको छ ।

संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदा समेत संघीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको भन्दै सत्तागठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरुले संयुक्तरुपमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

संकल्प प्रस्तावकर्ता स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा हुन् । समर्थकमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जसपाकी प्रमिला कुमारी यादव छन् ।

उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिन माग गरिएका बुँदाहरु निम्नानुसार छन्:

१. अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन ।

२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन ।

३. सरकारका तहहरुबीचको नीतिनिर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन ।

४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ।

५. अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन ।

६. सशर्त अनुदानका नाममा स-साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन ।

७. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन ।

८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ।

९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्न ।

१०. प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन ।

११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा-सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन ।

१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन ।

१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ।

१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन ।

१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनीकरण र कार्यान्वयन गराउन ।

Facebook Comments