कानूनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, जनप्रतिनिधिले भने त्यस्तो कानूनी दायरा मिचेर मनपरी सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनका अनुसार कानूनले बन्देज गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेका छन् ।
कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा १४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ को दफा ४ अनुसार अनूसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
तर, प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले तोकेविपरीत वडा, कार्यपालिका, गाउँरनगरसभा लगायतका बैठकमा सहभागी भएवापत् १४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँडेका हुन् ।
त्यस्तै, २८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत एक करोड ४३ लाख ८१ हजार चाडपर्व खर्च बुझेका छन् । ४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको पोशाक सुविधामा एक करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । त्यस्तै, ८४ स्थानीय तहले सञ्चार अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन लगायत जनप्रतिनिधिका लागि कानूनविपरीत तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।
९३ स्थानीय तहले ऐनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधावापत् ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिएका छन् । १३१ स्थानीय तहले कानूनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिकवापत ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
