प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको सरकारले गरेका प्रमुख पाँचवटा प्रमुख निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदाललते खारेज गरिदिएको छ । ८ असारमा बीस मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरेको सर्वोच्चको पाँचौ आदेश हो ।
गत बर्ष पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने कदम चालेपछि यसबीचको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दाको रुपमा चर्चामा रह्यो । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो ।
त्यसैगरी गत जेठ ६ गते सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक नियुक्त गरेका गैरसांद मन्त्रीहरुलाई बरखास्त गर्ने आदेश दिएको थियो । गैरसांसदहरु एकपट मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक ब्यवस्था भए पनि उनै व्यक्तिलाई दुईपटक मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हुने सर्वोच्चको ठहर थियो ।
त्यस्तै गत जेठ २८ गते सर्वोच्चले नागरिक अध्यादेशमा रोक लगाएको थियो । संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र अत्यावश्यकीय कामबाहेकका कानून अध्यादेशबाट जारी गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर थियो ।
त्यस्तै सर्वोच्चले असार ४ गते मात्रै सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यसमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाश गठन गरेर बहस शुरु गरेको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
