• १७ बैशाख २०८१, सोमबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
वन विनाश र यसको निराकरण




अमृतबहादुर वली (अनिप)
⚫️वन विनाश :-
हरियो वन नेपालकाे धन भन्ने भनाइबाट पनि वनको महत्त्व झल्किन्छ । जनसंख्या वृद्धिकाे कारण दिनानुदिन वन विनाश भईरहेकाे छ । वन तथा वनस्पतिजन्य तत्वहरुकाे अतिक्रमण , फडानी , नष्ट , डढेलाे तथा अत्यधिक दाेहन गर्ने कामले क्षति पुग्नु नै वन विनाश हो वातावरण सन्तुलन र मानवीय प्राणी लगायत अन्य जैविक तथा अजैविक वस्तुको अन्तरसम्बन्धकाे प्रतिरोधी क्रियाकलाप हो , वन विनाश ।

प्राकृतिक प्रकाेेप:-
भुकम्प , ज्वालामुखी, सुनामी , बाढीपहिरो आगलागी ,महामारी आदिबाट सिर्जित संकट तथा विपत्ति नै प्राकृतिक प्रकाेप हो । प्राकृतिक प्रकाेपले वर्षेनि लाखौं धनजनको क्षति भईरहेकाे छ । प्राकृतिक प्रकाेपकाे सिधा सम्बन्ध वनसम्पदा संग जाेडिएकाे हुन्छ ।

स्वच्छ वातावरण , स्वस्थ हावा र शुद्ध पानी प्राप्त गर्न वनजंगलकाे संरक्षण , सम्बर्द्धन र व्यवस्थापन पक्ष वर्तमानलेखी भविष्यसम्म जाेगाईराख्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि मुख्यतया वन विनाश नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सुदृढीकरण गर्नुपर्छ ।वन विनाशका कारण पत्ता लगाई निराकरणका उपायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
वन विनाश विभिन्न कारणले हुने गर्दछ । केही प्रमुख कारणहरु :-
▪️मानिसमा शिक्षा र चेतना नहुनु,
▪️जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि ,
▪️वन संरक्षण निति तथा कानुन प्रभावकारी नहुनु,
▪️सरकारी अनुगमन प्रणाली कमजोर रहनु ,
▪️वन पैदावरकाे चाेरी निकासी ,
▪️प्राकृतिक प्रकाेप (बाढी, पहिरो भुक्षय)
▪️आगलागी /डढेलाे ,
▪️अनियन्त्रित चरिचरण,
▪️सरकारी तथा निजी प्रयोगमा अतिक्रमण
▪️अत्यधिक खडेरी ,आदि ।

वन संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रमहरु:-
▪️सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम ,
▪️निजि वन विकास कार्यक्रम ,
▪️राष्ट्रिय वन विकास तथा दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रम ,
▪️राष्ट्रपति चुरे तराई कार्यक्रम ,
▪️बहुसराेकारवाला वन कार्यक्रम ,
▪️कबुलियती वन कार्यक्रम ,
▪️भु-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम ,
▪️वन संवर्ध्दन तथा वृक्ष सुधार कार्यक्रम ,
▪️वनस्पति स्राेत अनुसन्धान, संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम ,
▪️जडिबुटी विकास कार्यक्रम ,
▪️वासस्थान/पारिस्थितिकिय प्रणाली र वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम ,
▪️जैविक विविधता कार्यक्रम ,
▪️वन अनुसन्धान तथा प्रचारप्रसार कार्यक्रम ,
▪️रेड फरेष्ट्रि तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम,
▪️संरक्षित वन विकास कार्यक्रम ,
▪️भु-पारिस्थिकिय कार्यक्रम ,
▪️जलवायु परिवर्तन समायानुकुलका लागि नमुना कार्यक्रम ।

वन संरक्षणका लागि भएका विद्यमान व्यवस्थाहरु :-
🇳🇵संवैधानिक व्यवस्था :-
➡️ संविधानकाे प्रतावनामा दिगो विकास सम्बन्धि प्रतिवद्ध,
➡️ धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक,
➡️ धारा ४६ संवैधानिक हक मार्फत संरक्षण ,
➡️धारा ५१ मा, विकास सम्बन्धि निति , प्राकृतिक स्राेत साधनको संरक्षण , सम्वर्द्धन र उपयोग सम्बन्धि निति,पर्यटन सम्बन्धि नितिका प्रतिबद्धताहरु ।

कानुनी व्यवस्था :-
➡️ वन ऐन,२०४९ र नियमावली २०५१,
➡️ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ,२०२९ र नियमावली २०३०,
➡️ प्रकृति संरक्षण काेष,२०३९ र नियमावली २०४२
➡️ भु तथा जलाधार संरक्षण ऐन,२०३९ र नियमावली २०४२
➡️ वातावरण संरक्षण ऐन , २०५३ र नियमावली, २०५४
➡️ जलस्रोत ऐन, २०४९
➡️ लगायतका अन्य व्यवस्थाहरु ।

नितिगत व्यवस्था :-
➡️ वन ऐन , २०७१
➡️ नेपाल वनक्षेत्र रणनीति , २०७२
➡️ दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीतिक प्रारुप,२०७२,
➡️जलवायु परिवर्तन रणनीति,२०६७,
➡️राष्ट्रिय सिमसार निति ,२०६९,
➡️ आवधिक योजना मार्फत लिईएका नितिगत प्रावधानहरु ।

संस्थागत व्यवस्था :-
➡️ वन तथा वातावरण मन्त्रालय ,
➡️ वन विभाग ,निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु,
➡️ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण काेष,
➡️ विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय ,
➡️ गैरसरकारी क्षेत्र , नागरिक समाज र सामुदायिक संघसंस्थाहरु ।

कार्यगत व्यवस्था :-
➡️ वन संरक्षण कार्यक्रम
➡️ वृक्षारोपण कार्यक्रम ,
➡️ डढेलाे राेकथाम कार्यक्रम ,
➡️ भु संरक्षण कार्यक्रम ,
➡️ सवारी प्रदुषण मापदण्डहरु
➡️ जलवायु परिवर्तन सम्बद्घ रणनीतिक कार्यक्रमहरु ।

⚫️ वन संरक्षणसम्बन्धी चुनाैति तथ अवसरहरु :-
➡️ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा नेपालको प्रतिबद्धतानुसार कार्य गर्नका लागि निति , कानुन र कार्यक्रम स्पष्ट पार्नु,
➡️ संघिय राजनीतिक व्यवस्था बमोजिम संगठनात्मक व्यवस्था तयार पार्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु ,
➡️ वनक्षेत्र बाट उत्पादन हुने लाभ तथ सेवालाई न्यायाेचित आधारमा गर्नका लागि शासकीय सुदृढीकरण गर्दै जनताका आधारभुत आवश्यकताहरु जस्तै , दाउरा ,स्याउला घाँस , काठ इत्यादिकाे आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सामुुदायस्तदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म वितरण गर्नु,
➡️ विभिन्न सराेकारवाला संग सहकार्य गरि वनको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ गर्नु
➡️ अनियन्त्रित बसाइँसराइ,चरिचरण , अतिक्रमण जस्ता ज्वलन्त विषयहरूमा कानुन तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु,
➡️ आगलागी नियन्त्रण गर्नु तथा वनको सम्पुर्ण भाग हराभरा बनाउनु,
➡️ यसका लागि स्थानीय क्षमता र जिम्मेवारी वृद्धि गर्नु र मुलुककाे भा‌ैतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास तथा वन संरक्षण कार्यका विच उत्पन्न हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु यस क्षेत्रका चुनाैति रहेका छन् ।
➡️ यसका अतिरिक्त वन फडानीबाट हुने जलवायु परिवर्तन र वन तथा वनमा आश्रित सामुदायका लागि दिगो अनुकुलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु थप चुनाैतिहरु हुन् ।
त्यस्तै ,
➡️ वनले ओगटेको भुभागमा वृद्धि हुदै जानु , वन दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरकाे व्यावसायिक उत्पादन र वितरण हुने अवस्था बन्नु,
➡️ विश्व उष्णिकरण र जलवायु परिवर्तनको दरलाइ न्युनिकरण गर्न वनको अहम् भुमिका हुने भएकोले वन संरक्षण र विकासबाट कार्बन संरक्षण र सञ्चितिकाे फाइदा पुग्ने ,
➡️ वन तथा जैविक विविधता संरक्षणबाट पर्यापर्यटनलाई संस्थागत गर्ने तथा जलाधार क्षेत्रकाे दिगो व्यवस्थापन द्वारा भुक्षय नियन्त्रण गर्ने,
➡️ जलस्रोत अभिवृद्धि र कृषि विकासमा टेवा पुर्‍याउने जस्ता अवसर रहेका छन् ।

यसका साथै वनस्राेतकाे घनत्व , विविधता र वन उद्यमशिलता सिर्जना गर्न सक्ने गरि वनस्राेतकाे उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्नु यसको अवसर हो । यि हाम्रा सामु रहेका चुनाैति र अवसरहरु कानुनी, नितिगत , व्यावहारिक रुपमा संरक्षण , सम्बर्द्धन , व्यवस्थापन गर्न सकियो भने ” हरियो वन नेपालकाे धन ” उक्तिले सार्थकता पाउँछ । वन विनासले प्राकृति प्रकाेप , वातावरण प्रदुषण लगायतका समस्या निराकरणमा टेवा पुर्‍याउँछ ।

(लेखक डिभिजन वन कार्यालय, लिवाङ राेल्पामा वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

Facebook Comments