प्रेस संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सञ्चार विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । प्रदेशमा सञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानून आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको बेला विधेयक दर्ता गराउनु सकारात्मक नै भए पनि विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य र अन्तर्वस्तु सम्पूर्णरुपमा प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी रहेकाले यसमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले स्वीकार गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संघीय कानून र पत्रकारिताका तमाम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत यो विधेयक आएकोमा हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।
यो विधेयकको आशय सैद्धान्तिकरुपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । प्रदेशभित्र मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास तथा प्रबर्धन गर्न कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा विधेयकको प्रस्तावना नै मिडियाको नियमनमा मात्रै केन्द्रित रहनु आपत्तिजनक छ । मिडिया र पत्रकारको विकास गर्नु भन्दा पनि स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठेर मिडिया र पत्रकारहरुलाई सरकारका आदेश पालकको रुपमा खडा गर्ने कुत्सित मनशाय राखिएको छ । त्यसैले यो विधेयक मूलभूत सिद्धान्तमै त्रुटिपूर्ण र गलत मनशायका साथ ल्याइएको छ ।
संविधानको धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नहुने, प्रकाशन÷प्रसारण हुने सामग्रीमा रोक (सेन्सरशीप) नलगाउनेलगायत प्रावधान गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिसकेको छ । यसविपरीत प्रदेश सरकारको बिधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्न सकिने, सामग्रीमा सेन्सर लगाउन सकिने आशयका प्रावधान मात्र राखेको छैन, कुनै गल्ती कमजोरी भएमा पत्रकारलाई जेल सजायसम्मको ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले कानूनको दृष्टिबाट हेर्दा यो नागरिक कानून नभई फौजदारी कानूनको रुपमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट छ ।
पत्रकार पनि मुलुकको नागरिक भएकाले उबाट हुने कानून उल्लंघनका घटनामा कारवाही गर्न पर्याप्त कानून विद्यमान छन् भने न्याय निरुपणका लागि अदालत छँदैछ । अदालतको दायरालाई पनि हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश सरकारको एउटा संयन्त्रले पत्रकारलाई जेल सजाय दिनसक्ने कानूनको परिकल्पना गरिनु संविधान र संघीय कानूनको विपरीत मात्र होइन, पत्रकारितालाई आपराधिक कर्मको रुपमा स्थापित गर्ने र सरकारको भजन गाउनेबाहेकका अन्य पत्रकारलाई दमन गर्ने पञ्चायतकालीन मनशायको यो विधेयक कुनै पनि हालतमा अगाडि हुँदैन ।
मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया काउन्सिल बनाउने, त्यसलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी दिनेजस्ता दोहोरो अर्थ लाग्ने र निरंकुशता झल्कने आशय विधेयकमा समेटिएको छ । मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्ने संसारभरिको मान्यताविपरीत मन्त्रीकै अध्यक्षतामा काउन्सिल बनाउनेजस्तो हास्यास्पद प्रस्ताव खेदजनक छ । यो विधेयक पारित गरेर कानून बनाउने हो भने प्रदेशको पत्रकारिता पश्चगमनतर्फ जाने मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको साटो निरंकुशताको कालो बादल मडारिने निश्चित छ ।
तसर्थ यो विधेयकको आंशिक सुधार मात्र भन्दा पनि सम्पूर्णरुपमा फिर्ता लिएर पत्रकार महासंघ, पेशाग संगठन तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरुसँगको परामर्शमा पुनःलेखनका लागि प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो मागको सुनुवाई नभए पत्रकार महासंघ र अन्य सञ्चार संगठनहरुसँग हातोमालो गर्दै सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
२०७८ जेठ २९ गते शनिवार मानसिंह विश्वकर्मा (संयोजक)
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
