उच्च अदालत तुलसीपुरले कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभाबकारी बनाउन परमादेश जारि गरेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन र जोखिम नियन्त्रणको लागि लुम्बिनि प्रदेश सरकार,प्रमुख जिल्ला अधिकारी,स्थानीय तहलाई आज सोमबार उच्च अदालतले परमादेश जारि गरेको हो ।
कोरोना सम्बन्धि गरिएको गतिबिधिलाई वेवसाईटमा राख्न र आजको मितिले प्रदेश स्तरीय कन्ट्रोल रुम बनाउन परमादेश आदेश गरिएको छ । प्रदेश अन्तरर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जनस्वास्थ्य कार्यालय,स्वास्थ्य केन्द्र,सामुदायिक तथा नीजि अस्पताल,स्थानीय निकायहरुसगँ समन्वय र सहकार्य सञ्चालन गर्न आदेश गरिएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाभित्र अक्सिजन लगायत आबश्यक र सुबिधा सम्पन्न कोरोना अस्पताल र क्वारेन्टाईन निर्माणको लागि वातावरण तत्काल बनाउन भनि पुर्बाधार निर्माणको ब्यबस्थापन सहित निर्देशन गर्नु भनि प्रदेश सरकारलाई आदेश गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अपाङगता भएका ब्यक्ति,बालबालिका,महिला र बृद्धबृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा उपचारको ब्यबस्था गराउनु भनि परमादेश गरिएको छ । भिडभाड नियन्त्रण देखि कालोबजार नियन्त्रण लगायतमा अनुगमन गर्न भनिएको छ । कोरोना रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारका लागि अपनाउनुपर्ने तयारी र प्रभाबकारी ब्यबस्थापनका बिषयमा स्थानीय सरकारलाई बिभिन्न ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरि आदेश गरिएको छ ।
आदेशमा होमआईसुलेनमा के कति जना संक्रमित रहेका छन् । सो को बिबरण तयार गरी निजहरुको आर्थिक अबस्थालाई मनन् र मूल्याकंन गरी आबश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार,स्वास्थ्य सामाग्रीहरु,कोरोना रोकथामको लागि फेस शिल्ड,मास्क,स्यानिटाईजरहरु बितरणको ब्यबस्था गर्नु भनिएको छ ।
बिपन्न र समस्यामा परेका परिवारहरुको पहिचान गरी आबश्यक राहत सामाग्री बितवरण गर्नु आदेशमा भनिएको छ । नियमति औषधि सेवन गरिरहेका दिर्घरोगीहरुले प्रयोग गरिरहेको औषधिको विवरण संकलन गरी निषेधाज्ञाको कारण औषधी ल्याउनका लागि समस्यामा परेका बिरामीलाई घरमै औषधी आपूर्ती गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु लगायत मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारीको संयुक्त ईजलासबाट सोमबार परमादेश जारि गरिएको हो ।
२०७८ बैशाख २९ गतेका तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिका,प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिसीसिसीएमसी,स्वास्थ्य कार्यालय दाङ,जिल्ला बिपत ब्यबस्थापन समेत ८ जनालाई बिपक्षी बनाई अधिबक्ता बिष्णुमणी धिताल,अधिबक्ता रबिन्द्र धिताल,अधिक्ता मधुसुदन गौतम,नागरिक समाजका अगुवा एवम पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि अधिबक्ता बिष्णुमणी धिताल,अधिबक्ता रबिन्द्र धिताल,अधिक्ता मधुसुदन गौतमले बहस गर्नुभएको थियो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
