प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चित भएपछि गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै भंग गरियो । नरहे बाँस, न बजे बाँसुरी भनेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीबाट गरिएको यसप्रकारको अनैतिक, अराजनैतिक, अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमको बचाउ गर्नु हर हत्कण्डा अपनाइयो । अन्ततः लामो बहसपछि सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंबैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो ।
त्यस्तै घटना भयो गण्डकी प्रदेशमा पनि । यही बैशाख २ गते मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो तर १ गते राति नै प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरियो । अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरु बहुमतमा रहेको स्पष्ट सूचना पाएका मुख्यमन्त्रीले केही दिन वा महिनाका लागि भए पनि आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन सभाको अधिवेशन नै सिध्याइदिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीहुँदै मुख्यमन्त्री गुरुङसम्मले गरेको अभ्यास सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने अनैतिक राजनीतिको यो निरन्तरता थियो । तर, बैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशमा भने भिन्न अभ्यास देखियो । भिन्न मात्र होइन, नेपालको संसदीय अभ्यासमै पहिलो घटना थियो यो । सत्ता साझेदारी नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुखबाट विश्वासको मत लिने कि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सोधिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो र वैशाख ३ गतेको मिति तय गरिएको थियो । प्रदेशसभाप्रतिको विश्वासका साथ मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन तयार हुनुभयो । उहाँले चुनावमा जित्नुभयो र पद कायम राख्नुभयो, यो फरक कुरा हो तर प्रधानमन्त्री र अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिएको भन्दा भिन्न बाटो लिएर विश्वासको मत लिन तयार हुनु मुख्यमन्त्री शाहीको इमान्दार अभ्यास थियो । नेपालमै विश्वासको मत लिएर टिकेको यो पहिलो घटनासमेत बन्न पुग्यो । जीत हार प्राबिधिक बिषय हो, मुख्य कुरा आफू निर्वाचित भएको थलोमा विश्वास माग्नु एउटा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जो नयाँ राजनीतिक नजीर बनेको छ ।
यो ब्यक्ति मात्र नभएर सम्बन्धित दलको नैतिकतासँग पनि जोडिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रमा को बढी लोकतान्त्रिक, यसको अध्ययन गर्न चाहनेहरुलाई पनि यसले सजिलो बनाइदिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएको अर्को दृश्य हो– नेकपा एमालेका सांसदहरुले गरेको फ्लोर क्रस । हुन त संसदीय ब्यवस्थामा फ्लो क्रस राम्रो मानिदैन, यो फरक पाटो छ तर कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै जसरी ‘फ्लोर क्रस’ गरे, यो नेतृत्वप्रतिको बिद्रोह थियो । पछि उनको पद जोगिएको हो । उनीहरुको यो कदम अध्यक्ष ओलीविरुद्धको बिद्रोह त हो नै, अघि पनि नबढ्ने पछि पनि नहट्ने स्वयं माधवकुमार नेपाल पक्षीय शीर्ष नेताहरुविरुद्धको पनि बिद्रोह हो ।
एमाले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरे । संसदीय ब्यवस्थामा संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्नु सानो कुरा होइन । यो जोखिमसमेत मोलेर चार नेताले जसरी बिद्रोह गरे, यो केन्द्रीय नेतृत्वलाई कर्णालीले सिकाएको सवक हो र अन्य प्रदेशका लागि सन्देश ।
ओली पक्षले के के गरेको छ, अब धेरै ब्याख्या गर्नु जरुरी छैन तर स्वयं नेपाल–खनाल पक्षले पनि बढी नै ल्याङल्याङ गरिरहेका छन् । एमाले एकता नै कायम गर्ने हो भने बहानाबाजी छाडेर ओली पक्षसँग मिल्नुपर्छ, अन्यथा त्यहाँ बस्न संभव छैन भने सांसद पद छाडेर भए पनि कम्युनिष्ट एकतालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
कर्णालीका चार सांसदले सिकाएको सबक वा सन्देश यही नै हो । यो पनि एउटा राजनीतिक नजीर नै हो । अब यी चार सांसदविरुद्ध कस्तो कारवाही हुन्छ, स्वयं नेपाल–खनाल पक्षले कसरी लिन्छन्, आगामी बाटो खुला गर्न कर्णालीले स्पष्टरुपमा दिशाबोध गरेको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
