नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । योसँगै चालु शैक्षिक बर्षदेखि शुरु भएको नयाँ पाठ्यक्रम सुचारु हुनेछ भने आगामी शैक्षिक बर्षदेखि क्रमशः अन्य कक्षामा पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुँदै जानेछ ।
सर्बोच्च अदालतले तीन महिना लामो बहस र छलफलपछि आज मुद्दामाथि फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले रिट खारेजको आदेश दिएको हो ।
भगवता अर्यालसमेतले गत असोज २८ गते नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले पाठ्यक्रम तत्काल लागु नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । रिट परेको ठीक तीन महिनापछि आठपटकको पेशीपछि सर्बोच्चले पाठ्यक्रमविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ ।
सरकारले पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ जारी गरेर यो बर्षदेखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेको थियो । पाठ्यक्रम लागु गरेपछि गणित शिक्षक समाजको समर्थनमा भगवता अर्यालसमेतले पाठ्क्रम बनाउने अधिकार स्थानीय तहको भन्दै संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको दाबीसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो । जसले गर्दा तीन महिनादेखि लाखौं विद्यार्थी अलमलमा परेका थिए । तर, धेरै विद्यालयहरुले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै पठनपाठन सुचारु गरिरहेका थिए ।
परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नयाँ परिवेशअनुकूल नागरिक तयार गर्न सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षासमेत अनिवार्य गरेर सरकारले शैक्षिक क्षेत्र सुधार्ने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरे पनि केही व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थका कारण अदालतमा रिट दायर गरेकाले केही महिना विद्यार्थी अलमलमा परे पनि अन्ततः न्यायालयबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा न्याय पाएको पाठ्यपुस्तक लेखक एवं सामाजिक अध्ययन समाजका केन्द्रीय महासचिव गोविन्द भण्डारीले बताउनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
