कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रमुख सचेतकमार्फत उनीहरुले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा पूर्वएमालेका २० र पूर्वमाओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । कूल ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३३ जना नेकपाका, छ जना कांग्रेस र एक जना राप्रपाका सांसद छन् ।
कूल ३३ जनामा १८ जनाले अविश्वासको मत दर्ता गराएपछि संसदीय दलमा अब मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा पर्नुभएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा १५ जना पूर्वएमाले र तीन जना पूर्वमाओवादीका सांसद रहेका छन् ।
पूर्व एमालेभित्र पनि केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमनिकट सांसदहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् भने पूर्वमाओवादीभित्रै विभाजन देखिएको छ । संसदीय दलमा अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्रीलाई अब प्रदेशसभामा पनि अल्पमतमा पार्न तीन जना मात्र आवश्यक पर्छ । मन्त्रीहरुको साथ पाए मुख्यमन्त्रीको बिपक्षमा २१ जना पनि पुग्ने निश्चित जस्तै छ ।
के हुन्छ त अब ?
पूर्वमाओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुख पुष्पा घर्ती तथा सदस्यहरु धर्मराज रेग्मी र ठम्मर बिष्टको साथ पाएर यामलाल कँडेल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने आँट गरेको हो । पूर्वएमालेभित्र मात्रै २० जना सांसद रहेको र त्यसमा पनि एक जना सभामुखले निर्णायक मत मात्र दिन पाउने अवस्थाका कारण यसअघि पूरै पूर्वएमाले एकातिर हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध १९ मत मात्र हुन्थ्यो । तर, अब पूर्वमाओवादीका तीन सांसदको पनि साथ पाएपछि कानूनीरुपमा मुख्यमन्त्री हटाउने अभियान सफलताउन्मुख देखिएको छ ।
अब मुख्यमन्त्री शाहीलाई यथावत राख्न दुइ वटा विकल्प बाँकी छन् । पहिलो विकल्प राजनीतिकरुपमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ । संघीय सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने खतरा बढिरहेको बेला दुइ अध्यक्षबीच समझदारी भएपछि सरकार ढल्ने खतरा टरेको थियो । उही पार्टीको संघीय सरकारमा राजनीतिक सहमति हुने तर प्रदेशमा बहुमत अल्पमतका आधारमा सरकार बदल्ने काम पक्कै हुने छैन ।
त्यसैले यसमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ । यद्यपि दुइ अध्यक्षबीचको सहमतिपछि बसेको स्थायी समिति बैठकले संघीय सरकारमा मन्त्री फेरबदल गर्ने र प्रदेशहरुमा पनि आवश्यक परे मुख्यमन्त्री र मन्त्रिसमेत फेरबदल गर्ने निर्णयअनुसार फेरि पनि अन्य प्रदेशको स्थितिलाई समेत हेरेर प्याकेजमा सहमति हुनसक्छ । पार्टी एकतापछि पूर्वएमालेले चार प्रदेश र पूर्वमाओवादीले दुइ प्रदेशको नेतृत्व पाएकाले अहिले बहुमतको आधारमा दुइमध्ये पनि एक मुख्यमन्त्री हटाइदिंदा पार्टी एकताको मर्मविरीत हुने भएकाले पनि यो मुद्दामा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ ।
जहाँसम्म कानूनी वा प्राबिधिकरुपमा शाहीको मुख्यमन्त्री बच्ने दोस्रो बाटो छ, त्यो भनेको पूर्वमाओवादीका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिने हो । यद्यपि योभन्दा पहिलो संभावना नै बढी देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई परिवर्तन गर्नैपर्ने दबाबमा नेतृत्व पुग्ने स्थिति आयो भने अन्य प्रदेशमा पूर्वमाओवादीले मुख्यमन्त्री लिने गरी सहमति हुने हो तर तत्कालका लागि यो संभावना कमजोर रहेकाले केन्द्रमा अध्यक्षद्वय र सचिवालयमा सहमति गरेर तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने बाटो नै रोजिनसक्छ ।
बागमति प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै सांसदको निजी धारणा नहुँदाहुँदै पनि प्रदेश राजधानीमा पार्टी केन्द्रको निर्देशन मानेर मतदान गरेको नजीर हेर्दा पनि कर्णाली प्रदेशको विवाद पनि पार्टी केन्द्रले नै हल गर्ने छ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव, को को सांसदले गरे हस्ताक्षर ?
केसी सिस्ने अनलाइनका सम्पादक हुनुहुन्छ ।
