विकास सकारात्मक परिवर्तन तथा एक गतिशील प्रकृया हो । आधुनिक दृष्टिकोणमा विकासलाई आर्थिक मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, समृद्धि, गुणात्मक जीवनशैलीका साथसाथै स्वस्थ वातावरणसँग पनि जोडेर हेरिने गरेकोछ । यस अर्थमा वास्तबिक विकास भनेको आर्थिक बृद्धि मात्र नभई समग्र समाजको विकास तथा समुन्नति हुनु हो ।
नेपालमा ७६ प्रतिशत जन संख्या कृषिमा आधारित छन भने १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । कृषि क्षेत्रले मात्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३९ प्रतिशत योगदान गरेकोछ । अधिकतम जनसंख्या कृषिमा आधारित भएका कारण ग्राणी विकासलाई कृषि क्षेत्रको विकास तथा समृद्धिसँग जोडेर पनि ब्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर, वास्तवमा ग्रामीण विकास एक बहुआयामिक पक्ष हो जसले कृषि, वन, पर्यटन, ग्रामीण उद्योगहरु, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरु, सामुदायिक सेवा तथा सुबिधाहरुका साथसाथै ग्रामीण क्षेत्रम विद्यमान मानवीव स्रोतसाधन पनि पर्दछन् ।
अर्थशास्त्री डब्लू, ए. लेविसले आफ्नो सिद्धान्तको ब्याख्या गर्ने क्रममा निर्वाहमुखी क्षेत्रलाई निकै नै महत्व दिएको पाइन्छ । वास्तवमा नेपालजस्तो कमविकसित मुलुकमा निर्वाहमुखी क्षेत्र भन्नाले ग्रामीण क्षेत्रलाई बुझ्नुपर्दछ । यसैसन्दर्भमा औधोगिक विकास पनि ग्रामिण विकासमा निर्भर रहने विभिन्न सिद्धान्तहरुले पुष्टि गरेकाछन् । हाल ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको उत्पादकत्वको अवस्था ज्यादै न्यून भएकाले औधोगिक क्षेत्रको विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा गरिबी निवारणमा भएका प्रयासहरु प्रभावकारी हुननसकेको र गरिबी निवारणका लागि संलग्न सबै सरोकारवालाहरुबीच समन्वय गर्न र गरिबी निवारणसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नेपाल सरकारद्वारा गरिबी निवारण नीति, २०७६ अवलम्बन गरिएकोछ, जसले आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने एव् गरिबीको रेखामुनिरहेका जनसंख्या बि.स. २०८७ सम्म ५ प्रतिशतमा र बि.स. २१०० सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । वर्तमान समयमा ग्रामीण विकास सबै देशको सरोकारको बिषय बनेको छ । नेपालमा पनि ग्रामीण समुदायको बाहुल्य रहेको र अधिकांश ग्रामिण समुदाय परम्परागत कृषि ब्यवसायमा आश्रित रहेकाले ग्रामिण क्षेत्रको समाजको रुपान्तरण, आम्दानीमा बृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारी सृजना आदिका निंम्ति ग्रामीण विकासको आवश्यकता पर्दछ । ग्रामीण विकासले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व बोकेको हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकासका निंम्ति कृषि, उद्योग, वन र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरुको विकास गारिनु आवश्यक हुन्छ । नयाँप्रविधिहरूको विकास र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने तथा औद्योगीकरणका लागि लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्ने विषयम हत्वपूर्णरहन्छ । यसका निम्ति ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास, सीपमूलक तालिम, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन पर्वद्धन, ग्रामीण बासिन्दाको आत्म सम्मानमा बृद्धिजस्ता क्रियाकलापहरु गर्नुपर्दछ ।
जीवनस्तरमा हुने गुणात्मक सुधारले मात्र समुदायमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान विविध गुणस्तर, क्षमतावान तथा सृजनात्मक जनशक्तिलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनु पर्दछ । रोजगारी तथा अन्य आयमूलक अवसरहरुको सृजना गरी विकास कार्यमा सम्पूर्ण ग्रामीण बासिन्दाको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता तथा विकासको प्रतिफलमा समेत सबैको पहुँच बढाउन आवश्यक हुन्छ । सदियौदेखि विद्यमान सामाजिक तथा अन्य प्रकारको शोषणलाई निराकरण गर्दै बासिन्दाको आत्मसम्मानमा बृद्धि गराउने तथा त्यहाँ रहेका विविध प्रकारका प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको सही परिचालन गरी वातावरण र विकासलाई एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालले नवौँ पञ्च वर्षीय योजनादेखि गरिबी निवारणको उद्धेश्य राखेकोछ र सबै विकास नीति तथा कार्यक्रमहरुमा गरिबी निवारण नै आर्थिक विकासको सूचक मानिएकोछ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्र विकासले परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने हुनाले विकासको मूलप्रवाहमा रहेको नेपालका लागि ग्रामीण विकास अतिमहत्वपूर्ण सवालका रुपमारहेको छ । सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशले विकासको क्षेत्रमा गति लिन सक्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकासले समष्टिगतरुपमा कृषि, उद्योग, वन र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ, बर्सेनी हुने बसाइसराइँको समस्या हल गर्दछ, उद्यमशीलताको विकास तथा उत्पादन क्षेत्र बढाउनमा मद्दत गर्दछ र यसका साथै समग्र समाजको विकास तथास मुन्नति भइ त्यस क्षेत्रकाबासिन्दाको आत्मसम्मानमा समेत वृद्धि हुने भएकाले ग्रामीण विकास नै समृद्ध नेपालको मुख्य आधार हो । यसको निम्ति सरकार र राज्य संरचना ग्रामीणमुखी हुन आवस्यक छ ।
नेपालजस्तो देशको तिव्र विकासको निम्ति ग्रामीण क्षेत्रको दिगो विकास अत्यावश्यक पर्दछ । यसको निम्ति कृषिमा व्यापक अनुदान, सिचाइको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । किसानबाट उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल राज्यले नै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ । अनि मात्र कृषि क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा समग्र उन्नतिको मार्गमा राष्ट्र अगाडि बढ्ने छ । ग्रामीण विकास नै समृद्ध नेपालको पूर्बाधार हो भन्ने कुरा नीति निर्माताले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
