घर बहालसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको गलत अर्थ लाग्ने गरी समाचार प्रवाह हुँदा समस्या देखिएको छ ।
बिहीवार सर्वोच्चले बिहीवार लकडाउन अवधिभरको भाडा नलिनू भन्ने आदेश दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि भाडा लिइसकेका घरबेटी पुरानो फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि भनेर डराएका छन् भने भाडा तिरिसकेका भाडावाल र ब्यवसायीले नतिर्नुपर्ने रहेछ भने चुक्चुकाएका छन् ।
तर, न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले दिएको आदेशको ब्याख्या भने फरक रहेको छ । पीछडाबर्ग महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकूरले दिएको रिटमा लकडाउन अवधिभरिको भाडा नलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिए पनि अदालतले त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा प्रस्तुत विवाद हजाम नाइको कार्य गर्ने निवेदकहरुले आफूले घरघाडामा लिइ ब्यवसाय गर्द आएकोमा हाल कोभिड १९ को महामारीका कारणले बन्दाबन्दीको अवधिभर घरभाडा नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरिएको छ । यो एउटा ब्यवसायीको मात्र समस्या नभइ सबै ब्यवसायीसँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरको समस्या खडा हुन गएको छ । प्रस्तुत विवाद वा समस्या प्रस्तुत हुँदा रिट निवेदनको टुंगा लागेको बखतमा नै यसबारे बिबादको बिबिध पक्षको सन्दर्भमा निक्र्योल हुनुपर्ने देखिदा अहिले बन्दाबन्दीको अवधिभरको घरभाडा नलिनू भन्ने आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’
साथै घरबहालमा बस्नेले घरबहाल कर तिरेको रसिद नभइ वडा कार्यालयबाट राहत पाउने नभएको भन्ने जिकिर हुँदा बन्दाबन्दी अवधिभर घर बहाल कर नतिरेको अवसस्थामा पनि राज्यले दिने राहत र अन्य सुविधा नरोक्न सर्वोच्च सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।
घरभाडाको बिषय भाडामा दिने र बस्नेबीचको आपसी सम्झौता, सहमति र मानवीय सोंच विचारको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बिषय हुँदा घर बहालमा बसेका व्यक्तिहरुलाई बन्दाबन्दीको अवधिभर तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने र ब्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्ने र सोकाधारमा दुब्र्यवहार नगर्ने र नगराउने बिषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुमगन र सपुरीवेक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
