प्रदेश पाँच सरकारले वडाध्यक्षहरुको सुविधा कटौति गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गरेको छ ।
जसमा स्थानीय तहका वडाध्यक्षको सुविधा कटौती रहेको छ । उपमहानगर र नगरपालिका वडाध्यक्षको १० हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षको ४ हजार रुपैया सुविधा कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ मा भुलबस परेकोले सच्चाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा प्रदेशबाट दाङ जिल्ला तुलसीपुर—११ का शोभाराम बस्नेतलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दोश्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
