करिब दुई वर्ष लामो छलफलपछि पनि सहमति नजुटेपछि संघीय निजामती ऐनको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । पटक–पटकको छलफलमा पुरानै विषयमा फेरि विवाद भएपछि सोमबार बहुमतबाट पारित गरिएको हो ।
विधेयकमा पहिलेको निजामती सेवा ऐनभन्दा कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू हेरफेर गरिएको छ । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको थियो । खुला प्रतियोगिताबाट निजामती सेवातर्फ उपचसचिव तथा स्वास्थ्यमा नवौँ तहमा भर्ना हुनेको हकमा पहिलाको अवधि गणना नहुने प्रावधान थपिएको छ । हालको निजामती सेवा ऐनमा उमेर हद राखिएको छैन भने पहिलाको अवधि पनि गणना हुने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, निजामतीमा आधिकारिकबाहेक अन्य ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने भएका छन् । हाल विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियन छन् । नासुबाट अधिकृत बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छैन । विधेयकमा अधिकृत तहमा २० राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पदमा २० प्रतिशत बढुवाबाट तथा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने प्रावधान राखिएको छ ।
निजामती सेवामा विपन्न खस आर्य समुदायलाई पनि आरक्षण दिने सहमति जुटेको छ । तर, विपन्न खस आर्य कसरी छुट्याउने भन्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । हाल ४५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा बढाएर ४९ प्रतिशत पु¥याइएको छ । ४९ मध्ये आधा महिलाका लागि छुट्याइएको छ । महिलाका पनि विभिन्न क्लस्टरहरू छन् । महिलाले पाउने २४.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलितलाई १३, आदिवासी जनजातिलाई २६, खस आर्यलाई २८, मधेसीलाई १६, थारूलाई पाँच र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४(४ प्रतिशत राखिएको छ ।
आरक्षणतर्फ बाँकी २४।५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलितलाई १६, आदिवासी जनजातिलाई ३३, विपन्न खस आर्यलाई १०, मधेसीलाई २०, थारूलाई ७, मुस्लिमलाई पाँच, पिछडिएको क्षेत्रलाई पाँच र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत राखिएको छ ।
विपन्न खस आर्य वर्ग भनेर कसरी छुट्याउने भन्नेमा अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन । जातका आधारमा मात्र नभई वर्गको आधारमा पनि आफूहरूले आरक्षणको सुविधा दिन लागेको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो । विपन्न वर्गबारे पछि राज्यबाट प्रस्ट नीति बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यो बिधेयकअनुसार प्रदेशसचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामतिअन्तर्गत रहने छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कुनै प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेशसचिवको पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि सो पदमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौँ तहको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउनेछ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पनि प्रदेश निजामती सेवाको पद रहने प्रावधान राखिएको छ । तर, कुनै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने प्रावधान राखिएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
