सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट स:शूल्क आरडिटी र पिसिआर परिक्षण गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले भने अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिर्पोटिङ गर्ने अनिवार्य सर्त पालना गर्ने गरी परीक्षण अनुमति दिने र प्रयोगशालाले मान्यता दिएका ती सार्वजनिक संस्थामा लक्षण नभएकाले स्वदेशी र विदेशी नागरिकले आरडिटी र पिसिआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दररेटमा गराउन सक्ने छ्न ।
यो निर्णय सम्पन्न बर्गका लागि खुसिको कुरा पनि हो जो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हजारौं खर्च गर्छ्न जो सङ्ग अर्थको कुनै अभाब छैन । तर यो निर्णयले बिपन्न आधारभुत आबश्यकता पूरा गर्न नै यो लक डाउनको प्रभाबले गर्दा चुलो बल्दैन राहातको पर्खाईमा नै चुलो बाल्नको लागि पर्खाईमा छ्न ती निमुखाको लागि यो निर्णयले कुनै फाईदा गर्दैन ।
यो निर्णयले सिङ्गो नेपाल र नेपालिले नै ठुलो क्षती बेहोर्नु पर्ने बिकराल समस्या पनि निम्तिन सक्छ किनकी कोरोना पहिचानको लागि गरिने आर डि टि र पि सि आर परिक्षण विधि आफैमा महङ्गो छ प्रयाप्त मात्रामा सरकारले नै खरिद गर्न नसकेर कोरोना सम्भाबित क्षेत्रबाट आएका क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई समेत परिक्षण बिना घर फिर्ता गर्ने हुँदा ती१४ दिन सम्म क्वारेन्टाइन बसेर पनि आफू स्वास्थ्य अबस्था बारे अनबिग्य भएर नै घर जानू पर्छ भने किन क्वारेन्टाइन बस्ने भनेर क्वारेन्टाइन बस्न नचाहने र बसेका नि भाग्नेको संख्या बढी रहदा जोखिम पनि मौलिदै छ ।
यस्तो अबस्थामा सरकारले आफै शुल्क तिरेर परिक्षण गर्न पाउने निर्णयले हुने खानेले अनावश्यक रुपमा परिक्षण गर्ने गर्दा एउटा त परिक्षण किडकाे अभाब बेहोर्नु पर्ने छ त अर्को तिर नेपालमा यो रोगले कुनै लक्षण बिना नै रोग देखियकोले नेपालिको बानी रोगले लकतरान भै नलत्रीदा सम्म अस्पताल नजाने बिद्यमान प्रचलन र यो महङ्गो परिक्षण भएकोले परिक्षण नगरीदा रोग संक्रमण जोखिम बढी त्यसको भयावह अबस्था आउन सक्छ ।
यो निर्णय सङ्ग सङ्गै सार्बजनिक अस्पतालमा पनि शुल्क दिएर गरिने परिक्षण र निशुल्क गरिने परिक्षण दुबैमा प्राथमिकता सुल्क दिने नपर्लान भन्न सकिँदैन त्यसको उदाहरणको रुपमा स्वास्थ्य बिमालाई लिन सकिन्छ स्वास्थ्य बिमाका बिरामीले कतिपय ठाँउमा बेहोरेको सास्ती जगजहेर नै छ । यो निर्णयले सरकारलाई नै नकारात्मक लाल्छना लाग्ने पकका छ यो कोरोना ब्यबस्थापनको लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा लागेको आरोप र स्वास्स्थ्य मन्त्रालयले गर्ने स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएको र खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलो सुस्तीले गर्दा पनि परिक्षण किड अभाब कारन परिक्षण दायर नबढाउनु ढिला सुस्ती हुनु पनि संक्रमण बढनुको कारन हो ।
झन यो निर्णयले सरकार यो महामारीको ब्यबस्थापन जिम्मेवारीबाट पछि हटेकाे महशुस सबैलाई गराउनेनै छ नै यो निर्णयले सरकारले अब बिस्तारै सार्बजनिक हुँदै निजिलाई पनि परिक्षणको अधिकार नदेला भन्न सकिँदैन किन कि नेपालमा निजि अस्पताल मौलाउनुमा सरकारी सम्यन्त्रकै हात छ । कुनैबेला कोरोनाको डरले अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्न नमान्ने निजि अस्पताल यो अधिकार पाए सङ्गै काला बजारी सहित अकुत अबैध व्यापार गर्न सुरु गर्ने छ्न र मारमा सोझो जनता नै पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले सरकारी अस्पताल भन्दा निजि अस्पतालको प्रबर्द्धन गर्नु राम्रो होइन तर गरियको सपुस्त उदाहरण छ्न कोरोना भन्दै बिरामी लिन नमानेर बिरामिले सास्ती बेहोर्नु परेका कैयौ सुचना बाहिर आए पनि कारबाही गर्न सकियको छैन भने अर्को त यो विषम परिस्थितिमा कोरोना रोगको उपचारको लागि एउटा होटेललाई आईसोलेसन अस्पताल बनाईदा कुनै निजि अस्पताललाई आईसोलेसन अस्पताल बनाउन सरकारी पहल भएको देखिदैन ।
जनताको आधारभुत तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नु सरकारको उतरदायित्व हो जसबाट सरकार पन्छिनु राम्रो कुरा होइन झन यो कोरोना रोगले बिश्वब्यापी रुपमा महामारी फैलिएको बेला सानो त्रुटिपूर्ण निर्णयले भयबह अबस्थामा पुग्ने खतरा छ यो निर्णय कार्यन्वयनको मापदण्ड बन्दा सबैले सहज हुने गरि होस दुरुपयोग नहोस कोरोनाको महामारी जित्न सकियोस महामारीको मारमा निमुखा जनताले अकालमै ज्यान गुमाउने हुने खाने धनी सप्पन्नहरुले मात्र रोग परिक्षण पहिचान र स्वास्थ्य उपचार सेवा लिने अबस्थामा नआओस यो निर्णयले सबैलाई सरकार ले कोरोना मांहामारी नियन्त्रण गर्न चेक जाँच गर्न नसक्ने भएकै हो त ?
अथवा निजि क्षेत्र मैत्री बनाउन खोजिएको हो । यो निर्णय गर्नु के सामान्य अवस्था हो र ? ब्यक्ती लाई संका लागेर अस्पताल पुगुन्जेल संयौ लाई सारी सकेको हुन्छ यो रोगको सर्ने प्राकृति यसको संक्रमणको अबस्थालाई नियाल्दा । लक्षण नदेखी कोहि जांदैन नेपालिको बानी अस्पतालमा पुग्ने भनेको आकस्मिक र जिटल समस्या निम्तिने अबस्था हो अस्पताल जाने अबस्था यो निर्णय अनुसार कि त माहामारी नियन्त्रण बाट सरकार बिमुख हुन खोजेको हो ? जिम्मेवारी सरकारकै हो, पछि नहटोस ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
