कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अभियान उद्घाटन गर्नुभएको छ । सो क्रममा मुख्यमन्त्री शाही, मन्त्री केसीलगायतले जोत्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि १० वटै जिल्लामा बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । हरेक महिनाको एक र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले यसलाई अबदेखि कृषिमा केन्द्रीत गर्नेछ ।

श्रम दिनको अवसर पारेर बिहीबारदेखि कर्णालीका १० जिल्लाबाट बाँझो जमिन जोत्ने अभियानको सुरुवात भएको छ ।

ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । कोरोना संक्रमणमका कारण भइरहेको लकडाउनका कारण काम गर्ने जनशक्ति भारतमै रहेकाले यो वर्ष खाद्य असुरक्षा अझ बढ्ने संभावना छ । खाद्य असुरक्षा कम गर्नका लागि उत्पादन बढाउन आवश्यक भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बाँझो रहेका र रहन सक्ने जमिन जोतेर खेती गर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री केसीले बाँझो रहेका व्यक्तिका साथै सरकारी र संस्थानका जमिन खोज्ने काम पनि सँगसँगै सुरु गरिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई पनि बाँझो जमिन खोज्न पत्राचार गरेको जानकारी दिंदै उहाले कर्णालीलाई खाद्य संकटबाट जोगाउन पनि बाँझो जमिन रहन नदिने घोषणा पनि गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले भेटेनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियानको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले बाँझो जमिनका खेती गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, विउ र बेर्ना निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

आफै खेती गरिरहेका कृषकहरुलाई गह्रा सुधार कार्यक्रममार्फत निश्चित अनुदान पनि दिने तयारी मन्त्रालयको छ । लकडाउनका कारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको मध्ये १५ करोड हाराहारीको रकम खर्च हुने अवस्था छैन् । उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरेर बाँझो जमिन जोत्ने र आफै खेती गरिरहेका कृषकहरुलाई गह्रा सुधारका लागि अनुदान दिने तयारी भइरहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।