• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
श्वेतपत्रमा गलत तथ्य राखिएकोमा शर्माको गम्भीर आपत्ति





सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारप्रति विश्वासको संकट पैदा भएको बताएका छन् । नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्रमार्फत आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई तर्साउन खोजेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट त्यस्तो किन भएको हो भनेर जवाफ माग गरेका हुन् ।

नेपाल ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले मंगरबार श्वेतपत्र जारी गरेर पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा पनि ट्रस्टको जग्गा लिजमा पठाइएको बताएका थिए। उक्त श्वेतपत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका पालामा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख भएको मितिमा आफू मन्त्री नरहेको शर्माले बताए।

आफू मन्त्री रहेका बेला ट्रस्टको जग्गाबारे निर्णय नभएको ट्रस्टका कर्मचारी र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताएको शर्माको भनाइ थियो। आफू गृहमन्त्री रहेका बेला अहिलेका मुख्य सचिव गृहसचिव भएको र उनलाई सोध्दा ‘बिलकुल झुट हो, त्यतिबेला तपाईं र अन्य सम्माननीय (प्रधानमन्त्रीहरूको)को संलग्नता छैन’ भन्ने जवाफ पाएको शर्माले बताए।

‘श्वेतपत्रमा मरो पनि नाम राखिएको रहेछ। निवेदन दिएर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट के निर्णय भएको रहेछ भनेर माग्दा दिनुभएन। बाकसमा ताल्चा लगाएको छ भनियो। म गृहमन्त्री हुँदा ट्रस्टमा गएको थिएन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो श्वेतपत्र हो कि अश्वेतपत्र ?’

श्वेतपत्र हो भने ट्रस्टको अवस्था जस्ताको तस्तै आउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अश्वेत हो भने मानिँदैन ।’ नेपाल ट्रस्टका लिजमा दिइएका सबै जग्गा फिर्ता गरेर नयाँ ढंगबाट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने शर्माको माग छ।

पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा २०७४ कार्तिक १३ गते यति समूहको थामशेर्कु कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव पारित गरिएको लेखिएको छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा रहेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ट्रस्टको संरक्षक हुन् भने त्यतिबेला गृहमन्त्री अध्यक्ष थिए।

शर्माले भने २०७४ भदौ ३० गते आफू पदबाट मुक्त भएको र श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको मितिमा विनाविभागीय मन्त्री मात्रै रहेको बताए। श्वेतपत्रमा लेख्नुपर्ने व्यक्तिको नाम किन लेखिएन भनेर पनि शर्माले प्रश्न गरेका थिए।

सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई आरोपित गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने र झुकाउने काममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागेको शर्माको आरोप थियो। आफूले सरकारविरुद्ध कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिएको बताउँदै किन त्यस्तो गरिएको हो ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको र त्यहाँ सरकारले संविधानविपरीत व्यवस्था राखेर ल्याएको विधेयकबारे बोल्दा त्यसो गरिएको त हैन ? भनेर शर्माले आशंका गरेका छन्। त्यस्तै नेकपाको सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ, दलाल र भ्रष्टहरूबाट नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ भन्दा धम्क्याउन र झुकाउन खोजेको हो भने त्यो आफूबाट नहुने उनले बताए।

‘सरकार विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको हो। जनताका मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जनतालाई दिनुपर्छ भनेको छु। पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ भन्दा मलाई तर्साउन, आत्मसमर्पण गराउन खोजेको हो ?,’ उनले भने, ‘म तर्सिन्‍नँ, असत्यको अगाडि तर्सिन्‍नँ।’

सरकारले आफूलाई ढाँट्‍न सके पनि जनता र मतदातालाई ढाँट्‍न नसक्ने शर्माको भनाइ थियो। उनले भने, ‘जनतालाई ढाँट्‍न र मतदातालाई ढाँट्‍ने सरकारले कहिल्यै काम गर्दैन ।’

यस्ता घटनाले सरकारप्रति विश्वासको संकट परेको शर्माले बताए। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका शर्माले भने, ‘यसको जवाफ चाहिन्छ। सकारात्मक रूपले सरकारलाई मद्दत गर्दागर्दै किन यस्तो लेखियो ? प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहिन्छ।’

पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसद्‍मा नै खण्डन गरिसकेका छन्। उनले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्‍नो पालामा नेपाल ट्रस्टको मातहत आएको जग्गा राजनीतिक, नैतिक र कानुनी रूपमा सही ढंगले मोहीका नाममा दर्ता गरेको बताएका थिए। उनले पनि प्रधानमन्त्रीले तर्साउनका लागि श्वेतपत्रमा आफ्‍नो नाम राखेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

ट्रस्टको जग्गा कानुन मिचेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पालामा लिजमा गएको श्वेतपत्रमा लेखिएको थियो। देउवाले पनि उक्त श्वेतपत्रको खण्डन गरिसकेका छन्।

पछिल्लो समय नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई सस्तो लिजमा दिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी र सार्वजनिक रूपमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। श्वेतपत्रमा पछिल्लो समय भएका निर्णयबारे उल्लेख गरिएको छैन ।

Facebook Comments